मालकीचा दावा चुकीचा ठरला म्हणून संबंधित दस्तऐवज आपोआप बनावट ठरत नाही. बनावटपणाचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ‘False Document’ तयार झाल्याचे स्वतंत्रपणे सिद्ध करणे आवश्यक आहे.”Bhikhubhai Govindbhai Patel & Anr. vs. State of Gujarat & Anr.
३) प्रेमसंबंध विवाहापर्यंत पोहोचले नाहीत म्हणून व्यक्तीचे चारित्र्य संशयास्पद ठरत नाही; पोलीस भरतीतील उमेदवारालालागू नियुक्ती देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
“प्रत्येक प्रेमसंबंध विवाहातच संपेल असे नाही. केवळ संबंध विवाहात रूपांतरित झाला नाही म्हणून फसवणूक किंवा चारित्र्यदोष गृहित धरता येणार नाही.”
प्रकरणाचे नाव: Gajula Thirupathi v. Telangana State Level Police Recruitment Board & Ors.
संदर्भ: 2026 LiveLaw (SC) 606
४) ओळख परेड (TIP) झाली नाही म्हणून आरोपीची ओळख अविश्वसनीय ठरत नाही; न्यायालयातील ओळखही ग्राह्य धरता येते – सर्वोच्च न्यायालय
साक्षीदाराला आरोपींची वैशिष्ट्ये स्पष्टपणे लक्षात राहिली असतील किंवा त्याला आरोपींशी प्रत्यक्ष संपर्क आला असेल, तर टेस्ट आयडेंटिफिकेशन परेड न झाल्यामुळे न्यायालयातील ओळख नाकारता येत नाही.”
प्रकरणाचे नाव: Harjindra Singh & Others v. State of Uttar Pradesh
५) संस्थेच्या वतीने धनादेशावर स्वाक्षरी व देयकाची जबाबदारी दिलेल्या अधिकृत स्वाक्षरीकर्त्यावरही चेक बाऊन्सची कारवाई होऊ शकते – सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, संस्थेने संबंधित व्यक्तीला व्यवहारांचा प्रमुख चेहरा (Front Face) बनवून सर्व आर्थिक व्यवहारांची जबाबदारी दिली असल्यास, त्या व्यवहारांच्या कायदेशीर परिणामांनाही तीच व्यक्ती जबाबदार राहील.
प्रकरणाचे नाव:
K. Ranganayakulu v. State of Telangana & Others
संदर्भ:2026 LiveLaw (SC) 605
६) सार्वजनिक ठिकाणी अपमान झाल्याचे ठोस आरोप नसल्यास SC/ST अत्याचार कायद्याची कारवाई लागू होत नाही – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, खाजगी आर्थिक वादांना जातीय अत्याचाराचे स्वरूप देऊन फौजदारी कारवाई सुरू ठेवणे हा न्यायप्रक्रियेचा दुरुपयोग (Abuse of Process of Law) ठरू शकतो.
प्रकरणाचे नाव: Pasupuleti Chinachennaiah v. State of Andhra Pradesh & Another
प्रकरण क्रमांक:Criminal Petition No. 12317 of 2025
७) शाळेत वसतिगृह अनिवार्य असले तरी सरकारी कर्मचाऱ्यांना हॉस्टेल सबसिडीचा हक्क नाही – केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रकरणाचे नाव:
Anish Kumar S v. Union of India & Others
प्रकरण क्रमांक: OP(CAT) No. 60 of 2021
संदर्भ: 2026 LiveLaw (Ker) 322
८) पत्नीच्या सोयीचा विचार महत्त्वाचा, पण प्रत्येक वेळी घटस्फोटाचा खटला तिच्या शहरातच वर्ग करता येणार नाही – पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय
“वैवाहिक खटल्यांच्या हस्तांतरणासाठी पत्नीची सोय हा महत्त्वाचा घटक असला तरी तो अंतिम निकष नाही. न्यायालयाला वास्तविक अडचण आणि पुरेसा आधार आढळल्यासच हस्तांतरणाचा आदेश देता येतो.”
९) पगारदार गृहिणीच्या घरगुती योगदानाची रक्कम मोटार अपघात भरपाईत स्वतंत्रपणे जोडण्यासाठी ठोस पुरावे आवश्यक – केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रकरणाचे नाव:Thomas Poulose & Others v. Albin Mathew @ Anto & Another
प्रकरण क्रमांक:MACA No. 666 of 2020संदर्भ:2026 LiveLaw (Ker) 321
१०) शासकीय मानसिक रुग्णालयातील रुग्णाच्या सुरक्षेत हलगर्जीपणा; मृत्यूबद्दल महाराष्ट्र सरकारला ₹२२ लाख नुकसानभरपाई देण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश
“सरकारी ताब्यात आणि उपचाराखाली असलेल्या रुग्णांच्या जीवित व सुरक्षेचे संरक्षण करणे ही राज्याची मूलभूत जबाबदारी आहे. त्या कर्तव्यातील गंभीर निष्काळजीपणामुळे झालेल्या मृत्यूसाठी राज्य नुकसानभरपाई देण्यास बांधील राहते.”
प्रकरणाचे नाव:
Smt. Noorjan Samshuddin Bhanvadiya v. State of Maharashtra
प्रकरण क्रमांक:
Writ Petition No. 6921 of 2017
संदर्भ:
2026 LiveLaw (Bom) 276
संपादक - न्याय विश्व साप्ताहिक
Post a Comment
0Comments