लाच स्वतः घेतली नाही तरी गुन्हा ठरू शकतो; मध्यस्थामार्फत मागितलेली लाचही भ्रष्टाचारच – सर्वोच्च न्यायालय... यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या घडामोडी पहा..

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨

१) सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय : विवाहित मुलीला कुटुंबातून वगळता येणार नाही.

मा.सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांच्या समानतेच्या अधिकाराला बळ देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, "विवाह झाल्यानंतर मुलगी आपल्या आई-वडिलांच्या कुटुंबाची सदस्य राहात नाही, असा समज हा लिंगभेदावर आधारित असून संविधानविरोधी आहे."

या निर्णयामुळे विवाहित मुलींना अनुकंपा नियुक्ती, शासकीय योजना आणि कौटुंबिक हक्कांबाबत समानतेच्या दिशेने मोठा दिलासा मिळाला आहे.

प्रकरण : KULSUM NISHA विरुद्ध STATE OF U.P.
संदर्भ : Civil Appeal No. 7667 of 2025
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 588

२) लाच स्वतः घेतली नाही तरी गुन्हा ठरू शकतो; मध्यस्थामार्फत मागितलेली लाचही भ्रष्टाचारच – सर्वोच्च न्यायालय

भ्रष्टाचार विरोधी कायद्याच्या अंमलबजावणीस बळ देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, सरकारी अधिकाऱ्याने स्वतः लाच मागणे किंवा स्वीकारणे आवश्यक नाही. मध्यस्थ, सहकारी किंवा अधीनस्थ कर्मचाऱ्यांमार्फत लाचेची मागणी केल्यासही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होऊ शकतो.

या निर्णयामुळे अप्रत्यक्ष लाचलुचपत, मध्यस्थांमार्फत होणारा भ्रष्टाचार आणि साखळी पद्धतीने मागितल्या जाणाऱ्या लाचखोरीविरोधातील कारवाईला मोठे बळ मिळणार आहे.

प्रकरण : THE STATE BY LOKAYUKTHA POLICE v. SRI K. RANGAYYA & ANR

SLP (Criminal) No. 5245 of 2025

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 587

३) चेक बाऊन्स प्रकरणात तडजोडीनंतर शिक्षा रद्द; सर्वोच्च न्यायालय

Supreme Court of India ने चेक बाऊन्स (कलम 138, निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट) प्रकरणांमध्ये तडजोड झाल्यानंतर दोषसिद्धी कायम ठेवता येणार नाही, असे पुन्हा स्पष्ट करत आरोपीची शिक्षा व दोषसिद्धी रद्द केली आहे.

प्रकरण : Parsharvanath Weld Wires Pvt. Ltd. v. State of Chhattisgarh

४) सर्वोच्च न्यायालयात ५ नव्या न्यायमूर्तींची शपथ; न्यायालय पूर्ण क्षमतेकडे!

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात आज पाच नव्या न्यायमूर्तींनी शपथ घेतली. भारताचे सरन्यायाधीश Justice Surya Kant यांनी शपथविधी सोहळ्यात नव्या न्यायमूर्तींना पदाची शपथ दिली.

शपथ घेतलेल्या न्यायमूर्तींमध्ये Justice Sheel Nagu, Justice Shree Chandrashekhar, Justice Sanjeev Sachdeva, Justice Arun Palli आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ V. Mohana यांचा समावेश आहे.

या नियुक्त्यांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश संख्या ३२ वरून ३७ वर पोहोचली असून न्यायालय आता मंजूर ३८ न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेच्या अधिक जवळ आले आहे. मात्र, या महिन्यात दोन न्यायमूर्तींच्या निवृत्तीमुळे पुन्हा रिक्त पदे निर्माण होणार आहेत.

५) HIMSR ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा; 150 MBBS व 49 PG वैद्यकीय प्रवेशांना हिरवा कंदी

 : सर्वोच्च न्यायालयाने हमदर्द इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस अँड रिसर्च (HIMSR) ला शैक्षणिक वर्ष 2026-27 साठी 150 MBBS आणि 49 पदव्युत्तर (PG) वैद्यकीय जागांवर प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची परवानगी दिली आहे.

प्रकरण : Asad Mueed & Ors. v. Jamia Hamdard Deemed To Be University & Ors.

६) देशाचे सार्वभौमत्व वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा श्रेष्ठ' : हेरॉईन तस्करी प्रकरणात जामीन रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण

  हेरॉईन तस्करी प्रकरणातील आरोपीला उच्च न्यायालयाने दिलेला नियमित जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला असून, अंमली पदार्थांचा पुरवठा हा देशाच्या अर्थव्यवस्था व जनतेच्या आरोग्यावर घातक परिणाम करणारा असल्याने अशा प्रकरणांमध्ये देशाचे सार्वभौमत्व वैयक्तिक स्वातंत्र्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले.

प्रकरण : State of Punjab v. Balraj Singh @ Billa
SLP (Crl.) No. 896 of 2026
2026 LiveLaw (SC) 590

७) न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाह मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती

 केंद्र सरकारने १ जून २०२६ रोजी अधिसूचना जारी करून न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कार्यवाह (Acting Chief Justice) मुख्य न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती केली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती असलेले न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या रिक्त पदावर ही नियुक्ती करण्यात आली आहे.

८) विषारी वक्तव्ये टाळा, संयम बाळगा' : कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा प्रखर सल्ला

 कथित धार्मिक द्वेष पसरविणाऱ्या भाषणप्रकरणी अडचणीत सापडलेले उजव्या विचारसरणीचे ज्येष्ठ कार्यकर्ते डॉ. प्रभाकर भट कल्लडका यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने भविष्यातील भाषणांमध्ये संयम बाळगण्याचा स्पष्ट सल्ला दिला आहे.

Case Title: Dr. Prabhakar Bhat v. State of Karnataka & Anr.

Case No.: CRL.P No.156/2026

९) 'BNSS' चा अर्थ न सांगता केलेली स्थानबद्धता बेकायदेशीर; जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, 'BNSS' या संक्षिप्त शब्दाचा पूर्ण अर्थ न सांगता नागरिकाविरुद्ध करण्यात आलेली प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता (Preventive Detention) रद्द केली असून, अशा कारवाईला कायद्याच्या प्रक्रियेचा उघड दुरुपयोग (Blatant Abuse of Process) ठरविले आहे.

महत्त्वाचे निरीक्षण : "सामान्य नागरिकाला ‘BNSS’ या संक्षिप्त शब्दाचा अर्थ माहीत असेल, अशी अपेक्षा करता येणार नाही. नागरिकांच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या आदेशांमध्ये स्पष्टता आणि पारदर्शकता असणे अत्यावश्यक आहे."

 प्रकरण : Bittu Ram v. UT of J&K & Ors. संदर्भ : 2026 LiveLaw (JKL)

१०) भरतीला झालेल्या विलंबामुळे वयोमर्यादा सवलत मागण्याचा हक्क निर्माण होत नाही : केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

जम्मू-काश्मीर पोलीस उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) पदासाठी जाहिरातीत निर्धारित करण्यात आलेली 28 वर्षांची कमाल वयोमर्यादा आव्हान देणाऱ्या याचिका केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (CAT) फेटाळून लावल्या आहेत.

न्यायाधिकरणाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले :

"भरतीला झालेल्या विलंबामुळे कोणत्याही उमेदवाराला वयोमर्यादा शिथिल करण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार प्राप्त होत नाही. जाहिरातीत नमूद केलेल्या अटी पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारालाच विचारात घेण्याचा अधिकार असतो."

प्रकरण : Ashwani Singh & Others v. Union Territory of Jammu & Kashmir & Others

११) LIC कर्मचाऱ्यांकडून जनगणना कामे करवून घेणे कायदेशीर; इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना भारतीय जीवन विमा महामंडळ (LIC) च्या कर्मचाऱ्यांना जनगणना (Census) कार्यासाठी Enumerators (गणनाकर्ते) आणि Supervisors (पर्यवेक्षक) म्हणून नियुक्त करणे पूर्णपणे कायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण : North Central Zone Insurance Employees v. Union of India & Others
संदर्भ : 2026 LiveLaw (AB) 306

१२) विशेष विवाह कायद्यातील एक वर्षाची प्रतीक्षा कालमर्यादा अपवादात्मक परिस्थितीत माफ करता येते : दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 दिल्ली उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (Special Marriage Act) अंतर्गत घटस्फोटासाठी अर्ज करण्यापूर्वीची एक वर्षाची अनिवार्य प्रतीक्षा कालमर्यादा (Waiting Period) अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालयाकडून माफ केली जाऊ शकते.

महत्त्वाचे निरीक्षण : "केवळ नावापुरता अस्तित्वात असलेला, कधीही प्रत्यक्षात न आलेला आणि दोन्ही पक्षांच्या जीवनात केवळ दुःख निर्माण करणारा विवाह टिकवून ठेवण्यासाठी कायद्याचा वापर होऊ शकत नाही."

 प्रकरण : SK v. KS

१३) पती हयात असताना थाळी (मंगळसूत्र) काढणे मानसिक क्रौर्य ठरू शकते' : मद्रास उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 मद्रास उच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात, हिंदू विवाहित महिलेने पती जिवंत असताना गळ्यातील थाळी (मंगळसूत्र) काढणे हे पतीवरील मानसिक क्रौर्य (Mental Cruelty) मानले जाऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवत पतीला मंजूर करण्यात आलेला घटस्फोट कायम ठेवला आहे.

महत्त्वाचे निरीक्षण :
"थाळी (मंगळसूत्र) काढणे हे वैवाहिक नात्याच्या पवित्रतेला धक्का देणारे कृत्य असून, परिस्थितीनुसार ते मानसिक क्रौर्याचे स्वरूप धारण करू शकते."

प्रकरण : V v. C
संदर्भ : 2026 LiveLaw (Mad) 228
प्रकरण क्रमांक : C.M.S.A.(MD) No.44 of 2021

न्याय विश्व साप्ताहिक

न्यायालयीन निर्णयांचे सखोल विश्लेषण, अचूक बातम्या आणि कायदेविषयक विश्वसनीय माहिती.