प्रकरण : Civil Appeal No. 400 of 2024
२) केवळ 'फॅमिली अरेंजमेंट' झाले म्हणून मालमत्ता HUF ठरत नाही; मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
केवळ कुटुंबीयांमध्ये फॅमिली अरेंजमेंट (Family Arrangement) झाल्यामुळे संबंधित मालमत्ता हिंदू अविभाजित कुटुंबाची (HUF) असल्याचे सिद्ध होत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण : Arti Varun Kejriwal v. Vandana Vinay Awatramani
Citation : 2026 LiveLaw (Bom) 306
३) चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती म्हणजे 'Misrepresentation' नाही; सहकारी संस्थेची नोंदणी सहज रद्द करता येणार नाही – मुंबई उच्च न्यायालय
सहकारी संस्थेच्या नोंदणीवेळी चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिली म्हणूनच ती 'Misrepresentation' (भ्रामक सादरीकरण) ठरत नाही आणि केवळ त्या कारणावरून संस्थेची नोंदणी रद्द (De-registration) करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण : Elite Diagnostic Center Pvt. Ltd. v. Krishna Kunj Co-op. Housing Society Ltd.
Citation : 2026 LiveLaw (Bom) 308
४) ताजमहालाच्या सर्वेक्षणासाठी ॲडव्होकेट कमिशनर नेमण्याची मागणी; अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका
ताजमहालाची पाहणी, छायाचित्रण आणि व्हिडिओग्राफी करण्यासाठी ॲडव्होकेट कमिशनर नेमण्यास आग्रा न्यायालयाने दिलेला नकार आव्हान देत ईलाबाद उच्च न्यायालय मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
याचिकेत ताजमहाल हा मूळचा "तेजो महालय" नावाचा प्राचीन शिवमंदिर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच स्मारकाच्या विविध भागांचे छायाचित्रण व व्हिडिओग्राफी न्यायालयीन आयुक्तामार्फत करून त्याचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
५) नियम नंतर रद्द झाला म्हणून जुनी कारवाई बेकायदेशीर ठरत नाही; छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
एखादा कायदा किंवा सेवा नियम नंतर रद्द (Omit) झाला म्हणून तो लागू असताना त्याअंतर्गत करण्यात आलेली कारवाई आपोआप अवैध ठरत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय High Court of Chhattisgarh ने दिला आहे.
प्रकरण : The Registrar General, High Court of Chhattisgarh & Anr. v. Bheem Singh Dhruv & Ors. (WA No. 71 of 2025)
६) अल्पसंख्याक अनुदानित शाळांतील भरतीत सरकारचा मर्यादित हस्तक्षेप; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
अनुदानित अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती प्रक्रियेत शैक्षणिक पात्रता आणि अनुभव निश्चित करण्यापलीकडे शिक्षण संचालनालय (DoE) हस्तक्षेप करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय Delhi High Court ने दिला आहे.
प्रकरण : ST. Anthony's Boys Secondary School v. Directorate of Education
प्रकरण क्रमांक : W.P.(C) No. 16805/2025
७) वकिलाविरुद्धच्या धमकी प्रकरणात NCB ला पक्षकार करण्याचे आदेश; केरळ उच्च न्यायालयात सुनावणी
एका वकिलाने स्वतःविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेत Kerala High Court ने Narcotics Control Bureau (NCB) ला अतिरिक्त प्रतिवादी म्हणून पक्षकार करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरण : Yoosuf Safwan v. State of Kerala and Others
प्रकरण क्रमांक : Crl.M.C. No. 5436 of 2026
८) केवळ चौकशीला विलंब झाला म्हणून विभागीय कारवाई रद्द होणार नाही; आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
विभागीय चौकशी पूर्ण होण्यास विलंब झाला म्हणूनच ती कारवाई रद्द करता येणार नाही. विलंबासोबत आरोपांचे गांभीर्य, कर्मचाऱ्याचे वर्तन आणि इतर परिस्थितींचाही विचार करावा लागतो, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय High Court of Andhra Pradesh ने दिला आहे.
प्रकरण : The State of Andhra Pradesh & Ors. v. Lambu Ravi Teja
प्रकरण क्रमांक : Writ Appeal No. 1069 of 2025
९) कर्जाऊ वाहन चालवणाऱ्या चालकाला MACT मध्ये भरपाईचा दावा करता येणार नाही; दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
विमाधारक वाहन कर्जाऊ घेऊन चालवणारा चालक, जो ना वाहनमालक आहे ना पगारी चालक, त्याला Comprehensive/Package Insurance Policy च्या आधारे मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरण (MACT) समोर भरपाईचा दावा करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय Delhi High Court ने दिला आहे.
प्रकरण : Simbal Singh v. Amarjit Singh & Another
प्रकरण क्रमांक : MAC.APP. 532/2025
१०) लोहगड किल्ला हत्या प्रकरण : आरोपी सिया गोयल व चेतन चौधरी यांना १६ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी
लोहगड किल्ल्यावरून बांधकाम व्यावसायिक Ketan Agarwal यांना खोल दरीत ढकलून हत्या केल्याच्या गाजलेल्या प्रकरणात, पुणे न्यायालयाने आरोपी Siya Goyal आणि Chetan Chaudhary यांना १६ जुलैपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
Post a Comment
0Comments