“कायदा, कर्ज आणि माणूस: चेक बाऊन्स प्रकरणांची खरी कहाणी” ... वाचा संपादकीय लेख

“चेक बाऊन्स प्रकरणांतून उघड झाले वास्तव: कायद्याचा दुरुपयोग की गरज?

न्याय विश्व संपादकीय

चेक बाऊन्स प्रकरणे: व्यक्ती-केंद्रित न्यायसुधारणेची अपरिहार्यता

भारतीय न्यायव्यवस्थेसमोर प्रलंबित खटल्यांचा वाढता बोजा हा दीर्घकाळापासून चिंतेचा विषय राहिला आहे. विशेषतः, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अधिनियम, १८८१ मधील कलम १३८ अंतर्गत दाखल होणारी ‘चेक बाऊन्स’ प्रकरणे न्यायालयीन यंत्रणेवर मोठा ताण निर्माण करीत आहेत. या प्रकरणांचे स्वरूप केवळ आर्थिक व्यवहारातील अपयश इतकेच मर्यादित नसून, त्यामागे मानवी वर्तन, परिस्थितीजन्य मर्यादा आणि कधीकधी कायद्याचा दुरुपयोगही दडलेला असतो.

आजपर्यंत न्यायालयीन सुधारणा प्रामुख्याने तांत्रिक उपाययोजनांवर केंद्रित राहिलेल्या दिसतात—ई-फायलिंग, व्हर्च्युअल हियरिंग्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित केस व्यवस्थापन इत्यादी. या उपाययोजना निश्चितच उपयुक्त आहेत; तथापि, केवळ तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहून न्यायप्रक्रियेतील विलंब पूर्णतः दूर होणे शक्य नाही. यासाठी ‘व्यक्ती-केंद्रित’ (Litigant-Centric) दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक ठरते.

चेक बाऊन्स प्रकरणांचे सखोल विश्लेषण केल्यास, त्यामध्ये सहभागी असलेल्या पक्षकारांचे चार प्रमुख प्रकार लक्षात येतात, ज्यासाठी वेगवेगळ्या न्यायालयीन धोरणांची आवश्यकता आहे:

१. विलंबाची आवश्यकता असलेले पक्षकार (Delayers):

हे व्यक्ती जाणीवपूर्वक फसवणूक करणारे नसून, आर्थिक अडचणींमुळे वेळेची गरज भासणारे असतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयांनी तडजोडीसाठी वाढीव कालावधी देणे, तसेच प्रारंभी सहकार्य दर्शवणाऱ्या पक्षकारांना दंडात सवलत देणे, हा व्यवहार्य उपाय ठरू शकतो. यामुळे प्रकरणे न्यायालयाबाहेर निकाली निघण्याची दाट शक्यता वाढते.

२. प्रामाणिक तोडगा शोधणारे (Honest Closers):

अनेकदा बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या बाबतीत, कर्जाची परतफेड झालेली असतानाही केवळ संवादाच्या अभावामुळे खटले प्रलंबित राहतात. अशा वेळी, तक्रारदार आणि प्रतिवादी यांच्यात थेट संवादाची व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. यामुळे न्यायालयीन वेळेची बचत होऊन कार्यक्षमता वाढेल.

३. कायद्याचा दुरुपयोग करणारे तक्रारदार (Coercive Claimants):

काही प्रकरणांमध्ये चेक बाऊन्स कायद्याचा वापर हा दबाव तंत्र म्हणून केला जातो. रिकाम्या धनादेशांचा गैरवापर करून अवाजवी दावे केले जातात. अशा प्रकरणांची प्राथमिक तपासणी अधिक काटेकोरपणे करून, खोट्या किंवा द्वेषपूर्ण तक्रारींवर दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे. यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग रोखता येईल.

४. प्रक्रियेपासून दूर पळणारे (Evasive Litigants):

काही प्रतिवादी न्यायालयीन प्रक्रियेपासून जाणीवपूर्वक दूर राहतात. सध्याची व्यवस्था प्रामुख्याने अटक किंवा दंड या दोनच पर्यायांवर आधारित आहे. मात्र, यामुळे तक्रारदाराला प्रत्यक्ष आर्थिक दिलासा मिळत नाही. अशा परिस्थितीत आर्थिक समुपदेशन, हप्त्यांमध्ये परतफेड किंवा सामुदायिक सेवेचे पर्याय विचारात घेणे गरजेचे आहे.

निष्कर्षतः, न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी केवळ प्रक्रियात्मक सुधारणा अपुऱ्या आहेत. न्यायालयांनी प्रत्येक प्रकरणाकडे मानवी दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. ‘एकच उपाय सर्वांसाठी’ (One-size-fits-all) ही भूमिका सोडून, प्रकरणानुरूप आणि व्यक्तीनुरूप उपाययोजना स्वीकारल्यास प्रलंबित खटल्यांचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते.

यासाठी कोणत्याही व्यापक कायदेबदलाची आवश्यकता नाही; तर संवाद सुधारणा, प्राथमिक स्तरावरील छाननी, आणि न्यायालयीन विवेकाधिकाराचा योग्य वापर या गोष्टींची अंमलबजावणी तात्काळ करता येऊ शकते. न्यायाधीश, वकील आणि धोरणकर्त्यांनी एकत्रितपणे ‘केस’पेक्षा ‘माणूस’ केंद्रस्थानी ठेवला, तरच न्यायप्रक्रियेचे खरे उद्दिष्ट—त्वरित, सुलभ आणि न्याय्य निवारण—साध्य होईल.

संपादक- 

ॲड सिद्धू महाडीक सांगली

न्यायविश्व साप्ताहिक