NPA लागू करण्याची तारीख ठरवणे हे धोरणात्मक निर्णय
निवृत्तीच्या तारखेवर आधारित वर्गीकरण संविधानविरोधी नाही : मुंबई उच्च न्यायालय
मुंबई : न्याय विश्व प्रतिनिधी
माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, नॉन-प्रॅक्टिसिंग अलाउन्स (NPA) सारख्या आर्थिक अथवा सेवासंबंधी लाभांसाठी कार्यान्वयनाची तारीख (operative date) निश्चित करणे हा कार्यकारी धोरणाचा भाग असून, निवृत्तीच्या तारखेवर आधारित वर्गीकरण स्वतःहून संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन ठरत नाही. कोणतीही ठळक मनमानी किंवा बेकायदेशीरता सिद्ध न झाल्यास, अनुच्छेद २२६ अंतर्गत न्यायालय शासन निर्णय (GR) पुनर्लेखन करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती Justice Vibha Kankanwadi आणि Justice Hiten S. Venegavkar यांच्या खंडपीठासमोर जिल्हा परिषदेतून निवृत्त झालेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या दोन संबंधित रिट याचिकांवर सुनावणी झाली. याचिकाकर्ते ३० जून २०१८ व ३१ जुलै २०१८ रोजी निवृत्त झाले होते. त्यांना ७वा वेतन आयोगानुसार वेतन व निवृत्तीवेतन सुधारणा देण्यात आली; मात्र ३५% NPA निवृत्तीवेतन गणनेत समाविष्ट करण्यात आला नव्हता.
याचिकाकर्त्यांनी १४ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयातील कलम (२) ला आव्हान देत, ३५% NPA हा लाभ १ जानेवारी २०१९ ऐवजी १ जानेवारी २०१६ पासून लागू करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अशा मागणीतून शासन निर्णयात न्यायालयीन बदल करून राज्यावर मागील कालावधीसाठी आर्थिक भार टाकला जाईल, जे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
न्यायालयाने नमूद केले की, सेवा न्यायशास्त्रात लाभ लागू करण्याची प्रभावी तारीख ठरवताना दोन गट तयार होणे अपरिहार्य असते आणि ते स्वतःहून असंवैधानिक नाही. वेतन आयोगाच्या शिफारशी टप्प्याटप्प्याने लागू केल्या जाऊ शकतात आणि प्रत्येक भत्ता वेतन किंवा निवृत्तीवेतनाच्या तारखेपासूनच लागू करणे बंधनकारक नाही.
“नंतरच्या धोरणानुसार १.१.२०१९ पासून दिलेला ३५% NPA हा लाभ, आधी निवृत्त झालेल्यांसाठी आपोआप अधिष्ठित हक्क (vested right) ठरत नाही,” असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या.
प्रकरणाचे नाव : Dr. Jayant विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व इतर
रिट याचिका क्र. : 56 of 2026
(न्याय विश्व साप्ताहिकासाठी विशेष वृत्त)
Post a Comment
0Comments