लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये 498A लागू होईल का? सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न

लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये 498A लागू होईल का? सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न

नवी दिल्ली | न्याय विश्व साप्ताहिक

लिव्ह-इन रिलेशनशिप किंवा “विवाहसदृश नातेसंबंध” (relationship in the nature of marriage) असलेल्या प्रकरणांमध्ये कलम 498A भादंवि (IPC) किंवा त्यास अनुरूप भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील कलम 85 लागू होऊ शकते का, या अत्यंत महत्त्वाच्या कायदेशीर प्रश्नावर Supreme Court of India विचार करणार आहे.

न्या. संजय करोल आणि न्या. नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठासमोर ही बाब आली असून, लोकश बी.एच. व इतर विरुद्ध कर्नाटक राज्य या प्रकरणातील विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. ही याचिका 18 नोव्हेंबर 2025 रोजीच्या Karnataka High Court च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने नेमका कोणता प्रश्न उपस्थित केला?

13 फेब्रुवारी 2026 रोजी दिलेल्या आदेशात खंडपीठाने स्पष्टपणे नमूद केले:

“लिव्ह-इन रिलेशनशिप किंवा विवाहसदृश नातेसंबंधात असलेल्या पुरुषावर, भादंवि कलम 498A किंवा भारतीय न्याय संहिता, 2023 मधील त्यास अनुरूप कलमान्वये गुन्हा दाखल करता येईल काय?”

केंद्र सरकार पक्षकार

या प्रश्नाचे व्यापक सामाजिक व कायदेशीर परिणाम लक्षात घेता, न्यायालयाने कायदा व न्याय मंत्रालयामार्फत भारत संघराज्याला प्रतिवादी म्हणून पक्षकार केले आहे. याचिकाकर्त्यांना एका आठवड्यात सुधारित कारणपत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. ऐश्वर्या भाटी न्यायालयाला सहाय्य करणार आहेत.

अमायकस क्युरीची नियुक्ती

या प्रकरणात ॲड. निना आर. नरिमन यांची Amicus Curiae (न्यायालयाची मैत्रीण) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, पुढील सुनावणीपूर्वी लेखी मते सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

प्रकरणाला स्थगिती

महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा अंतिम निर्णयासाठी प्रलंबित ठेवत, सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रकरणातील पुढील सर्व कार्यवाहीस स्थगिती दिली आहे. प्रकरणाची पुढील सुनावणी 9 मार्च 2026 रोजी होणार आहे.

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

कर्नाटक उच्च न्यायालयाने यापूर्वी असे ठरवले होते की, कलम 498A चा उद्देश महिलांना क्रूरतेपासून संरक्षण देणे हा असून, तो केवळ वैध विवाहापुरता मर्यादित नाही.

न्यायालयाने नमूद केले की, जर स्त्री-पुरुष एकत्र राहून समाजासमोर पती-पत्नीप्रमाणे वागत असतील आणि नातेसंबंधात विवाहाची आवश्यक लक्षणे असतील, तर विवाह अवैध किंवा शून्य (void) असला तरी क्रूरतेसाठी फौजदारी जबाबदारी उद्भवू शकते.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी 

तक्रारदार महिलेने आरोप केला होता की, आरोपी पुरुषाने हुंड्याच्या मागणीसाठी तिला छळले व जाळण्याचा प्रयत्न केला. आरोपीचे आधीचे वैध विवाह अस्तित्वात असल्याचा युक्तिवाद करून, कलम 498A लागू होत नाही असा दावा करण्यात आला होता. मात्र, उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला.

महत्त्व

लिव्ह-इन रिलेशनशिप्स, अवैध विवाह आणि महिलांचे फौजदारी संरक्षण याबाबतचा हा निर्णय भविष्यातील अनेक प्रकरणांसाठी दिशादर्शक (landmark) ठरू शकतो, अशी कायदेतज्ज्ञांची अपेक्षा आहे.

— न्याय विश्व साप्ताहिक