🔴 पोलिसांची मनमानी महागात ! महिला पोलिसांशिवाय रात्री महिलेच्या बेडरूममध्ये प्रवेश बेकायदेशीर; गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन मानत मुंबई उच्च न्यायालयाचा दणदणीत निर्णय....

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक

१) उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते माजी सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्या भाषणसंग्रहाचे प्रकाशन

भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते 'The Voice of Justice: Justice Gavai Speaks' या पुस्तकाचे नवी दिल्ली येथील उपराष्ट्रपती निवासस्थानी प्रकाशन करण्यात आले. या पुस्तकामध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई (बी. आर. गवई) यांच्या विविध प्रसंगी केलेल्या महत्त्वपूर्ण भाषणांचा संग्रह करण्यात आला आहे.

२) सोशल मीडियावर वकिलांची जाहिरातबाजी थांबविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला नोटीस

देशभरातील काही वकिलांकडून Instagram, YouTube, Facebook आदी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर स्वतःची प्रसिद्धी, क्लायंट मिळविण्यासाठी डिजिटल जाहिरात, प्रमोशनल रील्स, इन्फ्लुएन्सरसोबत सहकार्य आणि कोर्ट परिसरात व्हिडिओ चित्रीकरण केल्याच्या आरोपांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने दाखल जनहित याचिकेवर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला (BCI) नोटीस बजावून १५ सप्टेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रकरण: Anil Pandey & Anr. v. Bar Council of India

Writ Petition (Civil) No. 817/2026

३) हिंदू वारसा कायद्यातील कलम 22 कृषी जमिनीलाही लागू; सहवारसास प्रथम खरेदीचा हक्क: सर्वोच्च न्यायालय 

प्रकरण : Mahinder & Ors. v. Puran Singh

संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 675

४) फक्त शस्त्र जप्त झाले म्हणून दोषी ठरवता येणार नाही; 'जाणीवपूर्वक ताबा' सिद्ध करणे आवश्यक – सर्वोच्च न्यायालय

 एखाद्या व्यक्तीच्या घरातून शस्त्र जप्त झाले, एवढ्या कारणावरूनच त्या व्यक्तीला शस्त्र अधिनियम (Arms Act) अंतर्गत दोषी ठरवता येणार नाही. शस्त्र जाणीवपूर्वक (Conscious Possession) त्या व्यक्तीच्या ताब्यात होते आणि त्यावर त्याचे प्रभावी नियंत्रण (Dominion) होते, हे अभियोजन पक्षाने ठोस पुराव्याने सिद्ध करणे आवश्यक आहे.

५) लैंगिक अत्याचार प्रकरणांतील न्यायसंवेदनशीलतेसाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे दिशानिर्देश; पाटणा उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचीही दखल

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन प्रक्रियेत संवेदनशीलता, सन्मानपूर्ण भाषा आणि पीडितकेंद्रित दृष्टिकोन अवलंबला जावा, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायालयांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. तसेच, पाटणा उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील एका वादग्रस्त निर्णयाचीही सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली आहे.

प्रकरण : In Re: Order dated 17.03.2025 passed by the High Court of Judicature at Allahabad in Criminal Revision No. 1449/2024 and Ancillary Issues

SMW (Crl.) No. 1/2025

६) 'कोर्टाला गृहित धरले' : कॉमेडियन समय रैनासह पाच जणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रत्येकी ₹3 लाखांचा दंड

'India's Got Latent' कार्यक्रमातील दिव्यांग व्यक्तींविषयी करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह विनोदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने कॉमेडियन समय रैना याच्यासह आणखी चार कॉमेडियनवर प्रत्येकी ₹3 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.

प्रकरण

M/s Cure SMA Foundation of India v. Union of India & Ors.

Writ Petition (Civil) No. 460/2025

७) CBSE च्या त्रिभाषा धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाचा स्थगितीस नकार; पुढील आठवड्यात सविस्तर सुनावणी

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (CBSE) शैक्षणिक वर्ष 2026-27 पासून लागू केलेल्या त्रिभाषा (Three-Language) धोरणाला सर्वोच्च न्यायालयाने तत्काळ स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. मात्र, या धोरणाविरोधातील सर्व याचिकांवर पुढील आठवड्यात सविस्तर सुनावणी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

प्रकरण

Amandeep Kaur & Others v. Union of India

W.P. (C) No. 820/2026

Yashica Bhandari Jain & Others v. Union of India & Others

W.P. (C) No. 694/2026 (आणि संलग्न याचिका)

८) जिल्हा न्यायाधीशांच्या निवृत्ती वयवाढीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात; केंद्र, राज्ये आणि सर्व उच्च न्यायालयांना नोटीस

देशातील जिल्हा न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षांवरून 61 किंवा 62 वर्षे करण्याच्या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकार, सर्व राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि सर्व उच्च न्यायालयांना नोटीस बजावत या विषयावर उत्तर मागविण्यात आले आहे.

प्रकरण

All India Judges Association & Ors. v. Union of India & Ors.

Writ Petition (Civil) No. 1022/1989

९) महिलेच्या बेडरूममध्ये रात्री महिला पोलिसांशिवाय प्रवेश करून मोबाईल जप्त करणे बेकायदेशीर; गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागरिकांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराबाबत (Right to Privacy) अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, रात्री महिलेच्या बेडरूममध्ये महिला पोलिसांशिवाय प्रवेश करून, BNSS मधील कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता मोबाईल जप्त करणे हे भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत असलेल्या गोपनीयता व सन्मानाच्या अधिकाराचे गंभीर उल्लंघन आहे.

10,000 नुकसानभरपाईचा आदेश

न्यायालयाने याचिकाकर्त्या महिलेच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याचे मान्य करून महाराष्ट्र शासनाला ₹10,000 नुकसानभरपाई अदा करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण

Khushbu Iddrish Khan v. State of Maharashtra

Criminal Writ Petition No. 128 of 2026

१०) मुलाच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित; आरोपी महिला व कथित प्रियकराला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून जामीन

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने मुलाच्या हत्येप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपी महिला आणि तिच्या कथित प्रियकराला जामीन मंजूर करत त्यांच्या जन्मठेपेच्या शिक्षेची अंमलबजावणी तात्पुरती स्थगित केली आहे.

न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती नंदेश देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला.

प्रकरण

Sachin Shivram Kumbhar v. State of Maharashtra

Interim Application No. 1905 of 2025