चेक बाऊन्स प्रकरणात अपीलसाठी विशेष परवानगी आवश्यक का? सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे

चेक बाऊन्स प्रकरणात अपीलसाठी विशेष परवानगी आवश्यक का? सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे

नवी दिल्ली | न्याय विश्व साप्ताहिक

चेक न वटणे (Cheque Dishonour) संदर्भातील कलम 138, चलनयोग्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act) अंतर्गत दाखल प्रकरणात निर्दोष मुक्ततेविरोधात (acquittal) तक्रारदाराला फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 372 च्या तरतुदीनुसार (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 – कलम 413) थेट अपील दाखल करता येईल का, की त्यासाठी कलम 378(4) CrPC अंतर्गत विशेष परवानगी (Special Leave) घेणे बंधनकारक आहे, हा महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न Supreme Court of India ने मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवला आहे.

प्रकरणाची सुनावणी

न्या. संजय कुमार व न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर M/s Everest Automobiles विरुद्ध M/s Rajit Enterprises या विशेष अनुमती याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. ही याचिका 10 एप्रिल 2024 रोजीच्या Punjab and Haryana High Court च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आली आहे.

वादाचा मुद्दा

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने, Celestium Financial v. A. Gnanasekaran (2025 INSC 804) या अलीकडील निर्णयाचा आधार देण्यात आला. त्या प्रकरणात समन्वय खंडपीठाने असे ठरवले होते की, कलम 138 प्रकरणातील तक्रारदार हा “पीडित (victim)” ठरतो आणि त्यामुळे तो कलम 372 च्या तरतुदीनुसार निर्दोष मुक्ततेविरोधात अपील दाखल करू शकतो; तसेच अशा अपीलसाठी कलम 378(4) CrPC अंतर्गत विशेष परवानगी आवश्यक नाही.

खंडपीठाचे निरीक्षण

मात्र, सद्य खंडपीठाने नमूद केले की Celestium Financial निर्णयात यापूर्वीचे बंधनकारक निर्णय विचारात घेतलेले नाहीत, त्यामध्ये —

Satya Pal Singh v. State of M.P. (2015) 15 SCC 613

Subhash Chand v. State (Delhi Administration) (2013) 1 SCC 802

या निर्णयांमध्ये तक्रारदाराच्या अपील अधिकाराबाबत भिन्न भूमिका मांडण्यात आली आहे.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, कलम 378(1), (2) व (3) यांचे वाचन करता, कलम 372 मधील तरतूद ही मुख्यतः सरकारी अभियोजन संस्था (prosecuting agency) आणि पीडित (victim) यांच्यातील फरक लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, कलम 378(4) व (5) मुद्दाम संहितेत कायम ठेवण्यात आले असून, तक्रारीवरून सुरू झालेल्या खटल्यात निर्दोष मुक्तता झाल्यास, उच्च न्यायालयात अपील करण्यापूर्वी विशेष परवानगी घेणे आवश्यक आहे, असा विधिमंडळाचा स्पष्ट हेतू दिसून येतो.

मोठ्या खंडपीठाकडे संदर्भ

हा प्रश्न “दूरगामी परिणाम करणारा” असल्याचे नमूद करत, खंडपीठाने यावर मोठ्या खंडपीठाने अधिकृत निर्णय द्यावा, असे मत व्यक्त केले. त्यानुसार, प्रकरण भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) यांच्याकडे पाठवण्यात आले असून, योग्य निर्देश देऊन मोठ्या खंडपीठाची रचना करण्यात येणार आहे.

प्रकरणाचा तपशील

प्रकरणाचे नाव: M/s Everest Automobiles v. M/s Rajit Enterprises

संदर्भ: 2026 LiveLaw (SC) 155

👉 चेक बाऊन्स प्रकरणांतील अपील प्रक्रियेबाबतचा हा निर्णय भविष्यातील हजारो प्रकरणांवर परिणाम करणारा ठरू शकतो, अशी कायदेवर्तुळात चर्चा आहे.

— न्याय विश्व साप्ताहिक