पालकांचा सिबिल खराब? मग शैक्षणिक कर्ज मिळेल का ? – केरळ उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल वाचा न्याय विश्व साप्ताहिक मध्ये..

शैक्षणिक कर्ज आणि पालकांचा क्रेडिट स्कोअर: केरळ उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

विशेष माहितीपर व कायदेशीर विश्लेषण लेख

प्रस्तावना

उच्च शिक्षणासाठी बँक कर्जावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी आणि त्यांच्या पालकांसाठी केरळ उच्च न्यायालयाचा हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा व दूरगामी परिणाम करणारा ठरणार आहे. "पालकांचा (सह-कर्जदार/Co-borrower) क्रेडिट स्कोअर खराब असल्यास बँका विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्ज नाकारू शकतात," असा स्पष्ट निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या याचिका फेटाळताना न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, शैक्षणिक कर्ज मिळणे हा मूलभूत किंवा वैधानिक अधिकार नाही आणि कर्ज मंजूर करताना बँकांना सह-कर्जदाराच्या सिबिल किंवा क्रेडिट रिपोर्टची तपासणी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

कायदेशीर पार्श्वभूमी व विद्यार्थ्यांचा युक्तिवाद

अनेक विद्यार्थ्यांनी बँकांनी त्यांचे शैक्षणिक अर्ज नाकारल्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी (ॲड. के. जयशंकर, साबू फ्रान्सिस आणि इतर) न्यायालयात खालील प्रमुख मुद्दे मांडले:

१. भविष्यातील परतफेड क्षमता: शैक्षणिक कर्ज हे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नोकरी मिळवून विद्यार्थ्यांनी स्वतः फेडायचे असते. त्यामुळे पालकांच्या जुन्या क्रेडिट हिस्ट्रीऐवजी विद्यार्थ्यांची भविष्यातील क्षमता ही निकष मानली पाहिजे.

२. योजनेचा मूळ उद्देश: आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल परंतु गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागू नये, याच उद्देशाने शासनाने शैक्षणिक कर्ज योजना आणली आहे. अशा प्रकारे सिबिल स्कोअरवरून कर्ज नाकारल्यास योजनेचा मुख्य हेतूच संपून जाईल.

३. CGFSEL योजनेचे संरक्षण: केंद्र सरकारची 'क्रेडिट गॅरंटी फंड स्कीम फॉर एज्युकेशनल लोन्स' (CGFSEL) ही योजना कर्ज थकीत झाल्यास बँकांना ७५% पर्यंतचे संरक्षण देते. त्यामुळे बँकांना होणाऱ्या संभाव्य नुकसानाची भरपाई सरकारकडून मिळते, मग पालकांच्या क्रेडिट स्कोअरचा आग्रह कशासाठी?

बँकांची बाजू आणि कायदेशीर बचाव

बँकांच्या वतीने (ॲड. के. के. चंद्रन पिल्लाई आणि इतर) असा युक्तिवाद करण्यात आया:

• शैक्षणिक कर्ज हा विद्यार्थ्यांचा कायदेशीर हक्क नाही.

• इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ची मॉडेल एज्युकेशनल लोन स्कीम आणि बँकेची स्वतःची मार्गदर्शक तत्त्वे यांचे पालन करणे प्रत्येक अर्जदारावर बंधनकारक आहे.

• या नियमांनुसार सह-कर्जदाराची (पालकांची) आर्थिक पत आणि क्रेडिट स्कोअर तपासण्याचे पूर्ण अधिकार बँकांना आहेत.

उच्च न्यायालयाचे कायदेशीर निष्कर्ष आणि निकाल

न्यायमूर्ती एम. ए. अब्दुल हकीम यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बँकांची कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या योग्य ठरवली. न्यायालयाने आपल्या निकालात खालील महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे अधोरेखित केले:

१. शैक्षणिक कर्ज हा मूलभूत अधिकार नाही

न्यायालयाने 'आर्या विरुद्ध रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (२०१५)' या खंडपीठाच्या जुन्या निर्णयाचा हवाला देत स्पष्ट केले की, उच्च शिक्षण घेणे किंवा त्यासाठी कर्ज मिळणे हा घटनात्मक किंवा मूलभूत अधिकार नाही. बँकांच्या अटी व शर्ती पूर्ण केल्यानंतरच कर्ज मंजूर केले जाऊ शकते.

२. 'हरीतीथ पी.' खटल्याचा दाखला

न्यायालयाने 'हरीतीथ पी. विरुद्ध शाखा व्यवस्थापक, स्टेट बँक ऑफ इंडिया' या प्रकरणातील निर्णयावर विश्वास ठेवला, ज्यामध्ये असे स्पष्ट नमूद केले होते की, जर सह-कर्जदाराचा (पालकांचा) क्रेडिट रेकॉर्ड असमाधानकारक असेल, तर अर्ज फेटाळण्याचा बँकांना अधिकार आहे.

३. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) ॲक्ट, २००५ चा वापर

न्यायालयाने Credit Information Companies (Regulation) Act, 2005 च्या उद्दिष्टांचा विचार केला. वित्तीय शिस्त राखण्यासाठी आणि बँकिंग व्यवस्थेतील थकीत कर्जे (NPA) रोखण्यासाठी कर्जदाराचा व सह-कर्जदाराचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासणे हा कायद्याच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे.

४. CGFSEL योजनेचे स्पष्टीकरण

विद्यार्थ्यांनी CGFSEL योजनेचा दिलेला युक्तिवाद फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की:

• CGFSEL ही कर्ज वाटपाची योजना नसून कर्ज बुडाल्यास बँकांना हमी (Guarantee) देणारी योजना आहे.

• ही योजना IBA च्या मूळ शैक्षणिक कर्ज योजनेच्या अटी शिथिल करत नाही.

• सरकारने ७५% हमी दिली तरीही, उर्वरित रक्कम वसूल करण्याची आणि थकीत कर्ज रोखण्याची प्राथमिक जबाबदारी बँकेचीच असते. त्यामुळे क्रेडिट स्कोअर तपासणे चुकीचे ठरत नाही.

निकालाचा अंतिम आदेश व पर्यायी मार्ग

न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळून लावल्या. मात्र, विद्यार्थ्यांना एक महत्त्वाची सूट/संधी दिली आहे:

स्पष्टीकरण: जर याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांनी असमाधानकारक क्रेडिट स्कोअर असलेल्या पालकांऐवजी योग्य व चांगला क्रेडिट स्कोअर असलेला दुसरा पात्र सह-कर्जदार (Co-borrower) बँकेसमोर सादर केला, तर बँकांनी त्यांच्या शैक्षणिक कर्जाच्या अर्जावर पुनर्विचार करावा.

'न्याय विश्व'चे कायदेशीर विश्लेषण व निष्कर्ष

हा निकाल बँकिंग व्यवहार आणि कायदेशीर चौकटीचा समतोल साधणारा आहे. एकीकडे गुणवंत विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळणे आवश्यक असले, तरी दुसऱ्या बाजूने बँकिंग क्षेत्रातील वित्तीय शिस्त (Financial Discipline) आणि कर्जाची वसुली सुनिश्चित करणे हेही तितकेच महत्त्वाचे मानले गेले आहे.

विद्यार्थी व पालकांसाठी महत्त्वाचा धडा:

१. शैक्षणिक कर्जासाठी अर्ज करताना केवळ विद्यार्थ्याची गुणवत्ता पुरेशी नसून, सह-कर्जदार असलेल्या पालकांचा CIBIL / Credit Score उत्तम असणे तितकेच गरजेचे आहे.

२. पालकांचा क्रेडिट स्कोअर खराब असल्यास, कर्जासाठी कुटुंबातील इतर पात्र व्यक्तीला (उदा. भाऊ, बहीण किंवा नातेवाईक - बँकेच्या नियमांनुसार) सह-अर्जदार बनवून पुन्हा अर्ज केला जाऊ शकतो.

संदर्भ प्रकरण 

 दिल्हा जान गोविंदन् विरुद्ध स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि इतर [WP(C) No. 40358/2025 आणि इतर याचिका]

साइटेशन: 2026 LiveLaw (Ker) 387

पीठ: न्यायमूर्ती एम. ए. अब्दुल हकीम (केरळ उच्च न्यायालय)

– न्याय विश्व साप्ताहिक वृत्त विभाग