कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत मध्यस्थांचे प्रशिक्षण शिबिर सुरू

​

कोल्हापूर: (प्रतिनिधी)

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई आणि मुख्य मध्यस्थी सनियंत्रण समिती, मुंबई उच्च न्यायालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठाच्या राजर्षी शाहू सभागृहात दोन दिवसीय 'अभिमुखता प्रशिक्षण शिबिरा'चे (Orientation Training) भव्य आयोजन करण्यात आले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली आणि मार्गदर्शनाखाली पार पडलेल्या या शिबिरात शेकडो प्रशिक्षणार्थी मध्यस्थांनी सहभाग घेतला.

​न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांचे अध्यक्षीय संबोधन

या कार्यक्रमाचे अध्यक्षपद माननीय न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे (वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायाधीश, मुंबई उच्च न्यायालय तथा कार्यकारी अध्यक्ष, MSLSA) यांनी भूषवले. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी बदलत्या काळातील मध्यस्थीचे महत्त्व विशद केले. न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी मध्यस्थी हे एक प्रभावी शस्त्र असून, मध्यस्थांनी अत्यंत तटस्थपणे आणि संवेदनशीलतेने काम करावे, असे मार्गदर्शन त्यांनी केले.

​न्यायमूर्ती माधव जामदार यांचे मोलाचे मार्गदर्शन

माननीय न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेतील 'गोपनीयता' आणि 'विश्वास' यावर भर दिला. ते म्हणाले की, "मध्यस्थाने पक्षकारांची माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवून त्यांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे. पक्षकारांच्या मनातील 'हिडन अजेंडा' (गुप्त हेतू) काय आहे, याचे बारकाईने निरीक्षण केल्यास वादाचे मूळ शोधणे सोपे जाते." पक्षकारांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तडजोड यशस्वी होऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले.

​न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे यांचे प्रतिपादन

माननीय न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे यांनी मध्यस्थांच्या कायदेशीर जबाबदाऱ्या आणि प्रक्रियेतील पारदर्शकता यावर मार्गदर्शन केले. मध्यस्थांनी केवळ कायदेशीर मुद्द्यांवर न थांबता मानवी दृष्टिकोनातून प्रकरणांकडे पाहावे, जेणेकरून दोन्ही पक्षांचे समाधान होईल, असे त्यांनी प्रशिक्षणार्थींना सांगितले.

​संवाद कौशल्याचे धडे

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव श्री. एम. सलमान आझमी यांनी पीपीटी सादरीकरणाद्वारे प्रभावी संवाद कौशल्याची माहिती दिली. साधी भाषा, स्पष्ट विचार, नजरभेट (Eye Contact) आणि ऑनलाइन मध्यस्थी (ODR) या तंत्रांचा वापर करून मध्यस्थी अधिक प्रभावी कशी करता येईल, याचे सविस्तर मार्गदर्शन त्यांनी केले. संवादातील भावनिक आणि भौतिक अडथळे दूर करणे हीच यशस्वी मध्यस्थीची गुरुकिल्ली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

माननीय श्रीपाद देशपांडे यांचे तांत्रिक सत्र

कार्यक्रमाच्या सत्रात श्री. श्रीपाद ए. देशपांडे यांनी प्रामुख्याने 'मध्यस्थीचे मूलभूत नियम आणि संवाद' तसेच 'ODR प्लॅटफॉर्मचा वापर' या विषयांवर प्रकाश टाकला. त्यांच्या मार्गदर्शनातील महत्त्वाचे मुद्दे:

• ​संवादाचे तंत्र: मध्यस्थी प्रक्रियेत संवादाचा अभाव हा सर्वात मोठा अडथळा असतो. मध्यस्थांनी सोपी भाषा आणि सकारात्मक देहबोली वापरून पक्षकारांमधील भिंत दूर केली पाहिजे.
• ​ODR प्लॅटफॉर्म: डिजिटल युगात ऑनलाइन मध्यस्थी (Online Dispute Resolution) किती प्रभावी ठरू शकते आणि त्याचा वापर कसा करावा, याचे प्रात्यक्षिक त्यांनी दिले.
• ​अडथळ्यांचे निराकरण: संवाद साधताना येणारे भौतिक आणि भावनिक अडथळे ओळखून त्यावर मात कशी करावी, याचे तंत्र त्यांनी प्रशिक्षणार्थींना समजावून सांगितले.
• प्रिन्सिपल्ड निगोशिएशन'वर मार्गदर्शन

"मध्यस्थी ही केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून ती दोन मनांना जोडणारी एक कला आहे. यशस्वी मध्यस्थीसाठी मध्यस्थाने समस्येला व्यक्तीपासून वेगळे करून (Separate parties from the problem) केवळ हितसंबंधांवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे," असे प्रतिपादन माननीय न्यायाधीश  श्रीमती अपर्णा वाईकर कौटुंबिक न्यायालय कोल्हापूर यांनी केले.

शिबिराच्या विशेष सत्रात श्रीमती अपर्णा वाईकर  यांनी 'एलिमेंट्स ऑफ प्रिन्सिपल्ड निगोशिएशन' (Principled Negotiation) या विषयावर अत्यंत प्रभावी सादरीकरण केले. त्यांनी मांडलेले मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे:

• ​समस्या आणि व्यक्तीची फारकत: वादातील व्यक्तीवर कठोर न होता समस्येवर कठोर व्हा आणि लोकांशी मवाळ (Soft on people) राहा.
• ​हितसंबंधांवर लक्ष (Focus on Interests): पक्षकारांच्या केवळ हट्टावर (Positions) लक्ष न देता त्यांच्या मूळ गरजा आणि हितसंबंधांचा विचार करा.
• ​पर्यायांची निर्मिती: तडजोडीसाठी जास्तीत जास्त पर्यायांची निर्मिती करून पक्षकारांना निवडीची संधी द्या.
• ​वस्तुनिष्ठ निकष: तोडगा काढताना तो नेहमी वस्तुनिष्ठ निकषांवर (Objective criteria) आधारित असावा.

​कॉग्निटिव्ह बॅरियर्स (Cognitive Barriers) आणि मध्यस्थी

त्यांनी मध्यस्थी प्रक्रियेत येणाऱ्या मानसिक अडथळ्यांचीही माहिती दिली. यामध्ये पक्षकारांची 'धोका पत्करण्याची भीती' (Risk aversion), 'पूर्वाग्रह' आणि 'प्रतिक्रियात्मक अवमूल्यन' (Reactive devaluation) यांसारख्या गोष्टींमुळे मध्यस्थी कशी रखडते आणि त्यावर मध्यस्थाने कशी मात करावी, हे त्यांनी उदाहरणांसह स्पष्ट केले.

​अध्यक्षांचे आणि इतर मान्यवरांचे संबोधन

या ऐतिहासिक शिबिराचे अध्यक्षपद माननीय न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांनी भूषवले. तर मा. न्यायमूर्ती माधव जामदार यांनी पक्षकारांच्या गोपनीयतेवर आणि मा. न्यायमूर्ती ए. एल. पानसरे यांनी मध्यस्थांच्या तटस्थतेवर मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव श्री. एम. सलमान आझमी आणि उपसचिव श्री. श्रीपाद ए. देशपांडे यांनी संवाद कौशल्य आणि ऑनलाइन मध्यस्थी (ODR) या तांत्रिक विषयांवर पीपीटीद्वारे सविस्तर माहिती दिली.

तसेच माननीय न्यायाधीश डोईफोडे यांनीही अनेक उदाहरणातून मध्यस्थीची प्रक्रिया समजावून सांगितली.

​या शिबिरामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्यातील प्रशिक्षणार्थी मध्यस्थांना कायदेशीर ज्ञानासोबतच मानसशास्त्रीय आणि तांत्रिक बाबींचे अद्ययावत प्रशिक्षण मिळाले आहे. '

याप्रसंगी व्यासपीठावर मा. न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी, मा. न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील, मा. न्यायमूर्ती सचिन एस. देशमुख आणि मा. न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती.

​दोन दिवस चाललेल्या या शिबिरात कोल्हापूर, सांगली, सातारा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी सोलापूर आणि परिसरातील पॅनेलवरील मध्यस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. 

'न्याय विश्व' साप्ताहिकाच्या प्रतिनिधींशी बोलताना अनेक प्रशिक्षणार्थींनी या मार्गदर्शनाचा भविष्यातील कामात मोठा उपयोग होईल, अशी भावना व्यक्त केली.

सदर कार्यक्रमातील काही क्षणचित्रे