वकिलांवरील हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; विधिमंडळात 'वकील संरक्षण विधेयक' सादर!

वकिलांवरील हल्ले रोखण्यासाठी राज्य सरकारचे मोठे पाऊल; विधिमंडळात 'वकील संरक्षण विधेयक' सादर!

गुन्हे आता 'दखलपात्र आणि अजामीनपात्र'; हल्लेखोरांना ७ वर्षांपर्यंतच्या कोठडीसह दुप्पट दंड वसुलीची तरतूद

मुंबई:

राज्यात गेल्या काही काळापासून वकिलांवर होणाऱ्या जीवघेण्या हल्ल्यांच्या घटना आणि या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केलेली तीव्र चिंता या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र सरकारने अखेर एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. वकिलांना निर्भयपणे काम करता यावे यासाठी राज्य सरकारने नुकत्याच संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात 'advocates protection bill' (वकील संरक्षण विधेयक) विधानसभेत मांडले आहे. या प्रस्तावित कायद्यामुळे वकिलांवर हात उचलणाऱ्या किंवा त्यांना धमकावणाऱ्या प्रवृत्तींना मोठा चाप बसणार आहे.

गुन्हे 'अजामीनपात्र'; गंभीर दुखापतीसाठी ७ वर्षांचा तुरुंगवास

या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे वकिलांवरील हल्ले किंवा त्यांच्या मालमत्तेचे नुकसान करणे हे गुन्हे आता "दखलपात्र आणि अजामीनपात्र" (Cognisable and Non-bailable) करण्यात आले आहेत.

• किरकोळ दुखापत केल्यास: ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि २५,००० रुपये दंड.

• गंभीर दुखापत केल्यास: २ ते ७ वर्षांपर्यंतचा कठोर कारावास आणि ५०,००० ते १ लाख रुपयांपर्यंत दंड.

• धमकावणे किंवा कामात अडथळा आणणे: वकिलाला भीती दाखवल्यास किंवा शासकीय/न्यायालयीन कामात अडथळा आणल्यास ६ महिन्यांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

नुकसानीची दुप्पट वसुली आणि वैद्यकीय खर्च

हल्लेखोरांवर आर्थिक जरब बसवण्यासाठी कायद्यात कडक तरतुदी आहेत. जर कोणी वकिलाचे कार्यालय (चेंबर), वाहन किंवा इतर साहित्याची तोडफोड केली, तर त्या नुकसानीची भरपाई बाजारभावाच्या दुप्पट दराने हल्लेखोराकडन वसूल केली जाईल. तसेच, जखमी वकिलाचा संपूर्ण वैद्यकीय खर्च हल्लेखोरालाच करावा लागेल. विशेष म्हणजे, आरोपीने दंडाची रक्कम न भरल्यास, महसूल विभागामार्फत त्याच्या जमिनीवर जप्ती आणून ही रक्कम वसूल केली जाईल.

२४ तासांत चौकशी, ६ महिन्यांत खटला पूर्ण होणार!

पीडित वकिलांना तात्काळ न्याय मिळवून देण्यासाठी या विधेयकात कालबद्ध मर्यादा (Timeframe) निश्चित करण्यात आली आहे: १. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर २४ तासांच्या आत चौकशी सुरू करणे आणि गरज भासल्यास तात्काळ पोलीस संरक्षण देणे बंधनकारक असेल.

२. या गुन्ह्यांचा तपास ३० दिवसांच्या आत पूर्ण करावा लागेल.

३. न्यायालयीन खटला ६ महिन्यांच्या आत चालवून त्याचा निकाल लावणे बंधनकारक असेल.

खोट्या तक्रारींना आळा आणि जिल्हा समितीची स्थापना

या कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, यासाठीही विधेयकात काळजी घेण्यात आली आहे. कोणत्याही वकिलाने खोटी तक्रार केल्याचे सिद्ध झाल्यास, त्या तक्रारदार वकिलाला ५,००० रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. तसेच, सुरक्षाविषयक तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हास्तरीय समिती स्थापन केली जाईल. या समितीचे अध्यक्ष जिल्हा न्यायाधीश असतील आणि त्यात जिल्हा पोलीस प्रमुख (SP/CP) व बार कौन्सिलच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल.

बार कौन्सिलवर मोठी जबाबदारी

राजस्थान आणि तेलंगणा राज्यानंतर आता महाराष्ट्र अशा प्रकारचा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. या कायद्याची राज्यात काटेकोर आणि जबाबदारीने अंमलबजावणी करण्याची मुख्य जबाबदारी 'बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा' (BCMG) कडे सोपवण्यात आली आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील वकील वर्गातून समाधान व्यक्त होत असून, न्यायालयीन क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना यामुळे मोठे सुरक्षा कवच मिळणार आहे.

(न्याय विश्व प्रतिनिधी)