न्याय विश्व साप्ताहिक | विशेष वृत्त
Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 अर्थात पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचे भरणपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७ या कायद्याच्या कक्षेबाबत मद्रास उच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे. या कायद्यांतर्गत तक्रार दाखल करण्यासाठी संबंधित व्यक्ती ही कायद्यातील “Parent” किंवा “Senior Citizen” या व्याख्येत बसणे आवश्यक आहे. केवळ मालमत्ता हस्तांतरित केली आहे किंवा कौटुंबिक संबंध आहेत, या कारणावरून ६० वर्षांखालील व्यक्तीला या कायद्याचा आधार घेता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
Justice M. Dhandapani यांच्या खंडपीठाने Pradip C Nair and Another v. The District Collector and Another, W.P. (MD) No. 17115 of 2025 या प्रकरणात हा निर्णय दिला. या निर्णयाचा संदर्भ 2026 LiveLaw (Mad) 385 असा आहे.
नेमके प्रकरण काय होते?
या प्रकरणातील तक्रारदार महिला ही याचिकाकर्त्या पत्नीच्या मावशीची मुलगी होती. तिने तिच्या आई व मामासोबत याचिकाकर्त्या दाम्पत्याच्या नावे Settlement Deed अर्थात समझोता/हस्तांतरणाचा दस्तऐवज केला होता.
नंतर तिने सदर दस्तऐवज रद्द करण्यासाठी Revenue Divisional Officer (RDO) यांच्याकडे अर्ज केला. मात्र RDO यांनी Settlement Deed रद्द करण्यास नकार दिला. त्याविरुद्ध तिने District Collector यांच्याकडे अपील केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीही Settlement Deed रद्द करण्यास नकार दिला; मात्र त्याचवेळी याचिकाकर्त्या दाम्पत्याला तक्रारदार महिलेला दरमहा ₹६,०००/- देखभाल खर्च म्हणून देण्याचे निर्देश दिले.
यामुळे संबंधित दाम्पत्याने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
याचिकाकर्त्यांचा महत्त्वाचा युक्तिवाद
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, तक्रारदार महिला संबंधित कायद्यातील “Senior Citizen” या व्याख्येतच येत नाही. तक्रार दाखल केली त्या वेळी तिचे वय केवळ ५७ वर्षे होते.
तसेच ती याचिकाकर्त्यांची आई किंवा वडील नसल्यामुळे “Parent” या श्रेणीतही येत नव्हती.
त्यामुळे Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 अंतर्गत RDO तसेच District Collector यांना तिची तक्रार किंवा अपील स्वीकारून त्यावर देखभालीचा आदेश देण्याचा कायदेशीर अधिकारच नव्हता, असा युक्तिवाद करण्यात आला.
न्यायालयाने काय म्हटले?
न्यायालयाने संबंधित कायद्यातील “Senior Citizen” या संकल्पनेकडे लक्ष वेधले. तक्रार दाखल करताना संबंधित महिलेने ६० वर्षे पूर्ण केलेली नव्हती, त्यामुळे ती Senior Citizen ठरत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याशिवाय ती याचिकाकर्त्यांची पालकही नव्हती.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत निरीक्षण नोंदविले की, अशा परिस्थितीत दाखल केलेली तक्रारच कायद्याच्या दृष्टीने maintainable नसते आणि संबंधित प्राधिकरणाला अशी तक्रार ऐकण्याचा अधिकार राहत नाही.
“Jurisdiction” चा मुद्दा ठरला निर्णायक
या निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा म्हणजे Jurisdiction — अधिकारक्षेत्र.
एखाद्या कायद्याने एखाद्या प्राधिकरणाला विशिष्ट प्रकारच्या व्यक्तींच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार दिला असेल, तर त्या कायद्याच्या मूलभूत अटी पूर्ण न करणाऱ्या व्यक्तीची तक्रार त्याच कायद्याखाली स्वीकारता येत नाही.
या प्रकरणात तक्रारदार महिला ना ६० वर्षांची Senior Citizen होती, ना ती याचिकाकर्त्यांची Parent होती. त्यामुळे Senior Citizens Act अंतर्गत तिची तक्रारच ग्राह्य नसल्याचे न्यायालयाने मानले.
मालमत्ता दिली होती, तरीही कायद्याचा लाभ तत्काळ मिळत नाही
या प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तक्रारदार महिलेने याचिकाकर्त्यांच्या नावे मौल्यवान मालमत्तेचा Settlement Deed केला होता.
तिने न्यायालयासमोर असा युक्तिवाद स्वीकारला की, तिने मौल्यवान मालमत्ता याचिकाकर्त्यांना दिलेली असल्याने तिच्या हिताचे संरक्षण होणे आवश्यक आहे. तिने भविष्यात ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर नव्याने तक्रार दाखल करण्याची मुभा देण्याची विनंती केली.
न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेत तिला योग्य कायदेशीर उपाय शोधण्याची मुभा दिली; मात्र सध्याच्या परिस्थितीत Senior Citizens Act अंतर्गत केलेली कार्यवाही टिकू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा ₹६,०००/- देखभाल आदेश रद्द
मद्रास उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य करून District Collector यांनी दरमहा ₹६,०००/- देखभाल देण्याबाबत दिलेला आदेश रद्द केला.
न्यायालयाने संबंधित तक्रार व अपील या कायद्याच्या चौकटीतच ग्राह्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
मात्र तक्रारदार महिलेला तिचे कायदेशीर हक्क संपुष्टात येत नाहीत, असेही या निर्णयातून स्पष्ट होते. न्यायालयाने तिला ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकरणासमोर नव्याने तक्रार करण्याची मुभा दिली.
कायद्याच्या दृष्टीने निर्णयाचे महत्त्व
या निर्णयामुळे Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 अंतर्गत कार्यवाही करताना काही मूलभूत बाबी स्पष्ट होतात—
१. “Senior Citizen” होण्यासाठी ६० वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
२. केवळ वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आहे म्हणून या कायद्याचा लाभ घेता येत नाही.
३. संबंधित व्यक्ती पालक असल्यास तिचे वय ६० वर्षे असणे ही “Parent” म्हणून पात्रतेची स्वतंत्र अट नाही; मात्र ती संबंधित व्यक्तीची आई किंवा वडील असणे आवश्यक आहे.
४. केवळ दूरचे कौटुंबिक नाते असल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला “Parent” मानता येणार नाही.
५. कायद्याच्या कक्षेत न येणाऱ्या व्यक्तीची तक्रार स्वीकारण्याचा अधिकार संबंधित प्राधिकरणाला नसतो.
६. अधिकारक्षेत्राचा अभाव असल्यास त्यावर आधारित दिलेला देखभालीचा आदेश न्यायालय रद्द करू शकते.
Senior Citizens Act हा ज्येष्ठ नागरिक व पालकांच्या संरक्षणासाठी करण्यात आलेला विशेष कायदा आहे. विशेषतः वृद्ध पालकांनी आपली मालमत्ता मुलांना किंवा इतर व्यक्तींना दिल्यानंतर त्यांची देखभाल न झाल्यास हा कायदा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो.
मात्र कोणतीही व्यक्ती केवळ कौटुंबिक वाद, मालमत्तेचा व्यवहार किंवा नातेवाईकांमधील मतभेद यामुळे या कायद्याचा वापर करू शकत नाही. प्रथम आपण कायद्याने निश्चित केलेल्या “Parent” किंवा “Senior Citizen” या पात्रतेमध्ये येतो का, हे तपासणे आवश्यक आहे.
त्याचप्रमाणे RDO, Tribunal किंवा District Collector यांच्यासमोर कार्यवाही सुरू करण्यापूर्वी संबंधित कायद्यातील अधिकारक्षेत्र, पात्रता आणि उपलब्ध उपाय यांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
निर्णयाचा गाभा
“वय ६० वर्षांपेक्षा कमी आणि संबंधित व्यक्ती पालकही नाही — अशा व्यक्तीची Senior Citizens Act अंतर्गत तक्रार maintainable नाही.”
मद्रास उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय ज्येष्ठ नागरिकांच्या संरक्षणासाठी असलेल्या विशेष कायद्याचा वापर करताना पात्रता आणि अधिकारक्षेत्र या दोन्हींचे महत्त्व अधोरेखित करणारा आहे.
प्रकरण : Pradip C Nair and Another v. The District Collector and Another
न्यायालय : मद्रास उच्च न्यायालय
न्यायाधीश : न्यायमूर्ती एम. धंडपाणी
केस क्रमांक : W.P. (MD) No. 17115 of 2025
Citation : 2026 LiveLaw (Mad) 385
निर्णयाचा मुख्य मुद्दा : Senior Citizens Act अंतर्गत तक्रार करण्यासाठी व्यक्तीने कायद्यातील “Parent” किंवा “Senior Citizen” या श्रेणीमध्ये येणे आवश्यक.
— न्याय विश्व साप्ताहिक
Post a Comment
0Comments