मोटार अपघातातील नुकसानभरपाई कशी ठरते? प्रत्येक नागरिकाने जाणून घ्याव्यात MACT भरपाईच्या गणनेमागील कायदेशीर सूत्रे, सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय आणि दावा दाखल करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयासह मोटार अपघात भरपाईची संपूर्ण माहिती

न्याय विश्व साप्ताहिक विशेष संपादकीय माहितीपर लेख

शिशुपाल उर्फ शिशु राम आणि इतर विरुद्ध सुरजीत आणि इतर २०२६ या खटल्यात, सर्वोच्च न्यायालयाने मोटार वाहन अपघात दाव्यांमध्ये (Motor Accident Claims) भरपाईसाठी 'घरगुती देखभालीचे नुकसान' (loss of domestic care) हे एक अतिरिक्त कारण म्हणून ग्राह्य धरले आहे. न्यायालयाने एका 'गृहिणीचे' (housewife) स्थान उंचावून तिला 'होममेकर' (homemaker) म्हणून मान्यता दिली. यामुळे, २००१ मध्ये निष्काळजीपणे आणि वेगाने गाडी चालवल्यामुळे झालेल्या अपघातात मरण पावलेल्या एका गृहिणीच्या वारसांना मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (MACT) दिलेली ८.४३ लाख रुपयांची भरपाई लक्षणीयरीत्या वाढवून ती ६६.७० लाख रुपये केली.

या चर्चेवरून मोटार वाहन अपघातातील मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये भरपाईची रक्कम कशी निश्चित केली जाते, याची प्रक्रिया समजून घेणे आवश्यक ठरते. विमा कंपन्यांकडून दाव्याची रक्कम योग्य रीतीने मिळवण्यासाठी, भरपाईच्या गणनेचे मूळ सिद्धांत आणि पद्धती समजून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे म्हणून ती माहिती आज आपण सविस्तर घेऊया...

भारतात मोटार वाहन कायद्यांतर्गत (Motor Vehicles Act) भरपाईची रक्कम काही प्रमाणित सूत्रांचा (formulas) वापर करून ठरवली जाते. येथे मुख्य भर मोटार अपघातातील मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये भरपाईचे मूल्यांकन आणि गणना कशी केली जाते यावर आहे.

अपघाती मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये भरपाईची गणना कशी केली जाते?

अपघाती मृत्यू झाल्यास, मृत व्यक्तीचे कायदेशीर प्रतिनिधी (वारस) सामान्यतः भरपाईचा दावा दाखल करतात. 

भरपाईची रक्कम ठरवताना प्रामुख्याने ६ टप्पे समाविष्ट असतात: 

१) मृत व्यक्तीचे वय निश्चित करणे, 

२) मृत व्यक्तीचे उत्पन्न, 

३) उत्पन्नातून होणारा वैयक्तिक खर्च, 

४) मल्टिप्लायर (गुणांक) निश्चित करणे, 

५) मृत व्यक्तीच्या भविष्यातील उत्पन्नाची शक्यता (Future Prospects), आणि 

६) अंत्यसंस्कार व इतर खर्च.

दाव्याची रक्कम मोजण्यासाठी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन महत्त्वाचे निकाल मार्गदर्शक ठरतात.

 पहिला खटला 'सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन २००९' हा आहे,

 ज्याद्वारे 'मल्टिप्लायर' (गुणांक) निश्चित केला जातो.

 तर दुसरा खटला 'नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी आणि इतर २०१७' हा आहे, जो भविष्यातील उत्पन्नाच्या शक्यता (Future Prospects) निश्चित करण्यासाठी एक मैलाचा दगड ठरला आहे; ही रक्कम शेवटी दाव्याच्या एकूण रक्कमेत जोडली जाते.

भरपाई निश्चित करण्याचे टप्पे

१. मृत व्यक्तीचे वय (Age of the Deceased)

सहा टप्प्यांपैकी मृत व्यक्तीचे वय निश्चित करणे सर्वात महत्त्वाचे आहे. वय ठरवण्यासाठी मृत व्यक्तीचे शालेय प्रमाणपत्र रेकॉर्डवर घेतले जाते, किंवा ग्रामपंचायत किंवा महानगरपालिकेने जारी केलेले वयाचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, मृत व्यक्तीच्या नियोक्त्याने (Employer) जारी केलेले प्रमाणपत्र देखील रेकॉर्डचा भाग बनू शकते. न्यायालय मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर प्रतिनिधींच्या विधानांवरूनही वय निश्चित करू शकते. आणि शेवटी, जर असे कोणतेही प्रमाणपत्र नसेल, तर त्याचे रेशन कार्ड हे वय निश्चित करण्यासाठी ग्राह्य धरले जाऊ शकते. 

२. मृत व्यक्तीचे उत्पन्न (Income of the Deceased)

वय निश्चित झाल्यानंतर, मृत व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न हा पुढचा महत्त्वाचा घटक असतो. जर मृत व्यक्तीला कायमस्वरूपी किंवा सरकारी नोकरी असेल, तर तिची पे-स्लिप (पगारपत्रक) उत्पन्न ठरवण्यासाठी मुख्य घटक असू शकते. जर ती व्यक्ती एखाद्या कंपनीत किंवा दुकानात कर्मचारी असेल, तर तिची पे-स्लिप न्यायालयात सादर केली जाऊ शकते. जर मृत व्यक्ती व्यवसाय, फर्म, कंपनी किंवा इतर कोणतीही संस्था चालवत असेल, तर त्या संस्थेचे रेकॉर्ड्स उत्पन्न निश्चित करू शकतात. जर मृत व्यक्ती बेरोजगार असेल, तर केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कामगार विभागाने घोषित केलेले किमान वेतन (Minimum Wages) तिचे उत्पन्न मानले जाते.

किमान वेतनांतर्गत प्रामुख्याने तीन वर्ग येतात:

कुशल कामगार (Skilled Labour): 

जर एखाद्या व्यक्तीकडे प्लंबर, टेलर किंवा इलेक्ट्रिशियन यांसारखे कौशल्य प्रमाणपत्र असेल, तर ती या वर्गात येते.

निम-कुशल कामगार (Semi-skilled Labour): जी व्यक्ती पूर्णपणे कुशल नसते, परंतु तिला एखाद्या क्षेत्रातील ठराविक प्रमाणावर कौशल्य असते.

अकुशल कामगार (Unskilled Labour): जर मृत व्यक्ती अशिक्षित किंवा अकुशल असेल, तर ती या वर्गात येते. न्यायालय या प्रकरणात सरकारमान्य किमान वेतनानुसार तिचे वेतन निश्चित करते.

न्यायालय तोंडी पुराव्यांपेक्षा कागदोपत्री पुराव्यांना प्राधान्य देते. परंतु, कागदोपत्री पुरावे उपलब्ध नसल्यास, मृत व्यक्तीच्या कायदेशीर प्रतिनिधींचे तोंडी पुरावे आणि सरकारने ठरवलेले किमान वेतन हे आधार मानले जातात.

उदाहरण:

समजा एका २५ वर्षांच्या तरुणाचा मोटार अपघातात मृत्यू झाला आणि न्यायालयाने त्याचे वय २५ वर्षे आणि मासिक उत्पन्न ५,००० रुपये निश्चित केले. त्यानुसार त्याचे वार्षिक उत्पन्न ६०,०००/- रुपये (५००० × १२ महिने) होईल. आता, त्याच्या वैयक्तिक खर्चाची रक्कम निश्चित करण्यासाठी 'सरला वर्मा' खटल्याचा कायदा लागू होतो.

३. वैयक्तिक खर्च (Expenditures)

'सरला वर्मा' खटल्यानुसार वैयक्तिक खर्चाची वजावट खालीलप्रमाणे केली जाते:

जर मृत व्यक्ती अविवाहित असेल, तर उत्पन्नाचा १/२ (अर्धा) भाग वैयक्तिक खर्च म्हणून वजा केला जाईल.

जर मृत व्यक्तीच्या कुटुंबात २-३ सदस्य असतील, तर उत्पन्नाचा १/३ भाग वजा केला जाईल.

जर कुटुंबात ४-६ सदस्य असतील, तर उत्पन्नाचा १/४ भाग वजा केला जाईल.

जर कुटुंबात ६ पेक्षा जास्त सदस्य असतील, तर उत्पन्नाच्या १/५ भागाची वजावट केली जाईल.

ही वजावट न्यायालयाने निश्चित केलेल्या वार्षिक उत्पन्नातून केली जाईल. वर दिलेल्या उदाहरणात, २५ वर्षीय तरुणाचे वार्षिक उत्पन्न ६०,००० रुपये होते. समजा त्याच्या कुटुंबात आई, वडील आणि पत्नी असे ३ सदस्य आहेत, तर ६०,००० रुपयांच्या १/३ भाग म्हणजेच २०,००० रुपये वजा केले जातील. त्यामुळे त्याचे निव्वळ वार्षिक उत्पन्न ४०,००० रुपये (६०,००० - २०,०००) मानले जाईल.

जर वार्षिक उत्पन्न करपात्र मर्यादेत येत असेल तर कराची वजावट (Tax Deduction) केली जाते. पण या उदाहरणात उत्पन्न कर मर्यादेपेक्षा कमी असल्याने कोणताही कर वजा केला जाणार नाही. न्यायालयाने १/३ भाग (२०,००० रुपये) वजा करण्यामागचे कारण असे की, कोणतीही व्यक्ती आपले संपूर्ण उत्पन्न कुटुंबावर खर्च करत नाही, ती स्वतःच्या वैयक्तिक खर्चासाठी काही भाग राखून ठेवते. त्यामुळे उर्वरित रकमेवरच कुटुंब भरपाई मिळण्यास पात्र ठरते.

४. मल्टिप्लायर (गुणांक) निश्चित करणे

मोटार अपघात दाव्यांमध्ये, मल्टिप्लायर पद्धत भविष्यातील उत्पन्नाच्या नुकसानीचे मूल्यांकन प्रमाणित करते. यामध्ये वार्षिक नुकसान (Multiplicand) आणि भविष्यात हे नुकसान जितकी वर्षे चालू राहण्याची शक्यता आहे तितका गुणांक (Multiplier) यांचा गुणाकार करून एकूण भरपाई काढली जाते. मोटार वाहन कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसूचीमध्ये मृत व्यक्तीच्या वयावर आधारित मल्टिप्लायर दिलेले आहेत.

उत्तर प्रदेश राज्याचा विचार केला तर, 'उत्तर प्रदेश मोटार वाहन नियम, १९९८' लागू होतात, ज्यातील नियम २२० A (१) नुसार कायद्याच्या दुसऱ्या अनुसूचीप्रमाणे मल्टिप्लायर लागू केला जातो.

'सरला वर्मा' खटल्यानुसार मल्टिप्लायर खालीलप्रमाणे आहे:

मृत व्यक्तीचे वय (वर्षे) मल्टिप्लायर (Multiplier)

१५–२० १८

२०–२५ १८

२६–३० १७

३१–३५ १६

३६–४० १५

४१–४५ १४

४६–५० १३

५१–५५ ११

५६–६० ९

६१–६५ ७

६६–७० ५

१५ वर्षांखालील आणि ७० वर्षांवरील वयासाठी कोणताही मल्टिप्लायर नाही, कारण न्यायालय असे मानते की या वयोगटातील व्यक्ती उत्पन्न मिळवण्यास सक्षम नसते.

उदाहरणा दाखल, मृत तरुण २५ वर्षांचा होता, त्यामुळे १८ चा मल्टिप्लायर लागू होईल. अशा प्रकारे: ४०,०००×१८=७,२०,००० रुपये.

५. भविष्यातील उत्पन्नाची शक्यता (Future Prospects)

भविष्यातील उत्पन्नाची शक्यता म्हणजे मृत किंवा जखमी व्यक्तीच्या उत्पन्नात काळानुसार होणारी अंदाजित वाढ. न्यायालय प्रत्यक्ष उत्पन्नात एक ठराविक टक्केवारी (उदा. ४०%) वाढवून ही रक्कम जोडते, विशेषतः तरुण व्यावसायिक किंवा सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत, ज्यांना बढती किंवा पगारवाढ मिळण्याची शक्यता असते. उत्तर प्रदेश मोटार वाहन नियम १९९८ च्या २२० A (३) नुसार, भविष्यातील शक्यता प्रत्यक्ष पगार किंवा किमान वेतनात जोडल्या पाहिजेत.

'प्रणय सेठी' खटल्यानुसार भविष्यातील उत्पन्नाची शक्यता खालील तक्त्याप्रमाणे मोजली जाते:

अ. कायमस्वरूपी नोकरी (Permanent Job)

४० वर्षांखालील: ५०%

४०-५० वर्षे: ३०%

५०-६० वर्षे: १५%

ब. व्यवसाय / तात्पुरती नोकरी (Business / Non-Permanent Job)

४० वर्षांखालील: ४०%

४०-५० वर्षे: २५%

५०-६० वर्षे: १०%

जर वय ६० वर्षांपेक्षा जास्त असेल, तर अशी कोणतीही रक्कम जोडली जाणार नाही.

आपल्या उदाहरणात, आधी गणना केलेली रक्कम ७,२०,००० रुपये होती. मृत तरुण २५ वर्षांचा आणि अकुशल होता, त्यामुळे ४०% रक्कम जोडली जाईल:

भविष्यातील पगार वाढ=७,२०,०००×१००४०​=२,८८,००० रुपये

एकूण रक्कम: ७,२०,०००+२,८८,०००=१०,०८,००० रुपये. त्यामुळे ही एकूण रक्कम १०,०८,००० रुपये (अक्षरी रुपये दहा लाख आठ हजार फक्त) होते.

६. अंत्यसंस्कार व इतर खर्च (Cremation / Funeral expenses)

'प्रणय सेठी' खटल्याच्या निकालाने एकूण भरपाईच्या रक्कमेत आणखी तीन गोष्टी जोडल्या आहेत: 

१) अंत्यसंस्कार खर्च: १५,००० रुपये 

२) कौटुंबिक सहवासाचे नुकसान (Loss of Consortium - जर मृत व्यक्तीने पत्नी मागे सोडली असेल): ४०,००० रुपये 

३) इस्टेटचे नुकसान (Loss of Estate): १५,००० रुपये एकूण पारंपरिक शिर्षकाखाली मिळणारी रक्कम = ७०,००० रुपये (१५,०००+४०,०००+१५,०००).

पूर्वी 'लॉस ऑफ लव्ह अँड अफेक्शन' (प्रेम आणि जिव्हाळ्याचे नुकसान) आणि 'लॉस ऑफ कॉन्सोर्शियम' (सहवासाचे नुकसान) या दोन बाबींवरून संभ्रम होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यू इंडिया अशुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध सोमवती आणि इतर २०२०' या खटल्यात स्पष्ट केले की, 'लॉस ऑफ लव्ह अँड अफेक्शन' या स्वतंत्र शिर्षकाखाली भरपाई देण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. हा भाग 'लॉस ऑफ कॉन्सोर्शियम' या छत्राखालीच येतो.

आतापर्यंतचा कायदा (Law So Far)

मोटार अपघातानंतर आरोपी किंवा प्रतिवादीवर दोन प्रकारची जबाबदारी निश्चित होते. पहिली म्हणजे फौजदारी जबाबदारी (Criminal Liability) ज्यामध्ये एफआयआर (FIR) दाखल केला जातो, तर दुसरी म्हणजे दिवाणी किंवा दाव्याची केस (Civil/Claims case). याचिकाकर्ता मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १४०, १६६ अंतर्गत न्यायालयात याचिका दाखल करतो.

याचिकाकर्ता हा जखमी व्यक्ती किंवा मृत व्यक्तीचा कायदेशीर वारस असू शकतो, तर प्रतिवादी हे सामान्यतः वाहनाचा मालक, अपघात करणारा चालक आणि विमा कंपनी असतात. जर वाहन विमा उतरवलेले असेल, तर जबाबदारी विमा कंपनीवर येते.

केस नोंदवल्यानंतर, याचिकाकर्त्याने सर्व तथ्ये न्यायालयासमोर मांडली पाहिजेत. न्यायालयाचे समाधान झाल्यास ते प्रतिवादीला समन्स जारी करते. प्रतिवादीला समन्स मिळाल्यापासून ६० दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करावे लागते, त्यानंतर पुराव्यांचे मूल्यमापन करून निकाल दिला जातो. पक्षांना कलम १७३ अंतर्गत ९० दिवसांच्या आत उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा अधिकार आहे; मात्र प्रतिवादीला अपील करायचे असल्यास, त्याला एकूण दाव्याच्या रक्कमेच्या ५०% रक्कम कनिष्ठ न्यायालयात जमा करावी लागते.

अपघात दाव्यांविषयीचा कायदा सातत्याने विकसित होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'धन्नालाल उर्फ धनराज (मृत) वारसांमार्फत विरुद्ध नासिर खान, २०२५' या खटल्यात असेही म्हटले आहे की, जर जखमी व्यक्तीचा मृत्यू अपघातातील दुखापतींशी संबंधित नसलेल्या इतर कारणाने झाला असेल, तरीही त्याच्या कायदेशीर वारसांना अपघातातील दुखापतींसाठी भरपाई मिळवण्याचा अधिकार आहे.

उदाहरणाचा अंतिम निष्कर्ष: 

उदाहरणात नमूद केल्याप्रमाणे दाव्याची मूळ रक्कम १०,०८,०००/- रुपये निश्चित झाली होती. आता त्यात अंत्यसंस्कार खर्च (१५,००० रुपये), लॉस ऑफ कॉन्सोर्शियम (४०,००० रुपये) आणि लॉस ऑफ इस्टेट (१५,००० रुपये) म्हणजेच एकूण ७०,००० रुपये जोडले जातील. यामुळे मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला मिळणारी एकूण भरपाई १०,७८,००० रुपये होईल.

याशिवाय, दावेदाराला खटला दाखल केल्याच्या तारखेपासून विमा कंपनी रक्कम देईपर्यंत बँक दराने व्याज देखील दिले जाते. व्याजाचा दर निश्चित नसून तो ६% ते ११% पर्यंत असू शकतो. त्यामुळे कुटुंबाला १०,७८,००० रुपयांसह न्यायालयाने ठरवलेले व्याजही मिळेल.

इतर काही महत्त्वाच्या संज्ञा (Certain Other Relevant Terminologies)

१. मेडिको-लीगल केस (Medico-Legal Case - MLC)

मेडिको-लीगल केस म्हणजे अशी दुखापत किंवा आजार ज्याच्या कारणाची चौकशी कायदा अंमलबजावणी संस्थांनी (पोलिसांनी) करणे आवश्यक असते. यामध्ये भाजणे, गळफास, विजेचा धक्का, विषबाधा आणि सर्व रस्ते अपघात यांचा समावेश होतो.

रस्ते अपघाताच्या (RTA) प्रकरणांमध्ये जखमी व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार देणे ही उपस्थित डॉक्टरांची प्राथमिक कर्तव्य आहे. उपचार नाकारणे हा कायदेशीर तरतुदींचा भंग मानला जातो. 'पं. परमानंद कटारा विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया १९८९' या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे की, जखमीला उपचार न दिल्यास डॉक्टरांना ६ महिन्यांपर्यंतचा कारावास आणि १०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यू इंडिया अशुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध डॉली सतीश गांधी आणि इतर २०२६' या खटल्यात निर्णय दिला की, मेडिक्लेमची (Mediclaim) रक्कम मोटार अपघात भरपाईमधून वजा केली जाऊ शकत नाही. कारण मेडिक्लेम हा प्रीमियम भरून केलेल्या कराराचा भाग आहे, तर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत मिळणारी भरपाई हा वैधानिक अधिकार आहे. दोन्ही वेगवेगळ्या क्षेत्रांत कार्य करतात.

२. मृत्यू प्रमाणपत्र (Death Certificate)

उत्तर प्रदेश राज्याचा विचार केला तर, मृत्यू प्रमाणपत्र वैद्यकीय आणि आरोग्य विभागाद्वारे (नगर निगम किंवा ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस) तयार केले जाते. न्यायालयात मृत्यूची सत्यता सिद्ध करण्यासाठी एफआयआर (FIR), चार्जशीट, साईट प्लॅन, मृत्यू प्रमाणपत्र आणि पोस्टमॉर्टम (शवविच्छेदन) अहवाल सादर केले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये जर पोस्टमॉर्टम झाले नसेल, तर मृत्यू प्रमाणपत्राची छायाप्रत पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाऊ शकते. २०१९ च्या दुरुस्तीनंतर (कलम १६६(५)), अनेक अधिकारक्षेत्रांत मृत्यूचे नेमके कारण सिद्ध करणे बंधनकारक राहिलेले नाही.

३. विना-दोष दायित्व (No-fault Liability)

टॉर्ट्स कायद्यानुसार (Law of Torts) नुकसानीचा दावा करण्यासाठी समोरच्या व्यक्तीचा 'दोष' असणे आवश्यक असते. परंतु, अपघातांचे वाढते प्रमाण पाहता सर्वोच्च न्यायालयाने यात सुधारणा सुचवली. त्यानुसार १९८८ च्या मोटार वाहन कायद्यात 'Chapter X' समाविष्ट करून कलम १४० अंतर्गत 'विना-दोष दायित्व' (No-fault liability) लागू करण्यात आले.

या तत्त्वानुसार, अपघातात मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व आल्यास, वाहनाच्या मालकाला भरपाई द्यावीच लागते, भलेही अपघात चालकाच्या चुकीमुळे झाला नसेल. यामध्ये खालीलप्रमाणे तात्काळ मदत दिली जाते: 

१) मृत्यू झाल्यास – ५०,००० रुपये

 २) कायमचे अपंगत्व आल्यास – २५,००० रुपये याचा मुख्य उद्देश अपघातग्रस्तांना किंवा त्यांच्या कुटुंबाला तातडीने वैधानिक आर्थिक साहाय्य देणे हा आहे.

४. हिट अँड रन मोटार अपघात (Hit and Run Motor Accident)

'हिट अँड रन' म्हणजे असा मोटार अपघात, ज्यामध्ये अपघात करणाऱ्या वाहनाची ओळख योग्य प्रयत्न करूनही पटू शकत नाही (वाहन पळून जाते). अशा प्रकरणांतील बळींसाठी सरकारने मोटार वाहन कायद्याच्या कलम १६३ अंतर्गत 'सोलेशियम फंड' (Solatium Fund) तयार केला आहे. कलम १६१ नुसार यात मिळणारी भरपाई खालीलप्रमाणे आहे:

 अ) मृत्यू झाल्यास: २५,००० रुपये 

ब) गंभीर दुखापत झाल्यास: १२,५०० रुपये

५. थर्ड पार्टी इन्शुरन्स (Third Party Insurance - तृतीय पक्ष विमा)

वाहनांसाठी 'थर्ड पार्टी इन्शुरन्स' अनिवार्य आहे. या करारामध्ये विमा उतरवणारी व्यक्ती ही 'प्रथम पक्ष' (First Party), विमा कंपनी 'द्वितीय पक्ष' (Second Party) आणि अपघातात जखमी होणारी व भरपाई मागणारी व्यक्ती ही 'तृतीय पक्ष' (Third Party) असते. हा विमा पॉलिसीधारकाच्या स्वतःच्या दुखापतीसाठी नसून, त्याच्या वाहनामुळे जगातील इतर कोणत्याही व्यक्तीला (Third Party) झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी असतो.

'नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध स्वरण सिंग, २००४' या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, चालकाकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स नसणे, बनावट लायसन्स असणे किंवा मालकाने अटींचा भंग केला असणे, अशा कारणांमुळे विमा कंपनी तृतीय पक्षाला भरपाई देण्याच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. विमा कंपनीला आधी तृतीय पक्षाला भरपाई द्यावीच लागेल, त्यानंतर ती ही रक्कम वाहनाच्या मालकाकडून वसूल करू शकते. तसेच, 'लर्निंग लायसन्स' (Learner's license) हे देखील वैध लायसन्स मानले जाते.

६. नुकसान भरपाईचा सिद्धांत (Principle of Indemnity)

या सिद्धांतानुसार, नुकसान झाल्यास विमाधारकाला अपघातापूर्वी ज्या आर्थिक स्थितीत तो होता, त्याच स्थितीत आणले जाते. विमाधारकाला प्रत्यक्ष नुकसानीपेक्षा जास्त किंवा कमी रक्कम मिळत नाही (जीवन विमा आणि वैयक्तिक अपघात विमा अपवाद करून). कॅस्टेलिन विरुद्ध प्रेस्टन (१८८३) या खटल्यात हे तत्त्व स्पष्ट करण्यात आले होते.

७. योगदानाचा सिद्धांत (Principle of Contribution)

जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच मालमत्तेसाठी किंवा घटनेसाठी एकापेक्षा जास्त विमा कंपन्यांकडून पॉलिसी घेतली असेल आणि ती घटना घडली, तर सर्व विमा कंपन्या त्यांच्या हिश्श्यानुसार नुकसानीची भरपाई देतात. हा सिद्धांत फक्त नुकसान भरपाईच्या करारांनाच (Contracts of Indemnity) लागू होतो.

८. अत्यंत सद्भावनेचा सिद्धांत (Principle of Utmost Good Faith / Uberrimae Fides)

विमा करार हा अत्यंत विश्वासावर आधारित असतो. पॉलिसी घेताना ग्राहक आणि विमा कंपनी या दोघांनीही सर्व खरी आणि महत्त्वाची माहिती एकमेकांना देणे बंधनकारक असते. विमा कायदा १९३८ च्या कलम ४५ नुसार, पॉलिसी सुरू झाल्यापासून दोन वर्षांच्या आत जर विमा कंपनीला असे आढळले की ग्राहकाने महत्त्वाची माहिती लपवली आहे किंवा खोटी माहिती दिली आहे, तर कंपनी पॉलिसी रद्द करू शकते आणि दावा नाकारू शकते.

९. अंशदायी निष्काळजीपणा आणि संयुक्त निष्काळजीपणा (Contributory Negligence & Composite Negligence)

अंशदायी निष्काळजीपणा (Contributory Negligence): जेव्हा अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तीच्या स्वतःच्या निष्काळजीपणामुळेही अपघात घडण्यास मदत होते, तेव्हा त्याला अंशदायी निष्काळजीपणा म्हणतात. अशा वेळी न्यायालय तिच्या निष्काळजीपणाच्या प्रमाणात भरपाईची रक्कम कमी करू शकते.

संयुक्त निष्काळजीपणा (Composite Negligence): 

जेव्हा दोन किंवा अधिक वाहनांच्या चालकांच्या चुकीमुळे अपघात होतो आणि त्यात तिसऱ्या निष्पाप व्यक्तीला दुखापत होते, तेव्हा त्याला संयुक्त निष्काळजीपणा म्हणतात. 'टी.ओ. अँथनी विरुद्ध करवर्णन आणि इतर २००८' खटल्यानुसार, अशा प्रकरणात ते दोन्ही चालक जखमी व्यक्तीला पूर्ण भरपाई देण्यासाठी संयुक्तपणे आणि वैयक्तिकरित्या जबाबदार असतात.

(लेखक: ॲड. सिद्धू महाडिक
लेखक गेली 20 वर्षे वकिली व्यवसाय करीत असून हा लेख त्यांच्या कायदेशीर अभ्यास व अनुभवावर आधारित आहे. लेखातील मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते आहेत.)