प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमक्या... लोकशाही कुठे चालली आहे?..

"धाक, धमक्या आणि दादागिरी; ही लोकशाहीची भाषा नाही!"

 प्रश्न विचारणे हा गुन्हा नाही; तो लोकशाहीचा प्राण आहे. पत्रकारांचे कामच सत्तेला प्रश्न विचारणे, जनतेच्या मनातील शंका मांडणे आणि सत्ताधाऱ्यांना उत्तरदायी ठेवणे हे आहे. अशा वेळी एखाद्या लोकप्रतिनिधीकडून पत्रकारांना कथितरित्या शिवीगाळ, धमकी किंवा मारहाणीची भाषा वापरली जात असेल, तर तो केवळ एका व्यक्तीचा संताप नसून लोकशाहीच्या मूल्यांनाच धक्का देणारा प्रकार ठरतो.

आजचा सर्वात गंभीर प्रश्न हा आहे की, प्रश्न विचारणारा पत्रकार आरोपी आहे की उत्तर देण्यास टाळाटाळ करणारी व्यवस्था?

लोकप्रतिनिधींनी लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यांना जनतेने सत्तेचा अधिकार दिला आहे; जनतेचा आवाज दाबण्याचा परवाना दिलेला नाही. पत्रकारांना धमकावणे, प्रश्न विचारू नका असे सांगणे किंवा हिंसेची भाषा करणे म्हणजे लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाच्या तत्त्वालाच नाकारणे होय.

विचार करण्यासारखे काही गंभीर मुद्दे :

● पत्रकारांना प्रश्न विचारण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे; धमक्या देण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.

● लोकप्रतिनिधींच्या प्रत्येक शब्दाचा समाजावर परिणाम होतो. त्यांची भाषा ही सुसंस्कृत, संयमी आणि जबाबदार असली पाहिजे.

● पत्रकारांना धमकावणे म्हणजे इतर पत्रकारांमध्ये भीती निर्माण करून सत्य दडपण्याचा प्रयत्न म्हणून पाहिले जाऊ शकते.

● कायद्याचे राज्य असताना कोणतीही व्यक्ती—ती कितीही मोठ्या पदावर असली तरी—कायद्यापेक्षा मोठी नाही.

● मतभेद असतील तर त्याचे उत्तर तथ्यांनी द्यावे; धमक्या, शिवीगाळ किंवा दादागिरीने नव्हे.

● चौथा आधारस्तंभ कमकुवत झाला तर लोकशाहीची संपूर्ण इमारत हादरते.

भारतीय संविधानाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला विशेष संरक्षण दिले आहे. स्वतंत्र पत्रकारिता ही त्याच मूल्यांची जिवंत अभिव्यक्ती आहे. म्हणूनच पत्रकारांना धमकी देणे हा केवळ एखाद्या व्यक्तीविरुद्धचा प्रकार नसून लोकशाहीच्या आरशावरच आघात आहे.

सार्वजनिक जीवनात असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने—विशेषतः लोकप्रतिनिधींनी—नीतिमूल्ये, संयम, घटनात्मक जबाबदारी आणि सभ्य संवाद यांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सत्तेची ताकद भाषेतील संयमात दिसली पाहिजे; संताप, दादागिरी आणि धमक्यांत नव्हे.

जर आज पत्रकारांना गप्प बसवण्याचा प्रयत्न झाला, तर उद्या सामान्य नागरिकाचा आवाजही दाबला जाऊ शकतो. त्यामुळे अशा प्रत्येक घटनेविरोधात ठाम भूमिका घेणे ही लोकशाहीप्रेमी समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

न्यायविश्व साप्ताहिक कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नव्हे, तर संविधान, कायद्याचे राज्य आणि निर्भीड पत्रकारितेचा पक्षधर आहे. पत्रकारांवर होणाऱ्या धमक्या, दबाव, शिवीगाळ आणि हिंसक भाषेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. संबंधित प्रकरणात सक्षम यंत्रणांनी निष्पक्ष चौकशी करून कायद्यानुसार आवश्यक ती कारवाई करावी, हीच लोकशाही आणि न्यायव्यवस्थेची अपेक्षा आहे.

"लोकशाहीत प्रश्न विचारणारा पत्रकार जर धमक्यांच्या सावटाखाली असेल, तर उद्या सामान्य नागरिकाच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी कोण देणार?"

– न्यायविश्व साप्ताहिक
"निर्भीड पत्रकारिता... न्यायासाठी अखंड लढा!"