BDS पदवीधअयोग्यच – फूड सेफ्टी ऑफिसर पदासाठी ‘मेडिसिन’ पदवी आवश्यक

📰 न्याय विश्व साप्ताहिक | 

 *BDS पदवीधअयोग्यच – फूड सेफ्टी ऑफिसर पदासाठी ‘मेडिसिन’ पदवी आवश्यक :* 

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपूर : Rajasthan High Court ने फूड सेफ्टी ऑफिसर (Food Safety Officer) पदासाठी BDS (Bachelor of Dental Surgery) ही पदवी मेडिसिन पदवीच्या समतुल्य मानता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय दिला आहे. राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या पात्रता अटींमध्ये न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

न्यायमूर्ती Anand Sharma यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.

📌 प्रकरणाची पार्श्वभूमी

याचिकाकर्ता अरविंद कुमार गुप्ता यांच्याकडे BDS पदवी असून त्यांनी Rajasthan Public Service Commission (RPSC) मार्फत जाहिर झालेल्या फूड सेफ्टी ऑफिसर पदासाठी अर्ज केला होता. मात्र, जाहिरातीनुसार आवश्यक असलेली मेडिसिन पदवी नसल्याने त्यांचा अर्ज नाकारण्यात आला.

⚖️ याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद

याचिकाकर्त्याने असा दावा केला की, Indian Medical Council Act, 1956 अंतर्गत ‘मेडिसिन’ या संज्ञेत डेंटलचा स्पष्ट अपवाद नाही. तसेच AIIMS, दिल्ली आणि JIPMER, पुद्दुचेरी येथून RTI अंतर्गत मिळालेल्या उत्तरांमध्ये डेंटल सर्जरी ही मेडिसिनचीच एक शाखा असल्याचे नमूद करण्यात आले असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला.

🏛️ राज्य सरकारचा युक्तिवाद

राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले की, मेडिसिन आणि डेंटल सर्जरी या दोन स्वतंत्र शाखा आहेत. यासंदर्भात तेलंगणा उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा आधार घेण्यात आला असून, त्या समितीने BDS ही मेडिसिन पदवीच्या समतुल्य नसल्याचा निष्कर्ष दिला आहे. नियोक्ता म्हणून पात्रता अटी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

🔍 न्यायालयाचा निर्णय

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, घटनात्मक कलम 226 अंतर्गत न्यायालय पात्रता अटी वाढवू शकत नाही किंवा समतुल्यता ठरवू शकत नाही. तज्ज्ञ समितीने आधीच BDS आणि मेडिसिन पदवीमध्ये समतुल्यता नसल्याचे ठरवले असताना न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही वाव नाही.

👉 परिणामी, याचिका फेटाळण्यात आली.

प्रकरणाचे नाव : Arvind Kumar Gupta v. State of Rajasthan & Anr.

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Raj)

✍️ न्याय विश्व साप्ताहिकासाठी विशेष वृत्त