📌 दुय्यम पुराव्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरन
नवी दिल्ली : न्याय विश्व
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय पुरावा अधिनियम, 1872 मधील कलम 64 व 65 अंतर्गत दुय्यम पुराव्याच्या (Secondary Evidence) ग्राह्यतेबाबत असलेली कायदेशीर तत्त्वे पुन्हा एकदा ठामपणे अधोरेखित केली आहेत.
न्यायमूर्ती पंकज मित्तल आणि न्यायमूर्ती एस. व्ही. एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने Tharamel Peethambaran And Another v. T. Ushakrishnan And Another या प्रकरणात हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.
🔹 प्राथमिक पुरावा हा नियम, दुय्यम अपवाद
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्राथमिक पुरावा (Original Document) हाच नियम असून दुय्यम पुरावा हा केवळ अपवादात्मक परिस्थितीतच स्वीकारता येतो. मूळ दस्तऐवज उपलब्ध असताना त्याऐवजी फोटोकॉपी किंवा इतर दुय्यम पुरावा सादर करता येणार नाही.
🔹 दुय्यम पुराव्यासाठी पाया (Foundational Facts) आवश्यक
दुय्यम पुरावा सादर करण्याआधी संबंधित पक्षाने –
मूळ दस्तऐवज अस्तित्वात होता व वैधरीत्या तयार झाला आहे हे सिद्ध करणे, आणि
मूळ दस्तऐवज का सादर करता येत नाही याचे ठोस कारण दाखवणे
अनिवार्य असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
🔹 मूळ दस्तऐवजच अमान्य असल्यास दुय्यमही अमान्य
जर मूळ दस्तऐवज कायद्याने अमान्य ठरला, तर त्याच्या मजकुराचा दुय्यम पुरावा देखील स्वीकारता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🔹 कलम 65 सर्वसमावेशक
दुय्यम पुरावा कोणत्या परिस्थितीत स्वीकारता येईल, याची संपूर्ण यादी कलम 65 मध्येच दिली असून, त्या चौकटीबाहेर दुय्यम पुरावा मान्य होऊ शकत नाही.
🔹 दस्तऐवज दाखल होणे म्हणजेच सिद्ध होणे नव्हे
फक्त दस्तऐवज Exhibit म्हणून नोंदविणे म्हणजे त्याचा मजकूर सिद्ध झाला असे मानता येणार नाही. दुय्यम पुराव्याच्या बाबतीत त्याची सत्यता स्वतंत्रपणे सिद्ध करावी लागेल.
🔹 स्वतंत्र अर्ज अनिवार्य नाही
दुय्यम पुरावा सादर करण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे बंधनकारक नसले, तरी आवश्यक तथ्ये लेखी निवेदनात किंवा पुराव्याद्वारे मांडणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
🔹 दोन टप्प्यांची कसोटी
न्यायालयाने दुय्यम पुराव्यासाठी दोन टप्प्यांची संयुक्त कसोटी (Two-Step Conjunctive Test) सांगितली –
दुय्यम पुरावा सादर करण्याचा कायदेशीर हक्क सिद्ध करणे
त्या दुय्यम पुराव्याद्वारे दस्तऐवजाचा मजकूर सिद्ध करणे
या दोन्ही अटी पूर्ण झाल्याशिवाय दुय्यम पुरावा ग्राह्य धरता येणार नाही.
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 128
📚 हा निर्णय नागरी व दिवाणी प्रकरणांमध्ये दस्तऐवजी पुराव्याच्या ग्राह्यतेबाबत अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार असून, खटल्यांमध्ये फोटोकॉपी व इतर दुय्यम पुरावे सादर करताना काटेकोर दक्षता आवश्यक असल्याचे अधोरेखित करतो.
Post a Comment
0Comments