‘RERA रद्द करणेच योग्य’ : सुप्रीम कोर्टाचे कठोर निरीक्षण

‘RERA रद्द करणेच योग्य’ : सुप्रीम कोर्टाचे कठोर निरीक्षण

 

नवी दिल्ली : न्याय विश्व प्रतिनिधी 

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी रिअल इस्टेट क्षेत्रातील नियामक संस्थेच्या कार्यप्रणालीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी (RERA) बाबत कठोर निरीक्षण नोंदवले. “RERA ही संस्था आता थकबाकीदार बांधकाम व्यावसायिकांनाच मदत करत आहे. अशा परिस्थितीत ही संस्था रद्द करणेच अधिक योग्य ठरेल,” असे मौखिक मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

ही टिप्पणी Surya Kant आणि Joymalya Bagchi यांच्या खंडपीठाने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपीलावर सुनावणी करताना केली.

RERA चा मूळ उद्देश विसरला गेला?

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “RERA ही संस्था सामान्य नागरिक व घर खरेदीदारांच्या हितासाठी स्थापन करण्यात आली होती. मात्र सध्या तिचा उपयोग केवळ डिफॉल्ट करणाऱ्या बिल्डर्सना दिलासा देण्यासाठी होत असल्याचे दिसते. त्यामुळे सर्व राज्यांनी या संस्थेच्या अस्तित्वाच्या मूळ उद्देशावर पुन्हा एकदा विचार करावा.”

हिमाचल प्रदेशातील वाद

हिमाचल प्रदेश सरकारने RERA कार्यालय शिमला येथून धर्मशाळा येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र उच्च न्यायालयाने पर्यायी कार्यालय निश्चित न केल्याने तसेच 18 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे अन्यत्र स्थलांतर झाल्यास RERA चे कामकाज ठप्प होईल, या कारणावरून हा निर्णय स्थगित केला होता.

सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत राज्य सरकारला RERA कार्यालय व अपीलीय न्यायाधिकरण धर्मशाळा येथे स्थलांतरित करण्याची परवानगी दिली.

न्यायालयाने नमूद केले की, “RERA आदेशांमुळे प्रभावित होणाऱ्या नागरिकांना कोणताही गैरसोय होऊ नये यासाठी अपीलीय न्यायाधिकरणालाही धर्मशाळा येथे हलवण्यात येईल.”

RERA : उद्देश आणि वास्तव

2016 मध्ये सुरू झालेल्या RERA चा उद्देश प्रकल्पांतील विलंब थांबवणे, पारदर्शकता वाढवणे आणि घर खरेदीदारांचे संरक्षण करणे हा होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निरीक्षणामुळे RERA ची कार्यक्षमता आणि गरज यावर देशभरात नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.

— न्याय विश्व साप्ताहिक