⚖️ न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी राज्य सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय!...... मिळणार 'कॅशलेस' वैद्यकीय सुविधा!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र शासनाचा मोठा पाऊल; अधिकृत शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध.

मुंबई: विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील न्यायिक क्षेत्रासाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि आनंदाची बातमी आहे. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत, महाराष्ट्र शासनाच्या विधि व न्याय विभागाने आज (१० जुलै, २०२६ रोजी) एक ऐतिहासिक शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे.

या नवीन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व कार्यरत न्यायिक अधिकारी, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आता रोख विरहित (Cashless) वैद्यकीय सुविधा योजना लागू करण्यात आली आहे.

📌 काय आहे सविस्तर वृत्त?

• सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश: माननीय सर्वोच्च न्यायालयात दाखल रिट याचिका (अखिल भारतीय न्यायिक अधिकाऱ्यांची संघटना विरुद्ध भारत सरकार व इतर) मधील आदेशानुसार राज्य सरकारने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

• दुसरा राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (रेड्डी आयोग): या आयोगाने दिलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या वैद्यकीय भत्ते व सुधारित सुविधांचा विचार करून हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे.

• कॅशलेस उपचारांची सोय: या योजनेमुळे आता न्यायिक अधिकारी व त्यांच्या कुटुंबियांना गंभीर किंवा आकस्मिक आजाराच्या प्रसंगी रुग्णालयांमध्ये रोख पैशांशिवाय (Cashless) तातडीने उपचार मिळणे सोपे होणार आहे.

न्यायालयीन वर्तुळातून या निर्णयाचे उत्स्फूर्त स्वागत होत असून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या मागणीला अखेर मंजुरी मिळाल्याने 'महाराष्ट्र राज्य जजेस असोसिएशन' (Maharashtra State Judges Association) आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

📰 सविस्तर वृत्त व सखोल विश्लेषणासाठी पाहत राहा – 'न्याय विश्व साप्ताहिक'