एकदाच माजी प्रियकराला भेटणे म्हणजे व्यभिचार नाही; मात्र खोटे आरोप हे मानसिक क्रौर्य – यासारख्या न्याय विश्वातील घडामोडी पहा... 🚨न्याय विश्व साप्ताहिक | ब्रेकिंग न्यूज🚨

१) सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय : वडिलांच्या मृत्यूनंतर वारसांना मिळालेली मालमत्ता संयुक्त कुटुंबाची नव्हे, तर स्वतंत्र हक्काची!

देशातील वारसा हक्कासंदर्भातील अत्यंत महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी ऐतिहासिक निर्णय देत स्पष्ट केले की, हिंदू वारसा कायदा १९५६ अंतर्गत एखाद्या हिंदू पुरुषाचा मृत्यू इच्छापत्राशिवाय (Intestate) झाल्यास त्याच्या वारसांना मिळणारी मालमत्ता ही संयुक्त कुटुंबाची (Joint Family Property) नसून प्रत्येक वारसाच्या स्वतंत्र हिस्स्याची मालमत्ता (Tenants-in-Common) असते.

प्रकरण : Darubai & Anr. Vs Kamalabai & Ors.

२) बार असोसिएशन 'राज्य' नाही; वकिलाची याचिका फेटाळत सुप्रीम कोर्टाचा  ₹२५ हजारांचा दंड!

सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, बार असोसिएशन ही संविधानाच्या कलम १२ अंतर्गत 'राज्य' (State) किंवा राज्याची यंत्रणा मानली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे तिच्याविरोधात सामान्यतः रिट याचिका दाखल करता येणार नाही.

प्रकरण : Sangita Rai v. New Delhi Bar Association
SLP (C) No. 18940/2026

३) खटला सुरू झाल्यानंतर प्रतिवादीस भूमिका बदलता येणार नाही! सर्वोच्च न न्यायालय 

दिवाणी खटल्यांमध्ये एकदा लेखी जबाब (Written Statement) दाखल केल्यानंतर आणि खटल्याची सुनावणी सुरू झाल्यानंतर प्रतिवादीला स्वतःची भूमिका पूर्णपणे बदलण्याची परवानगी देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Mondira Ghosh v. Chaitali Ghosh संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 579

४) NEET-UG पुनर्परीक्षा CBT पद्धतीने घेण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार!

राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (NEET-UG 2026) पुनर्परीक्षा पारंपरिक पेन-पेपर पद्धतीऐवजी कॉम्प्युटर बेस्ड टेस्ट (CBT) स्वरूपात घेण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळून लावली आहे.

प्रकरण : Sudhakar Singh Vs Union of India
W.P.(C) No. 675/2026

५) मृत कर्मचाऱ्याच्या आईचा नुकसानभरपाईवरील हक्क अबाधित; विमा कंपनीला सुप्रीम कोर्टाचा दणका !

मोटार अपघातात मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला राज्य सरकारकडून मिळणारी अनुग्रह (Ex-Gratia) आर्थिक मदत ही मोटार वाहन कायद्यानुसार मिळणाऱ्या नुकसानभरपाईतून वजा करता येईल; मात्र त्यामुळे मृत व्यक्तीच्या आईसारख्या आश्रिताचा स्वतंत्र नुकसानभरपाईचा हक्क नाकारता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Sarla Devi & Ors. v. Reliance General Insurance Company Ltd. & Ors. संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 578

६) रेल्वे कर्मचारीही केंद्र सरकारचेच कर्मचारी; सेवा कालावधीचे लाभ नाकारता येणार नाहीत – सर्वोच्च न्यायालय

भारतीय रेल्वे सेवेत कार्यरत असलेले कर्मचारी हे केंद्र सरकारच्या नागरी सेवेत (Civil Post under Union Government) कार्यरत कर्मचारीच आहेत. त्यामुळे रेल्वेतील सेवाकाळाचा लाभ (Weightage) नवीन सरकारी किंवा सार्वजनिक सेवेत रुजू झाल्यानंतर वेतन निश्चिती, पेन्शन आणि इतर लाभांसाठी देणे बंधनकारक आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Bency John vs Kerala State Electricity Board Ltd. & Ors.
संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 576

७) 'युवा वकिलांना संधी द्या' : सुट्टीतील न्यायालयात वरिष्ठ वकिलांच्या हजेरीवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांची बंदी!

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती Justice Vikram Nath यांनी अंशतः न्यायालयीन कामकाज (Partial Court Working Days) सुरू असताना त्यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकिलांना (Senior Advocates) हजेरी लावण्यास आणि तोंडी उल्लेख (Oral Mentioning) करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली.

८)सर्वोच्च न्यायालयाला पाच नवे न्यायमूर्ती! केंद्र सरकारची अधिसूचना जारी

देशातील सर्वोच्च न्यायालयात पाच नव्या न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यास केंद्र सरकारने मंजुरी देत अधिकृत अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये चार उच्च न्यायालयांचे विद्यमान मुख्य न्यायमूर्ती आणि एक वरिष्ठ महिला वकील यांचा समावेश आहे.

केंद्रीय कायदा मंत्री Arjun Ram Meghwal यांनी आज सकाळी सोशल मीडियाद्वारे या नियुक्त्यांची घोषणा केली.

सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त झालेले नवे न्यायमूर्ती

१) Justice Sheel Nagu (मुख्य न्यायमूर्ती, पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय)

 २) Justice Shree Chandrashekhar (मुख्य न्यायमूर्ती, मुंबई उच्च न्यायालय)

३) Justice Sanjeev Sachdeva (मुख्य न्यायमूर्ती, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय)

४) Justice Arun Palli (मुख्य न्यायमूर्ती, जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालय)

५) V. Mohana (वरिष्ठ वकील, सर्वोच्च न्यायालय)

महिला प्रतिनिधित्वाला बळ

वरिष्ठ वकील व्ही. मोहना यांच्या नियुक्तीमुळे सर्वोच्च न्यायालयातील महिला प्रतिनिधित्वात वाढ होणार आहे.

९) एकदाच माजी प्रियकराला भेटणे म्हणजे व्यभिचार नाही; मात्र खोटे आरोप हे मानसिक क्रौर्य – पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय

पती किंवा पत्नीने लग्नापूर्वीच्या नात्यातील व्यक्तीला एकदाच एकांतात भेटल्याने तो/ती व्यभिचार (Adultery) करत असल्याचे सिद्ध होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

मात्र, जोडीदार आणि त्याच्या कुटुंबीयांविरोधात बिनबुडाचे, खोटे आणि चारित्र्यहनन करणारे आरोप करणे हे मानसिक क्रौर्य (Mental Cruelty) ठरते आणि त्याच्या आधारावर घटस्फोट दिला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

Title: XXXXX v. XXXX

१०) प्रत्येक काचेचे छत फोडा, पंख पसरवा आणि उंच भरारी घ्या" – न्यायमूर्ती अरुण पल्ली यांचा महिला वकिलांना प्रेरणादायी संदेश

सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती Justice Arun Palli यांनी निरोप समारंभात अत्यंत भावनिक भाषण करत महिला वकिलांना "प्रत्येक काचेचे छत (Glass Ceiling) फोडा" असे आवाहन केले. तसेच त्यांनी प्रेरणादायी शब्दांत सांगितले

"पंख पसरवा आणि उंच भरारी घ्या."

११) 498A अंतर्गत सासरच्या नातेवाईकांना विनाकारण आरोपी करता येणार नाही; 'मूक प्रेक्षक' असणे म्हणजे क्रूरता नाही – मुंबई उच्च न्यायालय

वैवाहिक वादामध्ये पती-पत्नीतील आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये सासरच्या नातेवाईकांनी कोणाचीही बाजू घेतली नाही किंवा ते मूक प्रेक्षक (Passive Spectator) राहिले, एवढ्या कारणावरून त्यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : N vs State of Maharashtra
क्रिमिनल रिट याचिका क्र. 4349/2022
संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 271

१२) पत्नीला सन्मानाने राहता येत नसेल तर ती पतीसोबत राहण्यास नकार देऊ शकते; तरीही पोटगीचा हक्क कायम – मुंबई उच्च न्यायालय

पतीच्या घरी पत्नीला छळ, अपमान किंवा असन्मानकारक वागणूक मिळत असेल आणि तिला तेथे सन्मानाने जीवन जगण्याची अपेक्षाही ठेवता येत नसेल, तर ती पतीसोबत राहण्यास नकार देऊ शकते. अशा परिस्थितीत तिला फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) कलम 125 अंतर्गत पोटगी मिळण्याचा अधिकार राहतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : MKJ विरुद्ध LMJ क्रिमिनल रिव्हिजन अर्ज क्र. 183/2024 संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 270

— न्याय विश्व साप्ताहिक !

📚 एखाद्या महत्त्वाच्या निकालाची अथवा न्यायनिर्णयाची प्रत आवश्यक असल्यास आमच्याशी संपर्क साधा.

✅ न्यायालयीन निर्णय
✅ कायदेविषयक माहिती
✅ ताज्या न्यायिक घडामोडी
✅ अभ्यासक, वकील व सर्वसामान्यांसाठी उपयुक्त संदर्भ

आजच न्याय विश्व साप्ताहिकाचा लाभ घ्या!

📞 संपर्क : ९३७२३९१४०९

"न्यायाच्या प्रत्येक घडामोडीवर आमची अचूक नजर"