अधिसूचित कालावधीत जमीन संपादन न झाल्यास आरक्षण आपोआप रद्द

अधिसूचित कालावधीत जमीन संपादन न झाल्यास आरक्षण आपोआप रद्द

MRTP कायद्यान्वये उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई : न्यायविश प्रतिनिधी 

 मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, १९६६ (MRTP Act) च्या कलम १२७(१) अंतर्गत ठरवलेल्या कालावधीनंतरही जमीन संपादनासाठी कोणतीही पावले उचलली गेली नसतील, तर संबंधित जमीन आरक्षण, वाटप अथवा नामनिर्देशनातून आपोआप मुक्त (deemed to be released) मानली जाईल. वैध खरेदी नोटीस दिल्यानंतरही नियोजन प्राधिकरणाने २४ महिन्यांत जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू न केल्यास, तांत्रिक हरकती घेऊन हा परिणाम टाळता येणार नाही, असे न्यायालयाने ठणकावून सांगितले.

न्यायमूर्ती Justice Ravindra V. Ghuge व Justice Abhay J. Mantri यांच्या खंडपीठासमोर दाखल रिट याचिकेत, संबंधित जमिनीवरील आरक्षण कलम १२७ नुसार कालबाह्य ठरल्याची घोषणा मागण्यात आली होती. याचिकाकर्त्यांनी ४ मार्च १९९१ रोजी नोंदणीकृत खरेदीखताद्वारे जमीन खरेदी केली होती. २८ फेब्रुवारी १९७८ रोजी मंजूर व १ मार्च १९७८ पासून अंमलात आलेल्या विकास आराखड्यात या जमिनीचा काही भाग “विस्थापितांसाठी गृहनिर्माण” यासाठी आरक्षित होता. सुधारित विकास आराखड्यानंतरही पालिकेने २४ महिन्यांत जमीन संपादनासाठी कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही.

नियोजन प्राधिकरणाने खरेदी नोटीस सदोष असल्याचा आक्षेप घेतला होता. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, खरेदी नोटीससोबत मालकी हक्काचे दस्तऐवज मागविण्याचा उद्देश संपादन सुलभ करण्यापुरता आहे. प्राधिकरणाने वैधानिक कालावधीत कारवाई न केल्यास, नोटीसमधील कथित त्रुटींच्या आधारे आरक्षण टिकवून ठेवता येणार नाही.

न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, केवळ ठराव मंजूर केल्याने संपादन प्रक्रिया पुनर्जीवित होत नाही. मालकांच्या हक्कांवर वैधानिकरीत्या परिणाम झाल्यानंतर, आरक्षण आपोआप रद्द होते. परिणामी, याचिका मंजूर करण्यात आली असून, संबंधित नगरपरिषदेला ३० दिवसांत राज्य सरकारला आरक्षण लोपाची माहिती देण्याचे निर्देश देण्यात आले.

प्रकरणाचे नाव: Yakub Salebhai Contractor (मयत) व इतर विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर

रिट याचिका क्रमांक: 13965/2024

(न्याय विश्व साप्ताहिकासाठी विशेष वृत्त)