मुलीला कुठे राहायचे व कोणाशी विवाह करायचा हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार; पालक किंवा राज्य जबरदस्ती करू शकत नाही – मुंबई उच्च न्यायालय.... यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या ठळक घडामोडी पहा

1) सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय : काकाने (Uncle-in-law) भाचीच्या पतीला घरजावई (Ghar Damad) म्हणून स्वीकारल्यास वारसा हक्क मिळत नाही

आदिवासी समाजातील वारसा हक्कासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती नोंगमेइकापम कोटिस्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ओरांव (Oraon) समाजाच्या प्रचलित रूढीपरंपरेनुसार काका (Uncle-in-law) आपल्या भाचीच्या पतीला घरजावई म्हणून स्वीकारू शकत नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तीस वारसा हक्क प्राप्त होत नाही असा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. 

प्रकरण : Bejla Oraon v. Kali Das Oraon & Others

संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 657

2) मतदाराला 'सर्वसाधारण उमेदवारालाच मतदान करण्याचा' अधिकार नाही – इलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

 अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी राखीव मतदारसंघांच्या घटनात्मक वैधतेला दुजोरा देत इलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती आलोक माथुर आणि न्यायमूर्ती अमिताभ कुमार राय यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मतदानाचा अधिकार म्हणजे मतदाराला एखादा मतदारसंघ राखीव नसावा किंवा सर्वसाधारण प्रवर्गासाठीच असावा, अशी मागणी करण्याचा अधिकार नाही.

न्यायालयाने डिलिमिटेशन (Delimitation) अधिनियम, २००२ मधील कलम 9(1)(c)

घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे कायम ठेवले.

प्रकरण : Jagdish Singh v. Election Commission of India

संदर्भ : 2026 LiveLaw (AB) 375

3) रुग्णावर उपचार नाकारल्याचा व पैशांची मागणी केल्याचा आरोप; डॉक्टरांविरुद्धचा फौजदारी खटला रद्द करण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा नकार

गंभीर अवस्थेतील गर्भवती महिलेवर उपचार करण्यास नकार देऊन पैशांची मागणी केल्याचा आरोप असलेल्या सरकारी डॉक्टरांविरुद्ध दाखल फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्यास मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. न्यायमूर्ती हिमांशू जोशी यांनी स्पष्ट केले की, तक्रारीत प्रथमदर्शनी (Prima Facie) गुन्हा दिसून येत असल्याने सत्यता, उपचार नाकारले का, पैशांची मागणी झाली का आणि त्याचा महिलेच्या मृत्यूशी संबंध आहे का, याचा निर्णय खटल्यादरम्यान पुराव्यांच्या आधारेच होईल.

प्रकरण : Dr. Mandavi v. Anish Khan

संदर्भ : 2026 LiveLaw (MP) 259

4) २४० दिवस विनापरवानगी गैरहजर राहिल्याबद्दल सेवेतून बडतर्फी कठोर शिक्षा; पुनर्नियुक्तीऐवजी ₹१५ लाख नुकसानभरपाई – मुंबई उच्च न्यायालय

 केवळ २४० दिवस विनापरवानगी गैरहजर राहिल्याच्या गैरवर्तनासाठी कर्मचाऱ्याला सेवेतून बडतर्फ करणे ही अत्यंत असमप्रमाण (Shockingly Disproportionate) शिक्षा असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पुनर्नियुक्ती व थकित वेतन (Back Wages) देण्याऐवजी न्यायालयाने संबंधित कर्मचाऱ्यास ₹१५ लाख एकरकमी नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला.

प्रकरण : Shree Vighnahar Sahakari Sakhar Karkhana Ltd. v. Vishwas Yeshwant Dhomse

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 315

5) समलिंगी जोडप्यांना आयकरातील ‘पती-पत्नी’ सवलत मिळणार नाही; विवाहाला कायदेशीर मान्यता आवश्यक – आयकर विभागाचे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिपादन

 समलिंगी (Same-Sex) जोडप्यांना आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम 56(2)(x) अंतर्गत पती-पत्नींना मिळणाऱ्या भेटवस्तू (Gift) करसवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी त्यांच्या नातेसंबंधाला प्रथम भारतीय कायद्यानुसार 'विवाह' किंवा 'पती-पत्नी (Spouse)' म्हणून कायदेशीर मान्यता मिळणे आवश्यक असल्याचे आयकर विभागाने मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.

प्रकरण : Payio Ashihio v. Union of India (Writ Petition No. 3784 of 2025)

६) आदिवासी जमिनीवरील दावा फेटाळला; महसूल मंत्र्यांकडे प्रलंबित पुनर्विलोकन अर्जही उच्च न्यायालयानेच निकाली काढला

  न्यायाच्या हितासाठी आणि अनावश्यक न्यायालयीन व प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत अधिकार वापरत मुंबई उच्च न्यायालयाने महसूल मंत्र्यांकडे प्रलंबित असलेला पुनर्विलोकन (Revision) अर्ज स्वतःच फेटाळला. तसेच अतिरिक्त विभागीय आयुक्तांचा आदिवासी जमिनीवरील दावा नाकारणारा आदेश कायम ठेवला.

प्रकरण : Suka Mahadu Khade v. Bababai Tukaram Shevre

रिट याचिका क्रमांक : 7542 of 2026

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 312

७) खंडणीसाठी अपहरण करून अल्पवयीन मुलाची हत्या; फाशीची शिक्षा रद्द, ३० वर्षे कठोर कारावास – मुंबई उच्च न्यायालय

 खंडणीसाठी एका तरुणाचे अपहरण करून त्याची निर्घृण हत्या करणाऱ्या दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करत मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना कोणतीही सवलत (Remission) न देता ३० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने हा गुन्हा अत्यंत क्रूर असल्याचे नमूद केले, मात्र तो "दुर्मिळातील दुर्मिळ (Rarest of Rare)" प्रकारात मोडत नसल्याचे स्पष्ट केले.

प्रकरण : State of Maharashtra v. Chetan Yashwantrao Pagare

Confirmation Case No. 1 of 2023

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 311

८) सज्ञान मुलीला कुठे राहायचे व कोणाशी विवाह करायचा हे ठरविण्याचा पूर्ण अधिकार; पालक किंवा राज्य जबरदस्ती करू शकत नाही – मुंबई उच्च न्यायालय

२१ वर्षांची सज्ञान (Major) महिला स्वतःच्या इच्छेनुसार कुठे राहायचे, कोणाशी विवाह करायचा किंवा उच्च शिक्षण घ्यायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्यास पूर्णपणे सक्षम आहे. तिच्या इच्छेविरुद्ध पालक किंवा राज्य तिला कोणताही निर्णय घेण्यास भाग पाडू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला.

प्रकरण : XYZ v. State of Maharashtra

फौजदारी रिट याचिका क्रमांक : 3151 of 2026

संदर्भ : 2026 LiveLaw (Bom) 310

९) “भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे कोणत्याही बालकाचा जन्म तुरुंगात होऊ नये”; गर्भवती आरोपी महिलेला जामीन – नाशिक न्यायालय

 टीसीएस बीपीओ लैंगिक छळ व कथित धर्मांतर प्रकरणातील आरोपी निदा खान हिला नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, गर्भातील बाळाच्या हिताचा विचार करणे आवश्यक असून, कोणत्याही बालकाला भगवान श्रीकृष्णाप्रमाणे तुरुंगात जन्म घेण्याची वेळ येऊ नये.

हा आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केदार जोशी यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी दिला.

प्रकरण : Nida Khan v. State of Maharashtra

१०) "वकिली हा शॉर्टकटचा नव्हे, तर मॅरेथॉन धावपटूंचा व्यवसाय आहे" – न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन

 वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (VIT) येथे आयोजित Freshers' Induction Program 2026 मध्ये विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना न्यायमूर्ती देवन रामचंद्रन यांनी वकिली व्यवसायातील यशासाठी संयम, सातत्य आणि सातत्याने स्वतःला घडविण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

न्यायमूर्तींचे प्रेरणादायी विचार

"वकिली व्यवसायात कोणताही शॉर्टकट नाही. हा व्यवसाय मॅरेथॉन धावपटूंसाठी आहे, शॉर्ट डिस्टन्स धावपटूंसाठी नाही. या क्षेत्रात दीर्घकाळ मेहनत, अपयशातून शिकण्याची तयारी आणि सातत्याने प्रगती करण्याची वृत्ती आवश्यक आहे."