निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर; विरोधकांचे सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे".... यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या प्रमुख व ताज्या घडामोडी पहा..

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक

 १) निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार, केंद्रीय यंत्रणांचा गैरवापर; विरोधकांचे सर्वोच्च न्यायालयाला साकडे"

भाजपविरोधी अनेक प्रमुख विरोधी पक्षांनी देशातील निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वासार्हतेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व न्यायमूर्तींना, सरन्यायाधीशांच्या माध्यमातून संयुक्त पत्र पाठविले आहे.

पत्रात ईडी (ED), सीबीआय (CBI) आणि एनआयए (NIA) या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा विरोधी पक्षांना लक्ष्य करण्यासाठी तसेच निवडून आलेली सरकारे अस्थिर करण्यासाठी वापर होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच काही राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल जनतेच्या खऱ्या कौलाचे प्रतिबिंब नसल्याचाही दावा करण्यात आला आहे.

विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाच्या (ECI) नियुक्त्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, आयोग सत्ताधारी सरकारच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोप केला आहे. बिहारमधील Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेवर आक्षेप घेत, पुरेशा आकडेवारीशिवाय मतदार याद्यांचे पुनरावलोकन करण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय दिल्ली, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये फेरफार झाल्याचा संशय, आचारसंहितेच्या उल्लंघनांवर आयोगाची निष्क्रियता आणि ईव्हीएमऐवजी पुन्हा मतपत्रिका (Paper Ballot) प्रणालीचा गंभीरपणे विचार करण्याची मागणीही या पत्रातून करण्यात आली आहे.

२) "शैक्षणिक दर्जा घसरण्यास नियामकच जबाबदार!" – फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे

 फार्मसी महाविद्यालयांच्या मान्यता व प्रवेश प्रक्रियेत वारंवार मुदतवाढ मागणाऱ्या Pharmacy Council of India (PCI) वर आज Supreme Court of India ने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. Justice Manmohan आणि Justice K. Vinod Chandran यांच्या खंडपीठाने नियामक संस्थांच्या निष्काळजीपणामुळेच शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याचे कठोर निरीक्षण नोंदवले.

प्रकरण : PARSHAVANATH CHARITABLE TRUST v. ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION & ORS. (M.A. No. 1976/2026 in M.A. No. 1409/2025 in C.A. No. 9048/2012)

३) "CBI चौकशी सुरू असताना आरोपींनी मौन बाळगावे!" – करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात नवी याचिका

 तामिळनाडूतील करूर चेंगराचेंगरी प्रकरणात Dravida Munnetra Kazhagamचे संघटन सचिव R. S. Bharathi यांनी Supreme Court of India मध्ये हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay, मंत्री Aadhav Arjuna आणि इतर आरोपींना CBI चौकशीबाबत सार्वजनिक वक्तव्य करण्यास मज्जाव करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

४) "सरकारविरोधी आंदोलन केल्यामुळे हद्दपार करता येणार नाही" – बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

 मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, सरकारच्या धोरणांविरोधात आंदोलन, मोर्चे किंवा धरणे आयोजित केल्याच्या कारणावरून कोणत्याही नागरिकाला हद्दपार (Extern) करता येणार नाही. असे करणे हे संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन ठरते.

प्रकरण : Saeed Ahmad Abdul Wahid Chaudhary v. State of Maharashtra (Writ Petition No. 1700 of 2026)

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 305

५) "‘तामिळनाडू स्वतंत्र राष्ट्र व्हावे’ असे पुस्तकात लिहिल्याने देशद्रोह ठरत नाही" – मद्रास उच्च न्यायालय

 मद्रास उच्च न्यायालयने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, पुस्तकात ‘तामिळनाडू स्वतंत्र राष्ट्र असावे’ असा उल्लेख केल्याने, आजच्या सामाजिक परिस्थितीत तो देशद्रोह (Sedition) मानता येणार नाही.

६) "तिसऱ्या अपत्यासाठी ३६५ दिवस नव्हे, फक्त १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा" – मद्रास उच्च न्यायालय

न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, महिला सरकारी कर्मचाऱ्याला तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मासाठी ३६५ दिवसांची नव्हे, तर केवळ १२ आठवड्यांची प्रसूती रजा (Maternity Leave) मिळू शकते.

प्रकरण : S. Divya v. The Registrar General and Another

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Mad) 296

७) "ख्रिश्चन महिलांना राहत्या ठिकाणी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करण्याचा अधिकार नाही; कायद्यात बदलाची गरज" – केरळ उच्च न्यायालय

केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवत म्हटले आहे की, Divorce Act, 1869 अंतर्गत ख्रिश्चन महिलेला तिच्या सध्याच्या राहत्या ठिकाणच्या न्यायालयात घटस्फोटाची याचिका दाखल करण्याची कायदेशीर तरतूद नाही. मात्र, अशा तरतुदीचा कायद्यात समावेश करण्याचा गांभीर्याने विचार संसदेने करावा, अशी शिफारस न्यायालयाने केली आहे.

Justice Bechu Kurian Thomas यांनी नमूद केले की, Hindu Marriage Act, 1955 आणि Special Marriage Act, 1954 मध्ये पत्नीला तिच्या राहत्या ठिकाणी घटस्फोटाचा अर्ज दाखल करण्याची सुविधा आहे. मात्र, Divorce Act, 1869 मध्ये अशी तरतूद नसणे दुर्दैवी असून त्याला कोणतेही न्याय्य कारण नाही.

प्रकरण : X v. Union of India and Others

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Ker) 358

८) "फ्लॅटधारक संघटनेचा ठराव वैयक्तिक मालकांच्या संमतीवर मात करू शकत नाही" – इलाहाबाद उच्च न्यायालय

इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने  महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, अपार्टमेंट ओनर्स असोसिएशन (Apartment Owners Association) केवळ ठराव मंजूर करून वैयक्तिक फ्लॅटधारकांनी दिलेली संमती रद्द करू शकत नाही.

Justice Arun Kumar यांनी नमूद केले की, प्रत्येक फ्लॅटधारकाला स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. संघटना त्यांच्या वतीने दिलेली संमती मागे घेऊ शकत नाही.

प्रकरण : Great Value Sharanam Apartment Owners Association v. State of Uttar Pradesh & Others

संदर्भ : 2026 LiveLaw (AB) 346

९) "प्रतिष्ठेपेक्षा मुलाचा जैविक पालक जाणून घेण्याचा अधिकार मोठा" – दिल्ली उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालयाने  महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, एखाद्या प्रौढ व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेची (Reputation) चिंता ही मुलाला त्याचे जैविक आई-वडील कोण आहेत हे जाणून घेण्याच्या अधिकारापेक्षा मोठी असू शकत नाही.

Justice Swarana Kanta Sharma यांनी म्हटले की, "प्रतिष्ठा ही सत्य लपविण्याचे ढाल बनू शकत नाही आणि प्रौढांच्या निर्णयांची शिक्षा मुलांना भोगावी लागू नये."

प्रकरण : Ravi Kumar v. Geeta Devi & Others

१०) "ग्रॅच्युइटी मागणारा कर्मचारी 'ग्राहक' नाही; ग्राहक आयोगाला अधिकार नाही" – केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

केरळ उच्च न्यान्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, निवृत्त कर्मचारी ग्रॅच्युइटीच्या (Gratuity) रकमेचा दावा करताना 'ग्राहक' (Consumer) ठरत नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्याचा अधिकार ग्राहक आयोगाला नाही.

प्रकरण : The Tirur Service Co-Operative Bank Ltd. v. Moideen M

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Ker) 359