प्रेमसंबंध थांबवण्यासाठी केलेला हल्ला ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ भंग ठरत नाही

प्रतिबंधक नजरकैद आदेश रद्द करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

कोल्हापूर : न्याय विश्व प्रतिनिधी 

 मुलीच्या कुटुंबाला आक्षेप असलेल्या प्रेमसंबंधातून तरुणावर हल्ला करणे ही वैयक्तिक स्वरूपाची (individualistic) घटना असून, तिला सार्वजनिक सुव्यवस्थेविरोधातील कृत्य म्हणता येत नाही, असे ठाम प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाने  केले आहे. अशा घटनेच्या आधारे प्रतिबंधक नजरकैद कायद्यांतर्गत एखाद्या व्यक्तीस ताब्यात ठेवणे कायदेशीर ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

कोल्हापूर सर्किट खंडपीठातील न्यायमूर्ती Justice Ravindra Avachat आणि Justice Ajit Kadethankar यांच्या खंडपीठाने सोलापूर येथील रहिवासी आदित्य माने याच्याविरोधातील प्रतिबंधक नजरकैद आदेश रद्द केला.

न्यायालयाने नमूद केले की, माने याला त्याच्या पूर्व इतिहासाच्या आधारे जुलै २०२३ ते जुलै २०२४ या कालावधीत एक वर्षासाठी नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर सुटकेनंतर ८ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्याने मित्राच्या बहिणीसोबत प्रेमसंबंध असलेल्या यश लांडगे याच्यावर हल्ला केल्याची घटना घडली. हा हल्ला केवळ संबंधित प्रेमसंबंध थांबवण्यासाठी करण्यात आला असून, त्याचा समाजाच्या शांतता व सुव्यवस्थेवर कोणताही व्यापक परिणाम होत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

“कायदा व सुव्यवस्था आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यामध्ये मूलभूत फरक आहे. सदर घटना ही पूर्णपणे वैयक्तिक स्वरूपाची असून, कोणत्याही परिस्थितीत तिला सार्वजनिक सुव्यवस्थेविरोधातील कृत्य म्हणता येणार नाही,” असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.

खंडपीठाने पोलिसांनी सादर केलेल्या ‘इन-कॅमेरा’ जबाबांवरही गंभीर आक्षेप नोंदवला. हे जबाब माने तुरुंगात असतानाच नोंदवण्यात आले होते, तसेच जामिनावर सुटल्यानंतर त्याने कोणतेही सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधक कृत्य केल्याचे दाखवता आले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या सर्व बाबींचा विचार करता, एकाच वैयक्तिक घटनेच्या आधारे प्रतिबंधक नजरकैद आदेश देणे ही कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे सांगत न्यायालयाने आदेश रद्द केला.

प्रकरणाचे नाव : आदित्य शैलेन्द्र माने विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य

रिट याचिका : 4761 of 2025

(न्याय विश्व साप्ताहिकासाठी विशेष वृत्त)