आरोपीच्या पोलीस कोठडीदरम्यान वकिलांची उपस्थिती आणि कोठडीचे नियम... वाचा सविस्तर माहिती न्याय विश्व साप्ताहिक मध्ये

वकिलाला चौकशीदरम्यान भेटण्याचा अधिकार; मात्र सतत उपस्थितीचा नाही!

BNSS कलम ३८ व १८७ वर सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा; आरोपीचे हक्क आणि तपास यंत्रणेतील संतुलन स्पष्ट

सांगली | न्याय विश्व विशेष

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ (BNSS) लागू झाल्यानंतर अटक, पोलीस कोठडी, रिमांड आणि आरोपींच्या अधिकारांबाबत अनेक महत्त्वाचे कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने BNSS कलम ३८ आणि कलम १८७ यांच्या व्याप्तीबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण देणारा निर्णय दिला आहे.

The State of Andhra Pradesh v. Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju, 2026 LiveLaw (SC) 722 या प्रकरणात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, अटक केलेल्या व्यक्तीला चौकशीदरम्यान आपल्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार आहे; मात्र त्याचा अर्थ असा होत नाही की चौकशीच्या संपूर्ण कालावधीत वकील सतत प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचा हक्क मागू शकतो.

हा निर्णय आरोपीच्या घटनात्मक अधिकारांचे संरक्षण आणि तपास यंत्रणेची कार्यक्षमता यांच्यातील संतुलन स्पष्ट करणारा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे.

कलम ३८चा नेमका अर्थ काय?

BNSS कलम ३८ अटक केलेल्या व्यक्तीला चौकशीदरम्यान आपल्या पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार देते.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या तरतुदीचा शब्दशः आणि व्यावहारिक अर्थ स्पष्ट करताना सांगितले की, “वकिलाला भेटण्याचा अधिकार” आणि “चौकशीच्या प्रत्येक क्षणी वकिलाची प्रत्यक्ष उपस्थिती” हे दोन वेगवेगळे अधिकार आहेत.

कलम ३८ मध्ये वकिलाला चौकशीच्या संपूर्ण वेळेत आरोपीच्या शेजारी उपस्थित राहण्याचा अमर्यादित अधिकार दिलेला नाही.

याचा अर्थ आरोपीला वकिलापासून पूर्णपणे दूर ठेवता येईल, असा अजिबात नाही. परंतु तपासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर वकिलाची सतत उपस्थिती अनिवार्य करणे हे कलम ३८च्या वैधानिक चौकटीच्या पलीकडे जाईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल

या प्रकरणात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने आरोपीच्या पोलीस कोठडीतील चौकशीसंदर्भात वकिलाच्या उपस्थितीबाबत काही अटी घातल्या होत्या.

आरोपीच्या चौकशीच्या वेळी दोन वकिलांची व्यवस्था ठेवण्याचे आणि त्यापैकी एका वकिलाला “any given point of time” म्हणजे चौकशीच्या कोणत्याही वेळी उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

राज्य सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

राज्याचा युक्तिवाद असा होता की, चौकशीच्या वेळी वकिलाची सतत उपस्थिती अनिवार्य केल्यास तपासाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ शकतो आणि पोलिसांना प्रभावीपणे तपास करता येणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या आक्षेपात तथ्य असल्याचे मान्य केले.

वकिलाची उपस्थिती मात्र पूर्णपणे नाकारलेली नाही

या निर्णयाचा एक महत्त्वाचा पैलू असा आहे की सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या वकिलाला चौकशीपासून पूर्णपणे दूर केलेले नाही.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशात बदल करताना सर्वोच्च न्यायालयाने अशी व्यवस्था कायम ठेवली की, वकिलाला चौकशीच्या ठिकाणी अशा अंतरावर उपस्थित राहता येईल, जिथून त्याला आरोपी दिसू शकेल.

म्हणजेच, आरोपीच्या कायदेशीर अधिकाराचे संरक्षण राहणार; परंतु चौकशीच्या प्रक्रियेत वकिलाचा थेट हस्तक्षेप होणार नाही.

ही व्यवस्था तपास यंत्रणेच्या अधिकारांवर अनावश्यक बंधने न आणता आरोपीच्या सुरक्षिततेची हमी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे.

आरोपीला चौकशीदरम्यान काय संरक्षण?

पोलीस कोठडीत असताना आरोपीचे मूलभूत अधिकार संपत नाहीत.

संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे चौकशीच्या नावाखाली आरोपीला धमकावणे, जबरदस्ती करणे, शारीरिक मारहाण करणे, दबाव आणणे किंवा third-degree पद्धतींचा वापर करणे कायद्याला मान्य नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनात्मक संरक्षणाचा पुनरुच्चार केला आहे.

आरोपीच्या शारीरिक सुरक्षिततेची जबाबदारी संबंधित तपास अधिकारी आणि कारागृह प्रशासनावर राहते.

BNSS कलम १८७ : १५ दिवसांची पोलीस कोठडी आता कशी?

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा BNSS कलम १८७ शी संबंधित आहे.

नवीन फौजदारी प्रक्रिया कायद्यातील तरतुदींनुसार एकूण १५ दिवसांची पोलीस कोठडी ही केवळ अटकेनंतरच्या पहिल्या सलग १५ दिवसांतच घ्यावी लागेल, असा सरळ अर्थ काढता येणार नाही.

BNSS मध्ये या १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीचा वापर तुकड्यांमध्ये (in parts) करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

विशिष्ट प्रकरणात १५ दिवसांची एकूण पोलीस कोठडी सुरुवातीच्या ४० किंवा ६० दिवसांच्या कालावधीत, लागू असलेल्या वैधानिक चौकटीप्रमाणे, मागता येऊ शकते.

यामुळे जुन्या CrPC व्यवस्थेच्या तुलनेत तपास यंत्रणेला अधिक लवचिकता मिळते.

ही तरतूद का करण्यात आली?

गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान सुरुवातीला सर्व पुरावे किंवा माहिती उपलब्ध असेलच असे नाही.

कधी कधी तपास पुढे गेल्यानंतर नवीन व्यक्तींची माहिती मिळते, नवीन कागदपत्रे सापडतात, नवीन इलेक्ट्रॉनिक पुरावे मिळतात किंवा आरोपीच्या चौकशीची आवश्यकता निर्माण होते.

अशा परिस्थितीत तपास यंत्रणेला कायदेशीर चौकटीत पुन्हा पोलीस कोठडीची मागणी करता यावी, हा BNSS मधील बदलामागील महत्त्वाचा उद्देश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

म्हणून न्यायालयांनी या तरतुदीवर अशी कठोर, अनम्य बाह्य मर्यादा घालू नये की विधिमंडळाने केलेला बदलच निष्प्रभ ठरेल.

मात्र १५ दिवसांची मर्यादा कायम

येथे एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे.

BNSS मुळे पोलीसांना १५ दिवसांपेक्षा जास्त पोलीस कोठडी घेण्याचा अधिकार मिळालेला नाही.

एकूण पोलीस कोठडीची मर्यादा १५ दिवसांचीच आहे. बदल हा त्या १५ दिवसांचा वापर कोणत्या कालावधीत आणि कोणत्या पद्धतीने करता येईल, याबाबत आहे.

त्यामुळे “BNSS नुसार पोलिसांना ६० दिवसांची पोलीस कोठडी मिळते” असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल.

चौकशीचे ऑडिओ-व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग

सर्वोच्च न्यायालयाने तपासातील पारदर्शकतेसाठी ऑडिओ-व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग आणि CCTV देखरेखीचे महत्त्व देखील अधोरेखित केले.

प्रत्यक्ष चौकशी सत्रांचे तसेच आरोपीकडून होणाऱ्या discovery/recovery प्रक्रियेचे रेकॉर्डिंग हे आरोपी आणि तपास यंत्रणा—दोघांच्या हिताचे संरक्षणात्मक साधन आहे.

यामुळे आरोपीवर अत्याचार झाला का, जबरदस्ती झाली का किंवा तपासाची प्रक्रिया कायदेशीर पद्धतीने झाली का, याचा पुढे वस्तुनिष्ठ विचार करता येतो.

मात्र प्रत्येक मिनिटाचा प्रवास रेकॉर्ड करणे आवश्यक नाही

आरोपीला कारागृहातून चौकशीच्या ठिकाणी नेताना संपूर्ण प्रवासाचे प्रत्येक सेकंद व्हिडिओ रेकॉर्ड करणे व्यवहार्य नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

लांब अंतराचा प्रवास, मोबाईल नेटवर्कची समस्या, बॅटरी, सुरक्षा आणि इतर तांत्रिक अडचणी यामुळे प्रवासादरम्यान सतत व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे व्यवहार्य नसू शकते.

म्हणून प्रत्यक्ष चौकशीचे सत्र आणि recovery/discovery proceedings यांचे रेकॉर्डिंग अधिक महत्त्वाचे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

‘न्याय विश्व’ कायदा साक्षरता विशेष

या निकालातून सर्वसामान्य नागरिकांनी एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घेणे आवश्यक आहे—

अटक झाली म्हणजे व्यक्तीचे सर्व अधिकार संपत नाहीत.

आरोपीला वकिलाची मदत घेण्याचा, कायदेशीर संरक्षण मिळविण्याचा आणि कोठडीत मानवी वागणूक मिळण्याचा अधिकार आहे.

मात्र, त्याच वेळी आरोपीच्या वकिलाला चौकशीच्या प्रत्येक क्षणी प्रत्यक्ष बसून चौकशी नियंत्रित करण्याचा अधिकार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही टोकांमध्ये संतुलन साधले आहे.

वकील हा आरोपीच्या अधिकारांचा संरक्षक आहे; परंतु तपास अधिकाऱ्याच्या चौकशी प्रक्रियेचा सततचा नियंत्रक नाही.

हीच या निर्णयाची मध्यवर्ती भूमिका म्हणता येईल.

वकिलांसाठी निर्णयाचे महत्त्व

फौजदारी प्रकरणात आरोपीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांसाठी हा निर्णय विशेष महत्त्वाचा आहे.

पोलीस कोठडी देताना न्यायालयाने वकिलाच्या उपलब्धतेबाबत योग्य आणि व्यावहारिक अटी घालणे शक्य आहे. परंतु कलम ३८चा आधार घेऊन चौकशीच्या प्रत्येक क्षणी वकिलाची सतत उपस्थिती मागणे हा कायदेशीरदृष्ट्या वेगळा प्रश्न आहे.

त्याचबरोबर, जर आरोपीच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप असेल, तर अनुच्छेद २१ अंतर्गत उपलब्ध संरक्षण, न्यायालयीन उपाय आणि इतर कायदेशीर मार्ग स्वतंत्रपणे उपलब्ध राहतात.

या निर्णयातील ७ ठळक मुद्दे

१. BNSS कलम ३८ आरोपीला चौकशीदरम्यान पसंतीच्या वकिलाला भेटण्याचा अधिकार देते.

२. वकिलाची चौकशीच्या संपूर्ण कालावधीत सतत प्रत्यक्ष उपस्थिती हा कलम ३८ अंतर्गत अमर्यादित अधिकार नाही.

३. वकिलाला आरोपी दिसेल अशा ठिकाणी उपस्थित राहण्याची व्यवस्था न्यायालय करू शकते.

४. BNSS कलम १८७ अंतर्गत एकूण १५ दिवसांची पोलीस कोठडी तुकड्यांमध्ये वापरण्याची शक्यता आहे.

५. “BNSS अंतर्गत ६० दिवसांची पोलीस कोठडी” असा अर्थ चुकीचा आहे; एकूण पोलीस कोठडीची मर्यादा १५ दिवसांचीच आहे.

६. प्रत्यक्ष चौकशी आणि discovery/recovery प्रक्रियेचे ऑडिओ-व्हिज्युअल रेकॉर्डिंग हे महत्त्वाचे संरक्षणात्मक साधन आहे.

७. अनुच्छेद २१ अंतर्गत आरोपीला धमकी, जबरदस्ती, मारहाण आणि third-degree पद्धतींपासून घटनात्मक संरक्षण आहे.

निष्कर्ष : अधिकारही हवेत आणि प्रभावी तपासही!

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आरोपीच्या अधिकारांना कमी करणारा नसून अधिकार आणि तपास यांच्यातील योग्य सीमारेषा स्पष्ट करणारा आहे.

एकीकडे तपास यंत्रणेला प्रभावीपणे चौकशी करण्याची संधी मिळाली पाहिजे; तर दुसरीकडे कोठडीत असलेल्या आरोपीवर कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार किंवा बेकायदेशीर दबाव येऊ नये.

BNSS कलम ३८चा खरा अर्थ “वकिलाशी संपर्काचा अधिकार” हा आहे; “चौकशीवर सतत वकिली देखरेख” हा नाही.

त्याचप्रमाणे कलम १८७चा अर्थ १५ दिवसांची एकूण पोलीस कोठडी वाढविणे असा नसून, कायद्याने ठरविलेल्या विस्तारित कालावधीत ती आवश्यकतेनुसार तुकड्यांमध्ये मागता येणे असा आहे.

म्हणूनच हा निर्णय नव्या फौजदारी प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा मार्गदर्शक ठरतो—“आरोपीचे अधिकार अबाधित, पण तपासही प्रभावी!”

प्रकरण : The State of Andhra Pradesh v. Suda Suresh Veera Venkata Naga Raju
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 722
निर्णय दिनांक : २७ जुलै २०२६
खंडपीठ : न्यायमूर्ती विक्रम नाथ व न्यायमूर्ती संदीप मेहता
मुख्य तरतुदी : BNSS कलम ३८, कलम १८७ आणि संविधान अनुच्छेद २१