उचगाव“ग्रामपंचायत विरुद्ध कोल्हापूर महापालिका वादात मोठा निकाल; दिवाणी न्यायालयाला ‘नो जुरिस्डिक्शन’”...

1)अपील नसतानाही शिक्षा उलटवण्याचा अधिकार – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय* 

आरोपीने स्वतः अपील केले नसले तरीही अपील न्यायालयाला (Appellate Court) शिक्षा किंवा दोषारोप (conviction) उलटवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे, जर न्यायाच्या हितासाठी ते आवश्यक वाटले.

Cause Title: THE STATE OF ASSAM VERSUS MOINUL HAQUE @ MONU

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 410

 *2)  महिलांना नमाजासाठी प्रवेशावर कोणतीही बंदी नाही – AIMPLB  ची सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका* 

–  सर्वोच्च न्यायालयात मध्ये सुरू असलेल्या सबरीमला संदर्भ प्रकरणाच्या सुनावणीत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने स्पष्टपणे सांगितले की, महिलांना मशिदीत प्रवेश करून नमाज अदा करण्यास कोणतीही मनाई नाही.

 *3)  पत्रकारांविरुद्ध आक्षेपार्ह ट्वीट्स : अभिजित अय्यर मित्राविरुद्ध FIR नोंदवण्याचे आदेश* 

Case title: Manisha Pande & Ors. v/s Abhijit Iyer Mitra 

CT Cases 2501 of 2025

 *4) महापालिका हद्द वादांवर दिवाणी न्यायालयांना अधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय* 

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की महापालिका हद्द (Municipal Limits) निश्चित करण्यासंबंधी वाद हे दिवाणी न्यायालयात (Civil Court) चालवता येत नाहीत, कारण हा विषय संबंधित कायद्यांनुसार विधायी (legislative) स्वरूपाचा आहे.

 *प्रकरणाची पार्श्वभूमी:* 

2013 मध्ये कोल्हापूर महानगरपालिकाने नोटीस काढून काही जमीन महापालिका हद्दीत येते असा दावा केला होता. उचगाव ग्रामपंचायत ने हा दावा फेटाळला होता.

ग्रामपंचायतीने दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून स्थगिती (injunction) मागितली होती.

Cause Title: UNCHGAON VILLAGE PANCHAYAT VERSUS KOLHAPUR MUNICIPAL CORPORATION AND ANOTHER (with connected matter)

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 414

 *6) “WhatsApp University मधील माहिती ग्राह्य नाही” – सबरीमला सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात हलकीफुलकी टिप्पणी* 

नेमकं काय घडलं?

वरिष्ठ वकील Neeraj Kishan Kaul यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की

 ज्ञान कोणत्याही स्रोताकडून आले तरी स्वीकारले पाहिजे

त्यावर न्यायमूर्ती नागरत्ना यांची मिश्किल प्रतिक्रिया

“But not from WhatsApp University”

 *7) “बेरोजगारीचा बहाणा चालणार नाही” – सक्षम पतीला निर्वाहभत्ता देणे बंधनकारक : कर्नाटक उच्च न्यायालय* 

Case No: Writ Petition No.33410 of 2025

 *8) केवळ FIR वर शस्त्र परवाना रद्द होऊ शकत नाही – इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय* 

फक्त FIR दाखल झाली म्हणून शस्त्र परवाना (Firearm License) रद्द करता येणार नाही,

जोपर्यंत त्या FIR मध्ये शस्त्राचा गैरवापर किंवा वापर (misuse/discharge) झाल्याचा ठोस उल्लेख नाही.

Case Title: Aman Ullah v. State of U.P Thru Prin Secy Home Lko and Ors

9)लहान गुन्ह्यांमुळे नोकरी नाकारता येणार नाही – ज्युवेनाइल जस्टिस कायद्याचा लाभ : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय

Case Title: Union of India v Pushpraj Singh, WA-3076-2025

10)Letters of Administration अर्जासाठी फक्त ₹25 कोर्ट फी; पूर्ण फी मंजुरीनंतरच – इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय

Case Title: Shailendra Jain v. State Of Up And 2 Others

11) GLR नोंदींवर मालकी सिद्ध होत नाही; सुनावणीशिवाय तयार नोंदींना पुराव्याचे मूल्य नाही – जम्मू-काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालय

General Land Register (GLR) मधील नोंदी मालकी हक्काचा अंतिम पुरावा (conclusive proof) मानता येत नाहीत, विशेषतः जेव्हा त्या संबंधित पक्षांना ऐकून न घेता तयार केल्या जातात.

Case Title: Ghulam Nabi Bhat & Ors. v. Union of India & Ors.

Citation: 2026 LiveLaw (JKL)

12) मृत मुलाच्या निर्वाहभत्ता थकबाकीसाठी सासऱ्यावर वसुली थांबवली – इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा दिलासा

13) “सदरक्षणाय खलनिग्रहणाय”ची आठवण; बेकायदेशीर बेड्या घातल्याबद्दल ₹50,000 नुकसानभरपाई – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा निर्णय

प्रकरणाचा सारांश:

याचिकाकर्ते – वकील व निवृत्त लष्करी अधिकारी

NC (non-cognisable) तक्रारीवरून

 ताब्यात घेऊन लॉकअपमध्ये ठेवले

बेड्या घालून सार्वजनिक ठिकाणी फिरवले

सार्वजनिक बसने तहसीलदार कार्यालयात नेले

न्यायालयाचे ठोस निरीक्षण:

 आरोपी हॅबिच्युअल किंवा गुन्हेगार नव्हते

 बेड्या घालणे अनावश्यक व अपमानास्पद

 पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केले

Case Title: Adv. Yogeshwar Madhukarrao Kawade vs State of Maharashtra (Writ Petition 4927 of 2010)

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 205

📲 अशाच प्रभावी कायदेविषयक बातम्यांसाठी “न्याय विश्व साप्ताहिक” सोबत राहा!