म्युनिसिपल रेकॉर्डमधील नोंद म्हणजे मालकीचा पुरावा नाही” — . यासारख्या न्याय विश्वातील बातम्या पहा

1)महिलांना 30% प्रतिनिधित्व न दिल्यास सस्पेंशन व नव्या निवडणुका!  सर्वोच्च न्यायालय

*काय आहे कोर्टाचा आदेश?*
देशातील तालुका, जिल्हा, हायकोर्ट तसेच टॅक्स व RERA बार असोसिएशनमध्ये 30% महिला प्रतिनिधित्व बंधनकारक
निवडणुकीत महिला निवडून न आल्यास—नॉमिनेशनद्वारे जागा भराव्या
नॉमिनेशन प्रक्रिया:
संबंधित हायकोर्टचा पोर्टफोलिओ जज
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश
बार असोसिएशनचे पदाधिकारी
वरिष्ठ महिला वकील यांच्या सल्ल्याने
केस: Deeksha N Amruthesh v. State of Karnataka & Ors.
केस नंबर: SLP (C) No. 1404/2025

2) NIA कायद्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान — केंद्राच्या अधिकारांवर मोठा प्रश्नचिन्ह!

महत्त्वाचे निरीक्षण

याचिका म्हणते की NIA Act मुळे

राज्यांच्या “Public Order” आणि “Police” अधिकारावर केंद्राचा अतिक्रमण होतो.

केस: Mohammed Mubarak AI v. Union of India

W.P.(C) No. 320/2026

3) कोर्ट कर्मचाऱ्यास दिलासा — LLB तृतीय वर्षाच्या परीक्षेला बसण्यास सुप्रीम कोर्टाची परवानगी

महत्त्वाचे मुद्दे

सेवा नियम vs शिक्षणाचा अधिकार यामध्ये संघर्ष

प्रोबेशन कालावधीत शिक्षण घेण्यावर निर्बंध

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर आधीच्या परवानगीचे काय? — हा मुख्य वाद

📌 प्रकरण

केस: Ajit Choubelal Gohra v. High Court of Chhattisgarh

SLP (C) No. 9672/2026

4) Second Appeal ऐकताना High Court ला खालच्या न्यायालयांच्या तथ्यात्मक निष्कर्षात हस्तक्षेप करता येणार नाही : सर्वोच्च न्यायालय 

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?

“Second Appeal फक्त ‘Substantial Question of Law’ वरच ठरवली जाते” पुरावे पुन्हा तपासून (re-appreciation of evidence) तथ्य बदलणे परवानगी नाही.

केस: Russi Fisheries Pvt. Ltd. v. Bhavna Seth

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 402

5) POCSO कायद्यातील मोठा निर्णय — “विश्वसनीय साक्ष नसल्यास दोषाचा अंदाज (presumption of guilt) लागू नाही”: सर्वोच्च न्यायालय 

POCSO Act अंतर्गत Section 29 मधील दोषाचा (presumption of guilt) अंदाज फक्त तेव्हाच लागू होतो, जेव्हा अभियोजन प्राथमिक तथ्य सिद्ध करते.

केस: Debraj Dutta v. State of West Bengal

SLP (Crl.) No. 16838/2025

6) “उच्च शिक्षण असले तरी आवश्यक पात्रता पूर्ण नसल्यास नियुक्ती नाही” — सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय 

केस: Himakshi v. Rahul Verma

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 400

7) “वैद्यकीयदृष्ट्या अपात्र असल्यास नोकरी टिकू शकत नाही” — सुप्रीम कोर्टाचा स्पष्ट आदेश

केस: State of Uttar Pradesh v. Ajay Kumar Malik

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 399

8) “म्युनिसिपल रेकॉर्डमधील नोंद म्हणजे मालकीचा पुरावा नाही” — सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महानगरपालिकेच्या मालमत्ता नोंदवहीतील (property register) नोंद ही मालकी सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी नाही.

केस: Pawan Garg v. South Delhi Municipal Corporation

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 397

9) “कोर्ट स्टाफ किंवा वकील नातेवाईक असल्याने खटला ट्रान्सफर होणार नाही” — हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्णय : मध्य पदेश उच्च न्यायालय

फक्त मृत व्यक्तीचा नातेवाईक कोर्टात नोकरी करत आहे किंवा वकील आहे म्हणून खटला दुसरीकडे वर्ग (transfer) करता येत नाही

कोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

“न्यायालयाची निष्पक्षता इतकी कमकुवत नाही की कोर्टातील स्टाफ किंवा वकिलांमुळे ती प्रभावित होईल”

केस: Himanshu Katare v. State of Madhya Pradesh

Case No.: MCRC-54491-2025

10) “न्यायाधीशांवरील टीका जबाबदारीनेच करा” — दिल्ली हायकोर्टाचा इशारा

न्यायाधीशांवर टीका करताना ठोस पुरावे (cogent evidence) असणे अत्यावश्यक आहे. बिनबुडाचे आरोप न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा कमी करतात.

केस: Court on its Own Motion v. Shiv Narayan Sharma

11) ट्रान्सफॉर्मर अपघातात दोन्ही हात गमावलेल्या व्यक्तीस ₹27.90 लाख भरपाई —इलाहाबाद हायकोर्टाचा  निर्णय

वीज विभागाच्या निष्काळजीपणावर कठोर भाष्य करत पीडित व्यक्तीस ₹27.90 लाख भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.

केस: Pappu v. U.P. State Electricity Board

Citation: 2026 LiveLaw (AB) 235

12)आशाराम आश्रमला मोठा धक्का — अतिक्रमण प्रकरणात हायकोर्टाने याचिका फेटाळली: गुजरात उच्च न्यायालय

सरकारी जमीन अतिक्रमण व नियमभंग सिद्ध झाल्याचे स्पष्ट केले आहे

केस: Sant Shri Asharam Ashram v. State of Gujarat

Letters Patent Appeal No. 107/2026

13) 498A प्रकरणात नणंदेला दिलासा — “दूरच्या नातलगांना सरसकट आरोपी करू नये” : राजस्थान हायकोर्ट

मृत महिलेच्या विवाहित नणंदेविरुद्ध (married sister-in-law) 498A अंतर्गत घेतलेली cognizance रद्द केली.

केस: P.D. Gurjar v. State of Rajasthan

14) “पेंशनसाठी आवश्यक ‘ऑप्शन’ न दिल्यास लाभ मिळणार नाही” — कलकत्ता हायकोर्टाचा निर्णय

केस: Sk. Golam Kibria v. State of West Bengal

Case No.: FMA 1012/2021

15) पर्यावरण रक्षणासाठी ‘वैज्ञानिक दृष्टिकोन’ आवश्यक – न्यायमूर्ती अभय ओकांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य

धर्म आणि विज्ञान — संघर्ष नाही, समतोल आवश्यक 

न्यायमूर्ती ओक यांनी सांगितले:

धार्मिक कृती करतानाही वैज्ञानिक विचार करणे गरजेचे

वैज्ञानिक दृष्टिकोन स्वीकारणे म्हणजे धर्माविरोधात जाणे नव्हे

उदाहरण देताना त्यांनी सांगितले:

नद्यांमध्ये दूध अर्पण करणे

नद्यांमध्ये स्नान  हे सर्व पर्यावरणासाठी घातक ठरू शकते.

न्याय विश्व ग्रुपमध्ये सामील व्हा..

रोज न्याय विश्वातील घडामोडी पहा

https://chat.whatsapp.com/CQ0fsbGXdrAGTBmXeYTKZ8?mode=gi_t