संख अप्पर तहसीलदार कार्यालयात महसूल न्यायाचा 'बाजार'?... जत वकील संघटनेच्या संख महसूल कामकाजावर बेमुदत बहिष्कार

रस्ता व वहिवाट प्रकरणांमध्ये आर्थिक देवाणघेवाण आणि पक्षपाताचा गंभीर आरोप; जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निवेदनाद्वारे निष्पक्ष चौकशीची मागणी

जत / संख (विशेष प्रतिनिधी):

महाराष्ट्र राज्याच्या सीमेवर वसलेला आणि भौगोलिकदृष्ट्या अत्यंत विस्तीर्ण असलेला जत तालुका नेहमीच प्रशासकीय दुर्लक्षाचा बळी ठरत आला आहे. तालुक्यातील पूर्व भागातील जनतेला छोट्या-मोठ्या महसूल व न्यायालयीन कामांसाठी ५० ते ६० किलोमीटरची पायपीट करत जत शहरात यावे लागत होते. ही परवड थांबावी आणि सामान्य शेतकऱ्यांची कामे स्थानिक पातळीवर व्हावीत म्हणून दशकानुदशके केलेल्या संघर्षानंतर अखेर संख  येथे अप्पर तहसीलदार कार्यालय सुरू करण्यात आले. मात्र, ज्या उद्देशाने हे कार्यालय सुरू झाले, त्या उद्देशालाच हरताळ फासला जात असून येथे कायद्याचे राज्य नसून 'भ्रष्टाचाराचा सावळागोंधळ' सुरू असल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे.

संख येथील अप्पर तहसीलदार कार्यालयात सुरू असलेल्या मनमानी कारभाराविरोधात, कथित पक्षपातीपणा आणि आर्थिक गैरव्यवहारांविरोधात जत बार असोसिएशनने (जत वकील संघटना) आक्रमक पवित्रा घेत संख अप्पर तहसीलदार कामकाजावर पूर्णपणे बहिष्कार टाकण्याचा ऐतिहासिक ठराव एकमुखाने मंजूर केला आहे.

नेमके प्रकरण काय? ‘रस्ता व वहिवाटी’त कायद्याची ऐशीतैशी!

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम (MLRC) आणि मामलेदार कोर्ट ॲक्ट (Mamlatdar's Courts Act) अंतर्गत शेतकरी व सामान्य नागरिकांचे शेतरस्ते, वहिवाट व बांधावरील वादांचे निकाल देण्याचे वैधानिक अधिकार अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक न्यायतत्त्वे, प्रत्यक्ष जागेचा निष्पक्ष पंचनामा आणि कायद्यातील तरतुदींचे काटेकोर पालन होणे कायद्याला अभिप्रेत असते.

मात्र, संख कार्यालयात या सर्व नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे वकील संघटनेचे म्हणणे आहे:

ठराविक वकिलांनाच ‘अभय’: 

केवळ मोजक्या व ठराविक वकिलांच्याच बाजूने निकाल फिरवले जात असून, त्यांच्या मर्जीनुसार आदेश पारित केले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

पैशांची उघड देवाणघेवाण व भ्रष्टाचार: योग्य कायदेशीर बाजू मांडणाऱ्या सामान्य पक्षकारांना तारखांवर तारखा दिल्या जातात, तर दुसरीकडे आर्थिक देवाणघेवाणीतून मनमानी निकाल लादले जात असल्याची तीव्र चर्चा परिसरात आहे.

कायद्याला डावलून आदेश: एकाचा रस्ता अस्तित्वात असताना केवळ द्वेषातून किंवा अर्थकारणातून दुसऱ्या बाजूने बेकायदेशीर रस्ते मंजूर करण्याचे प्रकार घडत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आपापसांत वैमनस्य आणि हाणामारीच्या घटना घडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.

जत वकील संघटनेचा एल्गार; मासिक सभेत ठराव मंजूर

दिनांक १३ ऑगस्ट २०२६ रोजी आयोजित मासिक सभेत (विषय क्र. १, ठराव क्र. ०१/२०२६) जत वकील संघटनेने या गंभीर परिस्थितीची सविस्तर दखल घेतली. अध्यक्ष ॲड. आर. एस. म्हमाणे, उपाध्यक्ष ॲड. एच. सी. बिरादार, सचिव ॲड. ए. एम. पुजारी आणि सहसचिव ॲड. बी. बी. माने यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या सभेत सुमारे ५० हून अधिक वकिलांनी सह्यांची मोहीम राबवून संख अप्पर तहसीलदार यांच्या विरोधात संताप व्यक्त केला.

या संदर्भात मा. जिल्हाधिकारी (सांगली) आणि मा. विभागीय आयुक्त (पुणे विभाग) यांना दिनांक २१ ऑगस्ट २०२६ रोजी अधिकृत निवेदन पाठवण्यात आले आहे.

"अधिवक्ता हा न्यायव्यवस्थेचा अविभाज्य घटक असून पक्षकारांना निर्भयपणे न्याय मिळवून देणे हे आमचे कर्तव्य आहे. संख कार्यालयात चाललेला अपारदर्शक कारभार आणि गैरप्रकार यामुळे स्थानिक कायदा व सुव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होत आहे. जोपर्यंत सक्षम प्राधिकरणाकडून या भ्रष्टाचाराची व पक्षपातीपणाची निष्पक्ष चौकशी होत नाही, तोपर्यंत सर्व वकील बांधव संख अप्पर तहसीलदार यांच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकतील."

— जत बार असोसिएशन, जत

गावोगावी हाणामारी आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची भीती!

शेतजमीन आणि वहिवाटीचा रस्ता हा शेतकऱ्यासाठी अत्यंत संवेदनशील विषय आहे. महसूल न्यायालयाने कायद्याचा समतोल राखून दोन्ही बाजू ऐकून न घेता जर एकतर्फी किंवा भ्रष्ट मार्गाने निकाल दिले, तर ग्रामीण भागात रक्तपात आणि हाणामारी होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. पूर्व भागातील उमदी संख पंचक्रोशीसह संपूर्ण भागातील सामान्य शेतकरी आज हवालदिल झाला असून, "आम्ही न्यायासाठी न्यायमंदिरात जायचे की भ्रष्टाचाराच्या दारात?" असा संतप्त सवाल विचारत आहेत.

प्रशासनाची परीक्षा : भ्रष्ट व्यवस्थेला पायबंद कधी?

एकीकडे दुर्गम भागातील जनतेला जलद न्याय मिळावा म्हणून शासनाने  अप्पर तहसीलदार कार्यालय व ग्राम न्यायालय सुरू केले , मात्र तिथेच न्यायाचा गळा घोटला जात असेल तर शासनाची विश्वासार्हता काय उरली?

आता जिल्हाधिकारी सांगली आणि विभागीय आयुक्त पुणे या भ्रष्ट व मनमानी कारभाराची तात्काळ सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणार का, की गरिबांच्या जमिनींचे लिलाव असेच चालू राहणार? याकडे संपूर्ण जत तालुक्याचे लक्ष लागून राहिले आहे.

‘भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध झाले तर कारवाई कोणावर?’

वकील संघटनेने निवेदनात संबंधित कार्यालयाच्या कामकाजाबाबत भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपातीपणा व गैरप्रकारांच्या तक्रारी गांभीर्याने घेतल्या असल्याचे नमूद केले आहे. या आरोपांची सत्यता सिद्ध करण्यासाठीच स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी आवश्यक आहे.

कारण आरोप झाले म्हणून अधिकारी दोषी ठरू शकत नाहीत; परंतु गंभीर आरोपांकडे दुर्लक्ष करून प्रशासनही आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. त्यामुळे चौकशी निष्पक्ष झाली, तर सत्य जनतेसमोर येईल आणि दोष नसल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरील संशयही दूर होईल.

ठराविक व्यक्ती किंवा वकिलांना कथित अभय, पैशांची कथित देवाणघेवाण किंवा पक्षपाती निर्णय यांसारख्या आरोपांना कोणतेही स्थान असू नये. हे आरोप खरे आहेत की केवळ गैरसमज, याचा निर्णय स्वतंत्र चौकशीतूनच झाला पाहिजे असे तमाम जनतेची व वकिलांची मागणी आहे.

त्यामुळे जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांनी या प्रकरणाची वेळकाढूपणा न करता स्वतंत्र, निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी आणि निर्दोष अधिकाऱ्यांवरील आरोपही स्पष्टपणे दूर करावेत, अशी अपेक्षा जत तालुक्यातील जनतेतून व्यक्त होत आहे.

न्यायाच्या दारात कोणाचे वजन चालणार नाही; तेथे फक्त कायद्याचे वजन चालले पाहिजे. 

संखच्या महसूल कारभाराबाबत आता प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण जत तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

— न्याय विश्व विशेष वृत्तांकन