“रिट याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालालाच आव्हान देता येईल का?” – साबरीमला संदर्भात न्यायालयीन मोठा प्रश्न

​

​संपादकीय

न्यायालयीन अंतिमतेचा प्रश्न आणि घटनात्मक अधिकारांची व्याप्ती

​सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या शबरीमला संदर्भ प्रकरणाच्या सुनावणीत आता एका नव्या कायदेशीर पेचाची भर पडली आहे. हा पेच आहे— 'एका निकालाला रिट याचिकेद्वारे आव्हान देता येते का?' दाऊदी बोहरा समुदायातील 'वाळीत टाकण्याच्या' (Excommunication) प्रथेबाबत १९६२ मध्ये दिलेल्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या वैधतेवर (Maintainability) न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न भारतीय न्यायव्यवस्थेतील 'निकालाची अंतिमतः' (Finality of Judgment) या तत्त्वावर प्रकाश टाकणारे आहेत.

​१९६२ चा निकाल आणि नवा संघर्ष

​या वादाची मुळे १९६२ च्या 'सरदार सय्यदना ताहेर सैफुद्दीन विरुद्ध बॉम्बे राज्य' या खटल्यात आहेत. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने 'बॉम्बे प्रिव्हेंशन ऑफ एक्स-कम्युनिकेशन ॲक्ट' रद्द ठरवला होता आणि धार्मिक प्रमुखांना आपल्या सदस्यांना समुदायातून बाहेर काढण्याचा अधिकार अबाधित ठेवला होता. मात्र, १९८६ मध्ये या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी'ने थेट कलम ३२ अंतर्गत 'रिट याचिका' दाखल केली. याचिकेचा हाच मार्ग आता कायदेशीर वादाच्या केंद्रस्थानी आला आहे.

​न्यायालयीन शिस्त आणि 'रिट' अधिकाराचा वापर

​सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी अत्यंत कठोर शब्दांत आपली मते मांडली. "एखाद्या निकालाला आव्हान देण्यासाठी रिट याचिका कशी काय दाखल केली जाऊ शकते?" असा मूलभूत प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांच्या मते, जर प्रत्येक निकालाला अशा प्रकारे आव्हान दिले जाऊ लागले, तर न्यायालयीन प्रक्रियेत कोणत्याही निर्णयाला 'अंतिम स्वरूप' उरणार नाही.

​न्यायमूर्तींनी अलीकडील एका प्रकरणाचा दाखला दिला, जिथे २०१४ च्या घटनापीठाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेवर न्यायालयाने १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. यावरून हे स्पष्ट होते की, न्यायालयाला आपल्याच पूर्वीच्या निकालांचे 'पुनरावलोकन' (Review) करण्यासाठी 'रिट' अधिकारक्षेत्राचा वापर करणे ही एक चुकीची प्रथा वाटत आहे.

​सरन्यायाधीशांची व्यापक भूमिका

​सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हा विषय केवळ एका समुदायापुरता मर्यादित न ठेवता, त्याकडे 'कायद्याचे सामान्य तत्त्व' म्हणून पाहण्याचे संकेत दिले आहेत. कलम ३२ किंवा २२६ अंतर्गत न्यायालय आपल्याच जुन्या निकालाचा पुनर्विचार किंवा तो रद्द करू शकते का, यावर आता नऊ न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णय घेणार आहे. हे केवळ तांत्रिक नसून घटनात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे आहे, कारण यात 'व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार' आणि 'न्यायालयीन निर्णयांची स्थिरता' यांचा समतोल साधला जाणार आहे.

​धार्मिक अधिकार विरुद्ध घटनात्मक नैतिकता

​दुसरीकडे, याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील राजू रामचंद्रन यांनी या याचिकेचे समर्थन करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने यापूर्वीच असे मत नोंदवले होते की, १९६२ च्या निकालाचा कलम २१ (जगण्याचा अधिकार) आणि 'घटनात्मक नैतिकता' यांच्या संदर्भात विचार होणे आवश्यक आहे.

​ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी मात्र प्रक्रियेवरच बोट ठेवले. त्यांच्या मते, एका घटनापीठाच्या निकालाला अशा प्रकारे आव्हान देणे हे न्यायालयीन परंपरेला धरून नाही.

​निष्कर्ष

​शबरीमला संदर्भातील ही सुनावणी आता केवळ धार्मिक प्रथांपुरती राहिलेली नाही. ती आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्वतःच्या अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा तपासणारी ठरत आहे. जर न्यायालयाने रिट याचिकेद्वारे जुन्या निकालांचा पुनर्विचार करण्यास परवानगी दिली, तर त्याचे दूरगामी परिणाम होतील. मात्र, जर अनिष्ट प्रथांना संरक्षण देणारे जुने निकाल बदलले नाहीत, तर 'सामाजिक सुधारणे'च्या घटनात्मक उद्दिष्टाचे काय? या दोन टोकांच्या भूमिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालय कोणता सुवर्णमध्य साधते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.