“न्यायालयीन अधिकार म्हणजे अमर्याद सत्ता नव्हे; अधिकारासोबत कारण, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वही आवश्यक!”
न्यय विश्व वृत्तसेवा
सांगली | विशेष प्रतिनिधी
"न्यायाधीशांचे काम न्याय देणे हे आहे, परंतु जर त्याच न्यायाधीशावर अन्याय झाला तर त्याने दाद मागण्यासाठी कुठे जायचे?" असा अत्यंत गंभीर आणि अस्वस्थ करणारा सवाल उत्तर प्रदेशातील मुझफ्फरनगर येथील अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. रवी कुमार दिवाकर यांनी उपस्थित केला आहे. एका एनडीपीएस (NDPS) प्रकरणात आरोपीची निर्दोष मुक्तता करताना दिलेल्या ३५ पानांच्या निकालात, त्यांनी तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीशांच्या प्रशासकीय आदेशांवर आणि न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकतेवर परखड ताशेरे ओढले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मुझफ्फरनगर येथे कार्यरत असताना न्यायाधीश दिवाकर यांनी अवघ्या चार महिन्यांच्या कालावधीत १० विविध गंभीर प्रकरणांमध्ये तब्बल २२ दोषींना फाशीची शिक्षा सुनावली होती. या ऐतिहासिक निकालानंतर अवघ्या काही दिवसांतच, तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीशांनी त्यांच्या न्यायालयातील हत्या (IPC Section 302) आणि इतर अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे ९७ अंशतः ऐकलेले (Part-heard) खटले अचानक काढून घेतले (Recall).
विशेष म्हणजे, तत्कालीन जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवृत्तीला अवघे १३ दिवस बाकी असताना, कोणतेही स्पष्ट कारण न देता हे खटले मागे घेण्यात आले होते.
निकालातील प्रमुख कायदेशीर मुद्दे व न्यायाधीशांचे ताशेरे
ज्या एनडीपीएस प्रकरणात हा निकाल देण्यात आला, तो खटला चालण्यासाठी तब्बल १० वर्षे लागली. यावर भाष्य करताना न्यायाधीशांनी 'दामिनी' चित्रपटातील प्रसिद्ध "तारीख पे तारीख" या संवादाचा उल्लेख केला.
"न्यायालयात १० वर्षे खटला लढणे हा स्वतःच एक मोठा दंड आहे," असे सांगत त्यांनी तपासातील गंभीर त्रुटींमुळे आरोपीची सर्व आरोपातून निर्दोष मुक्तता केली.
निकालाच्या शेवटी न्यायाधीश दिवाकर यांनी न्यायव्यवस्थेसमोर एक यक्षप्रश्न उपस्थित केला आहे: "जर एखाद्या सत्र किंवा जिल्हा न्यायाधीशांनी अधिकारक्षेत्राबाहेर जाऊन (Without Jurisdiction) बेकायदेशीर प्रशासकीय आदेश दिला, तर दुय्यम न्यायाधीशांवर तो पाळणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक असते का?"
न्यायाधीश डॉ. रवी कुमार दिवाकर यांनी आपल्या निर्णयात उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ मुझफ्फरनगरपुरते किंवा एका विशिष्ट प्रकरणापुरते मर्यादित नाहीत. हे प्रश्न भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या आत्मा असलेल्या 'कायद्याचे राज्य' (Rule of Law), 'प्रशासकीय पारदर्शकता' आणि 'न्यायिक स्वायत्तता' या मूलभूत तत्त्वांशी थेट जोडलेले आहेत.
लॉर्ड ॲक्टन यांच्या प्रसिद्ध वचनाचा संदर्भ देत न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, जेव्हा कोणत्याही पदावर बसलेली व्यक्ती स्वतःला उत्तरदायित्वापासून (Accountability) मुक्त मानते, तेव्हा तिथून अनियंत्रित अहंकाराची सुरुवात होते. जिल्हा न्यायाधीश किंवा कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याला दिलेले प्रशासकीय अधिकार हे न्यायव्यवस्थेची घडी सुव्यवस्थित चालवण्यासाठी असतात; ते अधिकार मनमानी पद्धतीने किंवा विनाकारण वापरण्यासाठी नसतात.
खटले अचानक मागे घेणे किंवा वर्ग करणे यामागे जर स्पष्ट आणि न्याय्य कारणे नसतील, तर त्यातून सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास ढासळण्याचा धोका असतो.
न्यायव्यवस्थेत उच्च पदावरून येणारा प्रत्येक आदेश हा कायदेशीरच असेल असे नाही. जर एखादा प्रशासकीय आदेश अधिकारक्षेत्राबाहेरचा (Without Jurisdiction) आणि बेकायदेशीर असेल, तर त्याला आंधळेपणाने संमती देणे हे कायद्याच्या तत्त्वांविरुद्ध आहे.
दुय्यम न्यायालयातील न्यायाधीश हे केवळ वरिष्ठ न्यायालयांचे कर्मचारी नसून ते संविधानाचे आणि कायद्याचे रक्षक आहेत. त्यामुळे बेकायदेशीर आदेशांवर प्रश्न उपस्थित करणे किंवा ते स्पष्टपणे नोंदीवर आणणे हे न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आवश्यक ठरते.
गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये केवळ न्यायालय आणि आरोपीच नव्हे, तर पीडित (Victim) आणि समाज हे सुद्धा महत्त्वाचे घटक असतात. एखादा हत्येचा किंवा गंभीर गुन्ह्याचा खटला एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात का हस्तांतरित केला जात आहे, याचे कारण जाणून घेण्याचा अधिकार पीडिताला नक्कीच आहे. कारणहीन आणि अपारदर्शक निर्णयामां मुळे न्यायाला विलंब होतो आणि "तारीख पे तारीख" चे सत्र सुरू राहून न्यायच एकप्रकारे दंडात्मक बनतो.
न्यायाधीशांचे काम हे केवळ कायदेशीर निवाडे देणे एवढेच नसून, न्यायप्रक्रियेत पूर्ण पारदर्शकता टिकवून ठेवणे हे देखील आहे. "न्याय केवळ केला जाणे महत्त्वाचे नाही, तर तो केला जात आहे हे उघडपणे दिसलेही पाहिजे" (Justice must not only be done, it must also be seen to be done), हे न्यायशास्त्राचे सुवर्णसूत्र आहे.
न्यायाधीश डॉ. दिवाकर यांनी उपस्थित केलेले मुद्दे हे न्यायव्यवस्थेला आतून अधिक मजबूत, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. जर न्यायसंस्थेतील अधिकारीच अन्यायाविरुद्ध किंवा बेकायदेशीर बाबींवर बोलू शकले नाहीत, तर सामान्य नागरिक कोणाकडे आशेने बघेल? म्हणूनच, अशा प्रसंगी उपस्थित केलेले प्रश्न हे न्यायव्यवस्थेला कमजोर करत नाहीत, तर तिला अधिक सशक्त आणि विश्वासार्ह बनवतात.
आदेश मोठ्या पदावरून आला आहे म्हणून तो कायदेशीर ठरतो, की तो कायद्याच्या चौकटीत आहे म्हणून त्याचे पालन केले जाते?”
या प्रश्नाचे उत्तरच न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता, स्वातंत्र्य आणि जनतेचा विश्वास अधिक मजबूत करू शकते.
— संपादक
न्याय विश्व साप्ताहिक
संदर्भ प्रकरण : Ravi Kumar Diwakar, Additional District & Sessions Judge, Muzaffarnagar — Judgment dated 17 September 2026; observations concerning recall of 97 part-heard cases and acquittal in an NDPS case.
Post a Comment
0Comments