498A प्रकरणात निर्दोष सुटला तरी पोटगी टाळता येणार नाही –यासारख्या आजच्या ब्रेकिंग न्यूज पहा..

🛑 न्याय विश्व साप्ताहिक | ब्रेकिंग न्यूज 🛑

1)PM मोदींच्या टीव्ही भाषणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका — निवडणूक आयोगावरही प्रश्नचिन्ह

 प्रकरण काय आहे?

ही याचिका काँग्रेसचे माजी खासदार T. N. Prathapan यांनी दाखल केली आहे.

 आरोप काय आहे?:

18 एप्रिल 2026 रोजी पंतप्रधानांनी

दूरदर्शन आणि संसद टीव्ही वरून निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात भाषण केले.

 याचिकेतील मागण्या

पंतप्रधान आणि/किंवा BJP ला शो-कॉज नोटीस

 वादग्रस्त भाषण सरकारी प्लॅटफॉर्मवरून हटवणे

ठराविक कालावधीत चौकशी पूर्ण करणे

निवडणूक आयोगाने न्याय्य निवडणुका सुनिश्चित कराव्यात

 *प्रकरण* : T. N. Prathapan v. Election Commission of India

 *याचिका दाखल* : Article 32 अंतर्गत

 *मुद्दा*: निवडणूक काळातील सरकारी माध्यमांचा वापर

 2)“रिट याचिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालालाच आव्हान देता येईल का?” – साबरीमला संदर्भात मोठा प्रश्न

न्यायालयाचे निरीक्षण :

“अशा पद्धतीने याचिका दाखल होत राहिल्या तर कोणत्याही निकालाला अंतिमता राहणार नाही.”

3) केवळ दाव्याचे चुकीचे मूल्यांकन (valuation) किंवा कोर्ट फी अपुरी असल्यामुळे plaint थेट फेटाळता येणार नाही: सर्वोच्च न्यायालय

Case Title: M/s. MARG LIMITED VERSUS SUSHIL LALWANI & ORS., SLP (C) No. 25132 OF 2025

 4) “वास्तवाकडे डोळेझाक करता येणार नाही” — पश्चिम बंगालमधील ED अडथळा प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला फटकार

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला:

जेव्हा आरोप राज्य यंत्रणेविरुद्धच आहेत, तेव्हा ED ने त्याच राज्याच्या पोलिसांकडे न्याय मागायचा कसा?

ही बाब न्यायालयाने “असाधारण न्यायालयीन परिस्थिती” म्हणून अधोरेखित केली.

प्रकरण: Directorate of Enforcement v. State of West Bengal

 5) “आवश्यक पक्षकारांना न जोडता मिळवलेले प्रोबेट रद्द होऊ शकते” – सर्वोच्च न्यायाल

Cause Title: S. LEOREX SEBASTIAN & ANR. versus SAROJINI & ORS.

 6)“DNA चाचणीत पितृत्व नाकारल्यास मुलाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी नाही” – सर्वोच्च न्यायालय

Case : Nikhat Parveen @ Khusboo Khatoon v. Rafique @ Shillu

 7) “उशीर झाला म्हणून हायकोर्ट अपील प्राधिकरण बनू शकत नाही” – सर्वोच्च न्यायालय

फक्त विलंब (delay) झाला म्हणून उच्च न्यायालयाने (High Court) थेट प्रकरणाचा निकाल देत “अपील प्राधिकरण” (appellate authority) ची भूमिका घेऊ नये.

Case no. – SLP(C) Nos. 12819-12820/2026

Case Title – Premal Pratap Joisher & Anr. v. Vikram Jethlal Joisher & Ors. Etc.

 *8) अपंग कैद्यांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय – प्रकरण High Powered Committee कडे वर्ग* 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं:

“अपंग कैद्यांचे हक्क हे केवळ कागदावर नसून प्रत्यक्षात अंमलात यायला हवेत”

Case Title: SATHYAN NARAVOOR v. UNION OF INDIA | Writ Petition(C) No(s). 182/2025

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 404

 9) कुटुंबीयांच्या व्यावसायिक कामावरून पक्षपातीपणा ठरत नाही” – दिल्ली हायकोर्ट

न्यायाधीशांच्या मुलांचे किंवा कुटुंबीयांचे सरकारी पॅनेलवर वकील म्हणून असणे हे ‘bias’ (पक्षपातीपणा) मानण्याचा आधार ठरू शकत नाही.

प्रकरण: CBI v. Kuldeep Singh

 10) “सेवा नोंद ही वैयक्तिक माहिती; RTI अंतर्गत उघड करता येत नाही” – बॉम्बे हायकोर्ट

 *प्रकरण* : Narsing Ankushkar v. Balaji Thorat

 *मुद्दा:* उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्याच्या (DySP) सेवा नोंदीची माहिती RTI अंतर्गत मागणी

Pandharinath Thorat & Ors. [Writ Petition No. 4075 of 2015]

Case Title: 2026 LiveLaw (Bom) 201

 11) “नियोक्त्याच्या चुका कर्मचाऱ्यांवर टाकू नका; पेन्शन नाकारणे अन्यायकारक” – बॉम्बे हायकोर्ट

“नियोक्त्याच्या चुका कर्मचाऱ्यांवर लादता येणार नाहीत”

बॉम्बे हायकोर्टाचा हा निर्णय हजारो कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.

 *Case Title:* Durga Srinivas Kallakuri & Ors. vs. Employees' Provident Fund Organisation & Ors. [Writ Petition No. 4826 of 2026 & connected matters]

 12) “पांढरी मोहरी टाकणे म्हणजे जादूटोणा नाही; हेतू सिद्ध आवश्यक” – बॉम्बे हायकोर्ट (औरंगाबाद खंडपीठ)

 *प्रकरण:* Gajanan Shekokar v. State of Maharashtra

 *आरोप:* घरासमोर पांढरी मोहरी (white mustard) टाकणे

 *गुन्हा:* जादूटोणा विरोधी कायदा, 2013 अंतर्गत FIR

 CRIMINAL APPLICATION NO. 3109 OF 2025

 13) POSH कायद्यात मोठा निर्णय : खोट्या तक्रारीसाठी ‘प्रेरणा देणाऱ्यावर’ कारवाईचा तरतूद नाही – बॉम्बे हायकोर्ट (गोवा खंडपीठ)

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

POSH कायद्याच्या कलम

 14 नुसार:

खोटी किंवा द्वेषपूर्ण तक्रार केल्यास कारवाई फक्त तक्रारदारावरच होऊ शकते.

तक्रार करण्यास प्रवृत्त करणाऱ्या (instigator) व्यक्तीवर कारवाईची तरतूद नाही.

त्यामुळे: महिला तक्रारदाराविरुद्ध कारवाई मागण्याचा अधिकार आहे

मात्र प्राचार्य पालणी यांच्यावर POSH कायद्याअंतर्गत कारवाईची मागणी ग्राह्य नाही.

 *14) बेकायदेशीर फेरीवाल्यांवर उच्च न्यायालयाचा ‘ऑन-द-स्पॉट’ अॅक्शन : वकिलांनाच पाठवले प्रत्यक्ष पाहणीसाठी!* 

मुंबईतील मुंबई उच्च न्यायालय  मध्ये बेकायदेशीर फेरीवाल्यांच्या मुद्द्यावर सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान मंगळवारी (21 एप्रिल) नाट्यमय घडामोडी घडल्या. न्यायालयाने थेट दोन वकिलांना घटनास्थळी कोर्ट कमिशनर म्हणून पाठवून CST ते हायकोर्ट परिसराची तातडीने पाहणी करण्याचे आदेश दिले.

 15) 498A प्रकरणात निर्दोष सुटला तरी पोटगी टाळता येणार नाही – मध्यप्रदेश हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्णय

IPC कलम 498A अंतर्गत क्रूरतेच्या गुन्ह्यात पती निर्दोष (acquitted) सुटला तरी तो पत्नी व अल्पवयीन मुलाला पोटगी देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होत नाही.

न्यायमूर्ती Justice Gajendra Singh यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला.

Case Title: H v W and S [2026:MPHC-IND: 10487]

“न्याय विश्व साप्ताहिक” — कायद्याचे अचूक विश्लेषण, सर्वसामान्यांसाठी सोप्या भाषेत!