दुसऱ्या विवाहाची केवळ माहिती असल्याने नातेवाईकांना गुन्हेगार ठरवता येणार नाही.. यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या घडामोडी पहा..

🚨 *न्याय विश्व साप्ताहिक – ब्रेकिंग न्यूज* 

*1) दुसऱ्या विवाहाची केवळ माहिती असल्याने नातेवाईकांना गुन्हेगार ठरवता येणार नाही – सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

पतीच्या दुसऱ्या विवाहाबाबत फक्त माहिती (knowledge) असल्यामुळे नातेवाईकांना द्विविवाह (Bigamy) गुन्ह्यात जबाबदार धरता येणार नाही. जोपर्यंत नातेवाईकांनी त्या विवाहात सक्रिय सहभाग, मदत किंवा प्रोत्साहन दिलेले सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर गुन्हा लागू होत नाही.

Cause Title: SIVARAMAN NAIR AND OTHERS VERSUS STATE OF KERALA AND ANOTHER

 *2) NDPS प्रकरणात “स्पीडी ट्रायल”चा हक्क जामिनासाठी पुरेसा नाही – सर्वोच्च न्यायालय*

Case : State of Punjab v Sukhwinder Singh @ Gora

 *3)“अनिच्छित गर्भधारणा सुरू ठेवण्यास महिला/अल्पवयीन मुलीला भाग पाडू शकत नाही” – सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय*

 *खंडपीठाचे निरीक्षण* 

 न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्जल भुईयां यांचे खंडपीठ

 न्यायालय म्हणाले —

“महिलेची इच्छा (choice) ही सर्वोच्च आहे, अजून जन्माला न आलेल्या बालकाच्या हितापेक्षा ती दुय्यम ठरवता येणार नाही.”

“अनिच्छित गर्भधारणा जबरदस्तीने सुरू ठेवणे म्हणजे महिलेच्या सन्मान व वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर घाला आहे.”

 *4) तक्रार प्रकरणात अटक होण्याची भीती निराधार – अँटिसिपेटरी बेलची गरज नाही : सर्वोच्च न्यायालय* 

 *खंडपीठाचे निरीक्षण* 

 न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि उज्जल भुईयां यांचे खंडपीठ

न्यायालय म्हणाले —

“समन्स जारी झाल्यावर आरोपीने फक्त न्यायालयात हजर राहणे आवश्यक आहे.”

 “नॉन-बेलेबल वॉरंट (NBW) शिवाय तक्रार प्रकरणात अटक होऊ शकत नाही

Cause Title: OM PRAKASH CHHAWNIKA @ OM PRAKASH CHABNIKA @ OM PRAKASH CHAWNIKA VERSUS THE STATE OF JHARKHAND & ANR.

 *5)MACT व RCT अपीलांसाठी स्वतंत्र अपीलेट ट्रिब्युनल स्थापन करा – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश* 

 *न्यायालयाचे निरीक्षण* 

 न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांचे एकल खंडपीठ

 न्यायालय म्हणाले —

 “भरपाई मिळवण्यासाठी लोकांना दशकानुदशके थांबावे लागते, ही गंभीर बाब आहे.”

“विशेष अपीलेट ट्रिब्युनल स्थापन केल्यास जलद न्याय मिळेल आणि हायकोर्टवरील ताण कमी होईल.”

Case Title: The Oriental Insurance Co. Ltd. vs Sandeep Sunder Kolhe [First Appeal (Stamping) 53883 of 2012] 

Citation: 2025 LiveLaw (Bom) 

 *6) Cpc Order 1 Rule 10 अंतर्गत पक्ष वगळणे म्हणजे दावा मागे घेणे नाही – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय* 

CPC अंतर्गत Order 1 Rule 10 नुसार एखाद्या प्रतिवादीला (defendant) वगळणे म्हणजे त्या प्रतिवादीविरुद्धचा दावा मागे घेणे (withdrawal) नव्हे.

Case Title: Kashinath Ramji Shinde vs. Pradip & Ors. [Writ Petition No. 12195 of 2024]

Case Title: 2026 LiveLaw (Bom

 *7) Hindu Succession Act कलम 15(1) अजूनही वैध – असंवैधानिक ठरवलेले नाही : बॉम्बे उच्च न्यायालय* 

हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 मधील कलम 15(1) अजूनही पूर्णपणे लागू आहे आणि ते असंवैधानिक घोषित करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे महिला हिंदूच्या मालमत्तेच्या वारसाहक्काबाबत हेच कलम लागू राहील.

Case Title: Santsaran Gursaran Advani vs. Nina H. Bhalla & Ors. [Interim Application (L) No. 26854 of 2025 in Suit No. 248 of 2025]

Case Title: 2026 LiveLaw (Bom

 *8) दुसरे लग्न ‘चूक’, पण नोकरीतून बडतर्फी ‘अतिशय कठोर शिक्षा’ – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय* 

पहिले लग्न अस्तित्वात असताना दुसरे लग्न करणे चुकीचे असले तरी, त्यासाठी थेट नोकरीतून बडतर्फ करणे ही ‘अत्यंत कठोर व धक्कादायक शिक्षा’ ठरू शकते.

Case Title: Santosh Motiram Chavan vs Union of India (Writ Petition 540 of 2025)

 *9) ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी तालुका स्तरावर पुनर्वसन योजना तयार करा – मद्रास उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश* 

Case Title: V Sarathkumar v The State

Citation: 2026 LiveLaw (Mad) 183

 *10) दोषी कबुली दिल्यानंतर शिक्षा भोगून भरपाई टाळता येणार नाही – केरळ उच्च न्यायालयाचा ठाम निर्णय* 

एकदा आरोपीने स्वेच्छेने दोषी कबुली (plea of guilty) दिल्यानंतर, नंतर तांत्रिक कारणे सांगून शिक्षा किंवा भरपाई टाळता येणार नाही.

Case No: Crl.MC. No. 10511 of 2025

Case Title: Yahya Khan N. v. Sainaba T.P. and Anr.

 *11) सिव्हिल कोर्टातील समझोता डिक्री असूनही चेक बाउन्स केस रद्द होत नाही – केरळ उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय* 

सिव्हिल कोर्टात समझोता (Compromise Decree) झाला म्हणूनच Section 138 NI Act अंतर्गत चालू असलेली फौजदारी कारवाई आपोआप (ipso facto) रद्द होत नाही.

Case No: Crl.MC. No. 10446 of 2025

Case Title: Noushad v. State of Kerala and Anr.

 *12) समझोता केल्यानंतर अतिरिक्त मागण्या करता येणार नाहीत – उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निर्णय* 

Case Title: Kapil Garg vs. State Of Uttarakhand [C482 No. 833 of 2024]

 *13) “F ..off” हा शब्द अशोभनीय, पण लैंगिक छळ नाही – पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय*

कामाच्या ठिकाणी “f* off” सारखा अपमानास्पद शब्द वापरणे अयोग्य असले तरी, तो आपोआप लैंगिक छळ (Sexual Harassment) ठरत नाही**, जोपर्यंत त्यामध्ये लैंगिक हेतू (sexual intent) किंवा तसा स्पष्ट संदर्भ नसतो.

Title: Abhikshek Shah v. State of Haryana and another

 *14) Child Welfare Committee च्या आदेशाविरोधात हॅबियस कॉर्पस याचिका ग्राह्य नाही – इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा पुनरुच्चार*

Case Title: Smt Deeksha And Another v. State Of U.P. And 5 Others 2026 LiveLaw (AB) 247

Case Citation: 2026 LiveLaw (AB) 247

15) तिकीट न देता प्रवासी नेणे गंभीर गैरवर्तन – कंडक्टरची सेवा बडतर्फी कायम : इलाहाबाद उच्च न्यायालय

Case Title: Jagdamba Prasad Pandey vs. State of U.P. and Others 2026 LiveLaw (AB) 246

16) Specific Performance साठी “सतत तयारी व इच्छाशक्ती” सिद्ध करणे आवश्यक – गुजरात उच्च न्यायालय

केस Miskinbanu Jahidkhan Pathan & Ors. vs Alisher Subhanali Ansari & Anr.

न्याय विश्व साप्ताहिक –
कायद्याची अचूक माहिती, तुमच्या सेवेत!