न्यायपालिका नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची शेवटची आशा; माध्यमे सत्तेवर प्रश्न विचारणारा पहारेकरी — दोन्ही स्तंभ कमकुवत झाले तर लोकशाहीचे संरक्षण कोण करणार?”... वाचा सविस्तरबातमी न्याय विषय साप्ताहिक मध्ये

1) गँगस्टर्स ॲक्टचा खटला प्रलंबित असला तरी खून खटला थांबवता येणार नाही पीडितालाही जलद सुनावणीचा मूलभूत अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 उत्तर प्रदेश गँगस्टर्स ॲक्टअंतर्गत कार्यवाही प्रलंबित आहे, या कारणावरून आरोपीविरुद्ध सुरू असलेला खुनाचा नियमित खटला अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

2) राहुल गांधी मानहानी खटला : सावरकर यांच्या नातलगाची पुणे न्यायालयात साक्ष“नथुराम गोडसे आणि गोपाळ गोडसे RSSचे सक्रिय सदस्य होते” — साक्षीदाराचा दावा; व्हॉइस सॅम्पल अर्जावर १ सप्टेंबरला सुनावणी

Case Title: Satyaki Savarkar vs Rahul गांधी

3) राम मंदिर ट्रस्टच्या देणगी गैरव्यवहाराच्या तपासावर सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष

SIT तपासासाठी सूचना देण्याची याचिकाकर्त्यांना मुभा; तपासाचा अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयासमोर सादर होणार

4) जारी झालेले ट्रान्सजेंडर ओळखपत्र रद्द होणार नाही

२०२६च्या दुरुस्ती कायद्यामुळे आधीच मिळालेले अधिकार प्रभावित होणार नाहीत — केंद्राची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

 Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Act मुळे यापूर्वी जारी करण्यात आलेली ट्रान्सजेंडर ओळखपत्रे रद्द होणार नाहीत, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली.

5) नियोक्त्याच्या विलंबामुळे अनुकंपा नियुक्तीचा हक्क नाकारता येणार नाही

अर्ज करताना वयोमर्यादेत असलेला उमेदवार नंतर वय वाढल्यामुळे अपात्र ठरवता येणार नाही — सर्वोच्च न्यायालय

 अनुकंपा  नियुक्तीसाठी अर्ज केलेल्या पात्र व्यक्तीचा अर्ज नियोक्त्याच्या विलंबामुळे प्रलंबित राहिला आणि त्या काळात अर्जदाराने निर्धारित वयोमर्यादा ओलांडली, म्हणून केवळ त्या कारणावरून अनुकंपा नियुक्ती नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Raspelli Bhagya Kishaia & Ors. v. General Manager, Western Coalfields Limited & Ors.

6) DRTच्या लिलावासाठी CPC कलम 21 नियम 22ची नोटीस आवश्यक नाही

कर्जवसुलीसाठी DRTने केलेल्या लिलावावर Order XXI Rule 22 CPC लागू होत नाही — सर्वोच्च न्यायालय

 कर्जवसुलीसाठी Debt Recovery Tribunal (DRT) कडून करण्यात आलेल्या मालमत्तेच्या लिलावापूर्वी Judgment Debtorच्या कायदेशीर वारसांना CPCच्या Order XXI Rule 22 अंतर्गत स्वतंत्र नोटीस देणे आवश्यक नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Sheela Gehlot v. Mohini Hardayal Singh & Ors. (with connected matters)

 

7) मोटार अपघातात आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नसलेला वारसही नुकसानभरपाईचा दावा करू शकतो

“आर्थिक अवलंबित्व नसले तरी कायदेशीर प्रतिनिधीचा दावा संपत नाही”; मुलांनाही Parental Consortiumचा अधिकार — सर्वोच्च न्यायालय

 मोटार अपघातात व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास मृत व्यक्तीवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून नसलेला कायदेशीर प्रतिनिधी (Legal Representative) देखील मोटार अपघात नुकसानभरपाईचा दावा दाखल करू शकतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Sameem Begum & Ors. v. K. Venkat Swamy & Anr.

8) लोकशाहीचे दोन मजबूत स्तंभ सत्तेपुढे झुकले तर लोकशाही आतून पोखरली जाईल

न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमांनी नागरिकांचे स्वातंत्र्य वाचवले पाहिजे — ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल

  न्यायपालिका आणि प्रसारमाध्यमे ही लोकशाहीची दोन महत्त्वाची आधारस्तंभ आहेत. हे दोन्ही स्तंभ सत्तेच्या दबावापुढे झुकले, तर लोकशाही बाहेरून नव्हे तर आतूनच पोखरली जाईल, असे ज्येष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल यांनी म्हटले.

Prem Bhatia Memorial Lectureमध्ये “The Two Strongest Pillars of Democracy are the Press and the Judiciary: Both Have Failed Us, Why?” या विषयावर बोलताना सिब्बल यांनी न्यायपालिका आणि माध्यमांच्या भूमिकेवर तीव्र चिंता व्यक्त केली.

9) मृत कर्जदाराच्या वारसाला वडिलोपार्जित/मुख्य घराच्या जप्तीपासून वैयक्तिक संरक्षणाचा दावा करता येणार नाही

CPC कलम 60(1)(ccc) मधील संरक्षण हे Judgment-Debtorपुरतेच मर्यादित — सर्वोच्च न्यायालय

 कर्जदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या कायदेशीर वारसाला CPC कलम 60(1)(ccc) अंतर्गत कर्जदाराच्या मुख्य निवासी घराच्या जप्तीपासून सूट मागता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

प्रकरण: Sheela Gehlot v. Mohini Hardayal Singh & Ors.

10)मुलगा एकुलता असला तरी ‘पहिले अपत्य’ नसेल तर अनुकंपा नियुक्तीचा हक्क नाही

मुलगा-मुलगी असा भेद करता येणार नाही; अनुकंपा नियुक्ती हा वारसाहक्क नाही — मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

 मृत शासकीय कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबातील पहिले अपत्य अल्पवयीन असल्यास त्याला वयात आल्यानंतर अनुकंपा नियुक्तीसाठी विचार करता येतो; मात्र केवळ तो एकुलता मुलगा आहे, या कारणावरून त्याला ‘पहिले अपत्य’ मानता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला.

प्रकरण : Alok Sharma v. State of Madhya Pradesh

Writ Appeal No. 169 of 2023

11) प्रोबेटच्या आदेशानंतर ‘Caveat’च्या नावाखाली विलंब करता येणार नाही

अनुदानाचा आदेश दिल्यानंतर दोन आठवड्यांत Grant जारी करा; त्यानंतर Caveat किंवा Cross Petition स्वीकारू नका — मुंबई उच्च न्यायालय

 वसीयत (Will) संदर्भातील Probate/Grant देण्याचा आदेश न्यायालयाने दिल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यास अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने Testamentary आणि Intestate Jurisdiction अंतर्गत काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत.

प्रकरण : Gulamohamed Roshanali Lakhani v. Mohammed Amin M Shafi Qureshi

Interim Application No. 3677 of 2024