'लग्नासारख्या' लिव्ह-इन नात्यातील महिलांनाही कलम 498A चे संरक्षण; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय... यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या ठळक घडामोडी पहा

🚨 ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक

           दिनांक -3/08/2026

1) अल्पवयीन अपघातग्रस्ताच्या भरपाईत सर्वोच्च न्यायालयाची मोठी वाढ; ₹45.40 लाखांवरून थेट ₹83.38 लाख भरपाई

मोटार अपघातातील भरपाई निश्चित करताना केवळ वैद्यकीय अपंगत्वाची टक्केवारी न पाहता, त्या दुखापतीमुळे पीडिताच्या भविष्यातील उत्पन्नक्षमतेवर झालेला प्रत्यक्ष परिणाम विचारात घेतला पाहिजे, असा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

Cause Title: GAYATREE PATTNAIK FOR SHREEJITA PATTNAIK VERSUS ARUNDHATI SAHOO AND ANR.

2) फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया विसर्जित होणार? राष्ट्रीय फार्मसी आयोग स्थापन करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राला विचारणा

फार्मसी शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत सर्वोच्च न्यायालयाने फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) च्या विद्यमान कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया (MCI) प्रमाणेच राष्ट्रीय फार्मसी आयोग (National Pharmacy Commission) स्थापन करून PCI ची जागा का घेऊ नये, असा थेट प्रश्न न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला.

प्रकरण : Pharmacy Council of India v. SLS College of Pharmacy

प्रकरण क्रमांक : Diary No. 36158/2026

3) पादचाऱ्यांचा फूटपाथवरील हक्क अबाधित ठेवा; अतिक्रमणमुक्त फूटपाथची सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र व राज्यांना सूचना

देशातील सर्व शहरी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र, स्पष्टपणे चिन्हांकित (Demarcated) आणि अतिक्रमणमुक्त फूटपाथ उपलब्ध करून द्यावेत, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.

प्रकरण : In Re: Fundamental Right to Walk and Footpath by Court's Motion v. Ministry of Housing and Urban Affairs

प्रकरण क्रमांक : W.P.(C) No. 844/2026 (PIL)

4) वाहनाचा नंबरप्लेट झाकल्याने फसवणुकीचा गुन्हा होत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

वाहनाचा मागील नंबरप्लेट झाकल्यामुळे केवळ वाहतूक नियमांचे उल्लंघन (Motor Vehicles Act) होऊ शकते; मात्र त्यावरून भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक) अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Mohammed Abdul Ahad Shaker v. State of Telangana & Another

संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 754

5)लैंगिक अत्याचार प्रकरणांतील न्यायनिर्णयांसाठी नवी मार्गदर्शक तत्त्वे; 'Outraging Modesty', 'Prosecutrix' यांसारख्या शब्दांचा वापर टाळा – राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी

लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी संवेदनशील, पीडिताकेंद्रित (Survivor-Centric) आणि लिंगभेदमुक्त (Gender-Sensitive) भाषा वापरावी, तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेदरम्यान पीडितेला सन्मानपूर्वक वागणूक द्यावी, अशा व्यापक मार्गदर्शक तत्त्वांचा अहवाल राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (National Judicial Academy – NJA) च्या तज्ज्ञ समितीने प्रसिद्ध केला आहे.

6)सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या ३८ वर; लोकसभेत विधेयक मंजूर

देशातील सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा वाढता भार कमी करण्याच्या उद्देशाने सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशांची संख्या) (दुरुस्ती) विधेयक, २०२६ लोकसभेत आज कोणतीही चर्चा न होता मंजूर करण्यात आले.

7) 'लग्नासारख्या' लिव्ह-इन नात्यातील महिलांनाही कलम 498A चे संरक्षण; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

महिलेसोबत "लग्नाच्या स्वरूपाचे (Relationship in the Nature of Marriage)" लिव्ह-इन नाते असलेल्या पुरुषावरही भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498A अंतर्गत क्रूरतेचा गुन्हा दाखल होऊ शकतो, असा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Dr. Lokesh BH & Others v. State of Karnataka & Another

संदर्भ : 2026 LiveLaw (SC) 753

8)अल्पवयीन मुलीच्या लिव्ह-इन नात्याला न्यायालयीन संरक्षण नाही; पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

अल्पवयीन मुलगी आणि सज्ञान पुरुष यांच्यातील लिव्ह-इन रिलेशनशिपला पोलीस संरक्षण देता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. अशा नात्याला संरक्षण देणे म्हणजे कायद्याने मान्यता नसलेल्या संबंधाला अप्रत्यक्ष पाठिंबा देण्यासारखे ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

प्रकरण : SXXXX v. State of Punjab and Others

9)ताब्यासह विक्री करारावर मुद्रांक शुल्क अनिवार्य; शुल्क न भरल्यास दस्तऐवज पुराव्यात ग्राह्य नाही – आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

ताबा (Possession) देण्यात आल्याचा स्पष्ट उल्लेख असलेला विक्री करार (Agreement of Sale-cum-Possession) पुराव्यात सादर करण्यासाठी आवश्यक मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) आणि दंड (Penalty) भरलेला असणे बंधनकारक आहे. अन्यथा असा दस्तऐवज न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Devathi Ravi Kumar v. Smt. Botla Rama Devi

प्रकरण क्रमांक : Civil Revision Petition No. 957 of 2026

10) ज्येष्ठ नागरिक कायद्याचा वापर करून भाडेकरूला बेदखल करता येणार नाही; कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल 

पालक व ज्येष्ठ नागरिकांचे पालनपोषण व कल्याण अधिनियम, २००७ (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) चा वापर करून मालक-भाडेकरू वादात भाडेकरूला बेदखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

प्रकरण : Anna Sing @ Anan Singha v. Smt. Saswati Mallick

प्रकरण क्रमांक : CO/111/2026

11)रस्त्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर दंडासह फौजदारी कारवाई करा; मुंबई महापालिकेला उच्च न्यायालयाचे कठोर निर्देश

मुंबईतील सार्वजनिक रस्ते, पदपथ, नाले, जलाशय आणि समुद्रकिनाऱ्यांवर बेपर्वाईने कचरा व प्लास्टिक टाकणाऱ्या नागरिकांबाबत बॉम्बे उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त करत अशा व्यक्तींवर दंडासह फौजदारी कारवाई करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला (MCGM) दिले आहेत.

प्रकरण : Kannamwar Co-operative Housing Society Association Ltd. v. Union of India

प्रकरण क्रमांक : Writ Petition No. 790 of 2018

12) 'व्हीआयपी कायद्यापेक्षा मोठे नाहीत'; मंत्रालय कँटीनच्या खोट्या अहवालावर बॉम्बे उच्च न्यायालय संतप्त

"या देशात कोणताही व्हीआयपी कायद्यापेक्षा मोठा नाही. सरकारी कँटीन असो किंवा खासगी हॉटेल, सर्वांसाठी एकच निकष लागू झाला पाहिजे," असे स्पष्ट शब्दांत सांगत बॉम्बे उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासन (FDA) वर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत.

प्रकरण : Poornima Restaurant v. State of Maharashtra

प्रकरण क्रमांक : Writ Petition No. 3582 of 2026