बार कौन्सिल निवडणुकांबाबत याचिका स्वीकारू नयेत – सर्वोच्च न्यायालयाचा रजिस्ट्रिला स्पष्ट आदेश

दिल्ली: प्रतिनिधी

राज्य बार कौन्सिलच्या सुरू असलेल्या निवडणुकांशी संबंधित कोणतीही याचिका स्वीकारू नये, असे स्पष्ट निर्देश मा सर्वोच्च न्यायालयाने.(Supreme Court of India) आपल्या रजिस्ट्रिला दिले आहेत. निवडणुकांमधील कोणत्याही तक्रारीसाठी इच्छुक उमेदवार किंवा संबंधित हितधारकांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील (High Powered Committee) कडेच दाद घ्यावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ही सुनावणी मुख्य न्यायमूर्ती  सूर्य कांत, तसेच न्यायमूर्ती Joymalya Bagchi आणि Vipul Pancholi यांच्या खंडपीठासमोर झाली.

‘अतिउत्साही वकिलाने याचिका दाखल केली’ – CJI

सुनावणीच्या सुरुवातीलाच मुख्य न्यायमूर्तींनी, “ही याचिका एका अतिउत्साही वकिलाने दाखल केलेली दिसते,” अशी टिप्पणी केली. तसेच, राज्य बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये ३०% महिला आरक्षण लागू करण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे स्वागत करायला हवे, कारण आजवर कोणत्याही विधिमंडळाने निवडणूक प्रक्रियेत महिलांना आरक्षण देण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरवलेले नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

न्यायालयाची भूमिका

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बार कौन्सिल निवडणुकांशी संबंधित सर्व प्रकरणे आता सर्वोच्च न्यायालयात चालवली जाणार नाहीत, तर ती HPC कडे वर्ग (Relegate) केली जातील.

न्यायालयाने यापूर्वीही उच्च न्यायालयांना बार कौन्सिल निवडणुकांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असे निर्देश दिले होते.

“राज्य बार कौन्सिल निवडणुकांशी संबंधित कोणतीही याचिका रजिस्ट्रिने स्वीकारू नये. मात्र, कोणत्याही उमेदवारास किंवा हितधारकास अडचण असल्यास, त्यांनी न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीकडे दाद घ्यावी,” असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

याचिकेचा मुद्दा काय होता?

ही याचिका महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल निवडणुकांशी संबंधित होती. याचिकाकर्त्या महिला उमेदवाराने असा दावा केला होता की,

२२ जानेवारी २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या निवडणूक अधिसूचनेनुसार महिलांसाठी स्वतंत्र मतपत्रिका (Two-Ballot System) देण्यात आली होती. त्यानुसार प्रचार व निवडणूक रणनीती आखण्यात आली.

मात्र, १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी Bar Council of Indiaने पत्र जारी करून सर्व राज्य बार कौन्सिलना Single Ballot System स्वीकारण्याचे निर्देश दिले. या मध्यप्रक्रियात्मक बदलामुळे महिलांच्या आरक्षणासाठी दिलेले संरचनात्मक संरक्षण (Structural Safeguards) कमकुवत होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांनी केला.

मागण्या

याचिकेत बीसीआयचे १० फेब्रुवारीचे पत्र रद्द करणे, मूळ निवडणूक अधिसूचना कायम ठेवणे, महिलांच्या आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे आणि मतपत्रिकांमध्ये कोणताही बदल करू नये, अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या होत्या.

निकाल

सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत स्पष्ट केले की, अशा सर्व निवडणूकविषयक तक्रारी High Powered Committeeसमोर मांडाव्यात. न्यायालयाने थेट हस्तक्षेप न करता प्रकरण HPC कडे वर्ग केले.

प्रकरण: 

Shailaja Dhondiram Chavan v. Bar Council of India