जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात केंद्र सरकारकडून महत्त्वाचा बदल; उशिरा नोंदणीच्या नियमांत सुधारणा!

नवी दिल्ली:

केंद्र सरकारने ‘जन्म आणि मृत्यू नोंदणी कायदा, १९६९’ (Registration of Births and Deaths Act) च्या कलम १३(३) मध्ये सुधारणा करून नवीन दुरुस्ती कायदा (Amendment Act, 2026) राजपत्रित (Gazette) केला आहे. या दुरुस्तीमुळे जन्म किंवा मृत्यूची विलंबाने (उशिरा) नोंदणी करण्याच्या अधिकारांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.

महत्त्वाचे नवीन नियम व तरतुदी:

१ ते २ वर्षांच्या विलंबाने नोंदणी:

जन्म किंवा मृत्यूच्या घटनेनंतर १ वर्षाच्या पुढे परंतु २ वर्षांच्या आत नोंदणी करण्यासाठी आता जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate), उपविभागीय दंडाधिकारी (Sub-Divisional Magistrate / SDM) किंवा अधिकृत कार्यकारी दंडाधिकारी (Executive Magistrate) यांच्या आदेशाची आवश्यकता 

२ वर्षांपेक्षा अधिक विलंबाने नोंदणी (न्यायालयीन प्रक्रिया):

जर जन्म किंवा मृत्यूची माहिती घटनेच्या २ वर्षांनंतर दिली गेली, तर अशी नोंदणी केवळ प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate of the First Class - JMFC) यांच्या पडताळणीनंतर आणि आदेशानुसारच करता येईल.

पडताळणी व विहित शुल्क अनिवार्य:

दोन्ही प्रकरणांमध्ये सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून घटनेच्या सत्यतेची पूर्ण पडताळणी केली जाईल आणि विहित शुल्क भरल्यानंतरच नोंदणीचे आदेश दिले जातील.

या बदलाचा परिणाम:

या नवीन दुरुस्तीमुळे जन्म-मृत्यूच्या जुन्या/प्रलंबित नोंदींची सत्यता पडताळणी अधिक काटेकोर होणार असून, अधिकारांचे स्पष्ट विभाजन करण्यात आले आहे.

दोन वर्षांनंतर कोर्टाची भूमिका का महत्त्वाची?

जन्म प्रमाणपत्र हे केवळ जन्माची तारीख दाखविणारे दस्तऐवज राहिलेले नाही. ते व्यक्तीची कायदेशीर ओळख, शैक्षणिक प्रवेश, सरकारी योजना, पासपोर्ट, मतदार नोंदणी, मालमत्ता व वारसाहक्काशी संबंधित बाबी आणि विविध शासकीय सेवांसाठी महत्त्वाचे दस्तऐवज ठरते.

त्याचप्रमाणे मृत्यू प्रमाणपत्राचा उपयोग वारसाहक्क, विमा, बँक खाते, पेन्शन, मालमत्ता हस्तांतरण, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि इतर कायदेशीर बाबींमध्ये होतो.

त्यामुळे अत्यंत उशिराने जन्म किंवा मृत्यूची नोंदणी करण्याच्या प्रकरणात घटना खरोखर घडली आहे का, उपलब्ध कागदपत्रे खरी आहेत का आणि नोंदणीची मागणी योग्य आहे का, याची अधिक काटेकोर पडताळणी करण्यासाठी न्यायालयीन आदेशाची तरतूद करण्यात आली आहे.

नवीन कायद्याचा उद्देश काय?

Registration of Births and Deaths Act, 1969 मध्ये ही दुरुस्ती करण्यामागील प्रमुख उद्देश विलंबित नोंदणीची प्रक्रिया अधिक कठोर करणे आणि जन्म-मृत्यूची माहिती वेळेत देण्यास प्रोत्साहन देणे हा असल्याचे विधेयकाच्या Statement of Objects and Reasons मध्ये नमूद करण्यात आले होते.

2026 च्या विधेयकानुसार, दोन वर्षांपेक्षा अधिक विलंबाच्या प्रकरणांमध्ये Judicial Magistrate First Class यांचा आदेश आवश्यक करण्याचा स्पष्ट प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.