सर्वोच्च न्यायालयाची Registry ते AORपर्यंत… न्यायालयीन व्यवस्थेची महत्त्वपूर्ण माहिती! वाचा आजच्या न्याय विश्व साप्ताहिकातील विशेष वृत्तांत...

⚖️ न्याय विश्व विशेष लेख

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय : 

देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे सर्वोच्च शिखर असून त्याचा

इतिहास, रचना, रजिस्ट्री आणि सर्वोच्च न्यायालयातील अधिवक्त्यांच्या तीन श्रेणींची परिपूर्ण माहिती देणारा सविस्तर लेख

भारताची राज्यघटना ही देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेचा आधारस्तंभ आहे. या राज्यघटनेने नागरिकांचे मूलभूत अधिकार, शासनव्यवस्थेची रचना आणि न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य यांना विशेष महत्त्व दिले आहे. या न्यायव्यवस्थेच्या सर्वोच्च स्थानी भारताचे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) आहे.

राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 124 नुसार भारतासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालय हे केवळ देशातील सर्वोच्च अपील न्यायालय नाही, तर राज्यघटनेचे संरक्षण करणारी आणि तिचे अंतिम अर्थनिर्णयन करणारी महत्त्वाची घटनात्मक संस्था आहे. 

१. सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना कशी झाली?

भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 26 जानेवारी 1950 रोजी अस्तित्वात आले. त्यानंतर 28 जानेवारी 1950 रोजी त्याचे उद्घाटन झाले.

सुरुवातीच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज जुन्या संसद भवनाच्या एका भागातून सुरू झाले. नंतर दिल्लीतील टिळक मार्ग येथील सध्याच्या इमारतीत न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले.

सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज मुख्यतः इंग्रजी भाषेत चालते. न्यायालयीन कामकाज, प्रशासन आणि नोंदणीशी संबंधित प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमांनुसार चालतात.

२. सर्वोच्च न्यायालयाची घटनात्मक रचना

सर्वोच्च न्यायालयात भारताचे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) आणि संसदेकडून निश्चित केलेल्या संख्येप्रमाणे इतर न्यायाधीश असतात.

न्यायाधीशांची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती करतात. सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश 65 वर्षे वयापर्यंत पदावर राहू शकतो.

पात्रता:

सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यासाठी व्यक्ती भारतीय नागरिक असणे आणि घटनात्मक पात्रता पूर्ण करणे आवश्यक आहे. साधारणतः संबंधित व्यक्तीने उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून किमान पाच वर्षे काम केलेले असावे किंवा उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता म्हणून किमान दहा वर्षांचा अनुभव असावा किंवा राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती प्रख्यात कायदेपंडित असावी.

न्यायाधीशांना सहजपणे पदावरून हटविता येते का?

नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण ठेवण्यात आली आहे. राष्ट्रपतींकडून आदेश होण्यासाठी संसदेत आवश्यक विशेष बहुमताची प्रक्रिया आणि संविधानाने निर्धारित केलेली पद्धत पूर्ण करावी लागते.

यामागील मुख्य उद्देश म्हणजे न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणे.

३. सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य का महत्त्वाचे?

लोकशाहीमध्ये विधिमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका या तीन प्रमुख संस्थांमध्ये संतुलन असणे आवश्यक आहे.

न्यायालयाने शासनाच्या निर्णयांची घटनात्मक वैधता तपासायची असल्यामुळे न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाला राज्यघटनेचे संरक्षण करण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण, शासनाच्या अधिकारांवर घटनात्मक नियंत्रण आणि कायद्याचा अंतिम अर्थ लावण्याच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

४. सर्वोच्च न्यायालयाची ‘Registry’ म्हणजे काय?

अनेक सामान्य नागरिकांना Supreme Court Registry म्हणजे नेमके काय, हे माहिती नसते.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर—

न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायदानाचे काम करतात; तर Registry न्यायालयाच्या प्रशासकीय व न्यायालयीन प्रक्रियेचे व्यवस्थापन करते.

सर्वोच्च न्यायालयाची Registry ही न्यायालयाची प्रशासकीय शाखा आहे. ती मुख्यतः Administration आणि Judicial अशा दोन प्रमुख विभागांत विभागली आहे. पुढे विविध Divisions, Branches, Sections आणि Cells यांच्या माध्यमातून कामकाज चालते. 

Registry मध्ये विविध अधिकारी कार्यरत असतात. Secretary General हा सर्वोच्च न्यायालयाचा सर्वोच्च प्रशासकीय अधिकारी आहे. त्याला Registrar, Additional Registrar, Deputy Registrar, Assistant Registrar आणि इतर अधिकारी-कर्मचारी सहाय्य करतात. 

Registryची प्रमुख कामे

साधारणतः न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये पुढील प्रकारच्या प्रशासकीय प्रक्रिया Registry मार्फत होतात—

प्रकरण दाखल करणे

कागदपत्रांची छाननी

दोष (Defects) काढणे

प्रकरण क्रमांक देणे

प्रकरण Listing साठी तयार करणे

न्यायालयीन नोंदी ठेवणे

आदेश व निर्णयांच्या प्रतीशी संबंधित प्रक्रिया

विविध अर्ज व कागदपत्रांची प्रक्रिया

न्यायालयीन नोंदींचे व्यवस्थापन

म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयातील Registry ही न्यायालयीन यंत्रणेचा अत्यंत महत्त्वाचा कणा आहे.

५. सर्वोच्च न्यायालयात सर्व वकिलांना समान अधिकार असतात का?

हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार तेथे प्रॅक्टिस करणाऱ्या अधिवक्त्यांच्या तीन प्रमुख श्रेणी आहेत:

१. Senior Advocates

२. Advocates-on-Record (AOR)

३. Other Advocates

या तीन श्रेणींच्या भूमिका आणि अधिकार वेगवेगळे आहेत. 

६. Senior Advocate म्हणजे काय?

Senior Advocate म्हणजे कायद्याच्या क्षेत्रात विशेष ज्ञान, अनुभव, क्षमता आणि बारमधील प्रतिष्ठा असलेल्या अधिवक्त्याला दिलेला विशेष दर्जा.

Advocates Act, 1961 च्या Section 16(2) नुसार एखाद्या अधिवक्त्याला त्याच्या संमतीने Senior Advocate म्हणून नियुक्त केले जाऊ शकते, जर त्याच्या क्षमता, बारमधील प्रतिष्ठा किंवा कायद्यातील विशेष ज्ञान/अनुभवाच्या आधारे तो त्या सन्मानास पात्र असल्याचे सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाला वाटत असेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाने Senior Advocates च्या designation साठी स्वतंत्र प्रक्रिया आणि समितीची व्यवस्था केली आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर Senior Advocates Designation Guidelines, 2026 देखील उपलब्ध आहेत. 

Senior Advocate ची काही महत्त्वाची मर्यादा

Senior Advocate ला सर्वोच्च न्यायालयात Advocate-on-Record शिवाय स्वतःहून प्रकरणात उपस्थित राहता येत नाही.

तसेच Senior Advocate स्वतःच्या नावाने Vakalatnama दाखल करून न्यायालयीन कार्यवाही करण्याची भूमिका AOR प्रमाणे पार पाडत नाही.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील व्यवहारात Senior Advocate + AOR अशी व्यावसायिक रचना अनेक प्रकरणांमध्ये दिसून येते. 

७. Advocate-on-Record म्हणजे काय?

Advocate-on-Record (AOR) ही सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित अत्यंत महत्त्वाची व्यावसायिक श्रेणी आहे.

सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास—

सर्वोच्च न्यायालयात एखाद्या पक्षकाराच्या वतीने प्रकरण किंवा दस्तऐवज अधिकृतपणे दाखल करण्याचा विशेष अधिकार AOR कडे असतो.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत माहितीनुसार केवळ Advocate-on-Record यांनाच सर्वोच्च न्यायालयात एखादे प्रकरण किंवा दस्तऐवज दाखल करण्याचा अधिकार आहे. त्यांना पक्षकाराच्या वतीने appearance दाखल करून कार्यवाही करण्याचाही अधिकार असतो. 

AOR का महत्त्वाचा?

समजा एखाद्या पक्षकाराला सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करायचे आहे.

त्या प्रकरणात मोठा अनुभवी Senior Advocate युक्तिवाद करीत असला तरी प्रकरणाची औपचारिक filing आणि Registry समोरील प्रक्रिया AOR मार्फत केली जाऊ शकते.

म्हणून सर्वोच्च न्यायालयातील प्रॅक्टिसमध्ये AOR ची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे.

८. Advocate-on-Record होण्यासाठी परीक्षा

Advocate-on-Record होणे ही स्वतंत्र व्यावसायिक पात्रता आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाकडून AOR Examination घेतली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर AOR परीक्षेसंबंधी नोटिसा, निकाल, मार्कशीट आणि अभ्यासासाठी उपलब्ध साहित्य दिलेले आहे. 

यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात स्वतंत्रपणे प्रॅक्टिस करू इच्छिणाऱ्या अधिवक्त्यांसाठी AOR प्रणालीचे विशेष महत्त्व आहे.

९. Other Advocates म्हणजे कोण?

तिसरी श्रेणी म्हणजे Other Advocates.

हे असे अधिवक्ते आहेत ज्यांची नावे Advocates Act, 1961 अंतर्गत संबंधित State Bar Council च्या रोलवर नोंदलेली आहेत.

त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकाराच्या वतीने appear आणि argue करता येते; मात्र सर्वोच्च न्यायालयात दस्तऐवज दाखल करण्याचा विशेष अधिकार AOR कडे असतो. 

म्हणजेच—

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करणे आणि प्रकरणाची अधिकृत filing करणे या दोन वेगवेगळ्या भूमिका आहेत.

ही बाब सामान्य नागरिकांसाठी तसेच नवीन वकिलांसाठी समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

१०. तीन श्रेणी एकाच नजरेत

Senior Advocate

विशेष अनुभव व कायदेविषयक कौशल्यावर आधारित वरिष्ठ दर्जा; AOR शिवाय सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण चालवू शकत नाही

Advocate-on-Record

सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण/दस्तऐवज दाखल करण्याचा विशेष अधिकार; पक्षकारासाठी अधिकृतपणे act/file करण्याची भूमिका

Other Advocate

सर्वोच्च न्यायालयात पक्षकाराच्या वतीने उपस्थित राहून युक्तिवाद करू शकतो; परंतु स्वतःच्या नावाने filing करण्याचा AORसारखा विशेष अधिकार नाही.

११. Senior Advocate आणि AOR मध्ये नेमका फरक काय?

हा फरक लक्षात ठेवण्यासाठी सोपे सूत्र:

Senior Advocate  = कायदेशीर युक्तिवाद व विशेष कौशल्य

AOR = सर्वोच्च न्यायालयातील अधिकृत Filing व प्रक्रिया

म्हणजेच एखाद्या प्रकरणात Senior Advocate न्यायालयासमोर कायदेशीर मुद्द्यांवर प्रभावी युक्तिवाद करू शकतो; तर AOR त्या प्रकरणाची अधिकृत filing, Registry संबंधी प्रक्रिया आणि पक्षकाराचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका पार पाडतो.

१२. सर्वोच्च न्यायालयात ‘Amicus Curiae’ म्हणजे काय?

Amicus Curiae या लॅटिन शब्दाचा अर्थ साधारणतः “न्यायालयाचा मित्र” असा होतो.

एखाद्या प्रकरणात पक्षकाराला योग्य कायदेशीर प्रतिनिधित्व उपलब्ध नसल्यास न्यायालय एखाद्या अधिवक्त्याची Amicus Curiae म्हणून नियुक्ती करू शकते.

विशेषतः फौजदारी प्रकरणात आरोपीचे प्रतिनिधित्व करणारा वकील नसल्यास न्यायालय आरोपीच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी अधिवक्त्याची नियुक्ती करू शकते.

तसेच व्यापक सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणातही न्यायालयाला आवश्यक वाटल्यास Amicus Curiae नियुक्त केला जाऊ शकतो.

१३. नागरिकांनी हे का जाणून घ्यावे?

सर्वोच्च न्यायालयातील वकिलांच्या श्रेणी, Registry आणि filing प्रक्रिया याबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये अनेक गैरसमज असतात.

एखाद्या व्यक्तीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले असेल तर—

कोणता वकील प्रकरण दाखल करू शकतो?

AOR ची भूमिका काय आहे?

Senior Advocate ची भूमिका काय आहे?

Registry कडून defect का काढला जातो?

प्रकरण Listing ला कसे जाते?

न्यायालयीन आदेश आणि Registry प्रक्रिया यामध्ये काय फरक आहे?

या प्रश्नांची मूलभूत माहिती असणे प्रत्येक पक्षकारासाठी उपयुक्त आहे.

१४. कायदे साक्षरतेसाठी महत्त्वाचा संदेश

न्यायालयात वकील असणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात Advocate-on-Record असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत.

एखादा वकील अनुभवी असू शकतो, उत्तम युक्तिवाद करू शकतो; परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील अधिकृत filing प्रक्रियेसाठी AOR ची भूमिका स्वतंत्र आणि महत्त्वपूर्ण आहे.

त्याचप्रमाणे Senior Advocate हा केवळ “ज्येष्ठ वकील” या अर्थाने वापरला जाणारा शब्द नसून Advocates Act अंतर्गत दिलेला विशिष्ट व्यावसायिक दर्जा आहे.

संदर्भ : 

 www.sci.gov.in  www.indiacode.nic.in