करजगीतील ४ वर्षांच्या चिमुकलीवरील पाशवी अत्याचार व हत्या प्रकरणात नराधम आरोपीला मरेपर्यंत फाशी
सांगली विशेष पॉक्सो न्यायालयाचा ऐतिहासिक निकाल; 'दुर्मिळातील दुर्मिळ' गुन्हा ठरवत सुनावली कठोर शिक्षा
प्रतिनिधी | न्याय विश्व | सांगली | दि. १ ऑगस्ट २०२६
जत तालुक्यातील करजगी येथे अवघ्या ४ वर्षे २ महिने वयाच्या निष्पाप बालिकेवर पाशवी लैंगिक अत्याचार करून तिची निर्घृण हत्या करणाऱ्या नराधम पांडुरंग सोमान्ना कळ्ळी (वय ४५) यास सांगली येथील विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो) यांनी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावून राज्यातील सर्वाधिक चर्चिलेल्या गुन्ह्यांपैकी एका प्रकरणाचा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्रीमती जे. ए. मोहंती यांनी दिलेल्या विस्तृत निर्णयामध्ये हा गुन्हा "दुर्मिळातील दुर्मिळ" (Rarest of Rare) स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट करत, समाजातील निष्पाप बालकांच्या सुरक्षेसाठी अशा विकृत प्रवृत्तीच्या गुन्हेगारांना कठोरातील कठोर शिक्षा देणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे.
या खटल्यात आरोपीला भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ मधील कलम १०३(१) (खून), कलम ६५(२) (१२ वर्षांखालील बालिकेवर बलात्कार), कलम २३८ (पुरावा नष्ट करणे), कलम १२७(२) (बेकायदेशीर डांबून ठेवणे) तसेच पॉक्सो कायदा, २०१२ मधील कलम ४, ५(१), ६, ८ व १२ अंतर्गत दोषी ठरविण्यात आले.
प्रकरणाचा तपशील
न्यायालय: विशेष सत्र न्यायालय (पॉक्सो), सांगली
न्यायाधीश: श्रीमती जे. ए. मोहंती
खटला क्रमांक: विशेष पॉक्सो केस क्र. ३८/२०२५
गुन्हा क्रमांक: २६/२०२५, उमदी पोलीस ठाणे
निकाल दिनांक: १ ऑगस्ट २०२६
दोषी आरोपी: पांडुरंग सोमान्ना कळ्ळी (पुजारी), रा. करजगी, ता. जत, जि. सांगली
सरकारी पक्षाचा प्रभावी युक्तिवाद
या अत्यंत संवेदनशील खटल्यात जिल्हा सरकारी वकील ॲड. प्रमोद. ए. भोकरे यांनी सरकारी पक्षाचे प्रभावीपणे नेतृत्व केले. त्यांना अॅड. टी. आर. जमादार यांनी सहकार्य केले.
घटनेचा तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुनील साळुंखे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ए.पी.आय. संदीप कांबळे
यांनी वेगाने व वैज्ञानिक पद्धतीने पूर्ण केला. विशेष म्हणजे, घटनेनंतर अवघ्या १२ दिवसांत दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले, ही बाब न्यायालयानेही नोंदविली.
अशी घडली हृदयद्रावक घटना
६ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सकाळी घरातील सदस्य बाहेर गेल्यानंतर चार वर्षांची बालिका घराबाहेर खेळत होती.
आरोपी पांडुरंग कळ्ळी याने "बदाम देतो" असे आमिष दाखवून तिला आपल्या पत्र्याच्या घरात नेले. तेथे तिच्यावर अत्यंत क्रूरपणे लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. बालिकेने आरडाओरडा केल्याने आरोपीने तिच्यावर अमानुष मारहाण केली. गंभीर जखमांमुळे तिचा मृत्यू झाला.
यानंतर आरोपीने गुन्हा लपविण्याच्या उद्देशाने मृतदेह पांढऱ्या पोत्यात भरून घरातील लोखंडी ट्रंकमध्ये लपवून ठेवला.
आरोपीचा संशयास्पद वावर आणि मृतदेहाचा शोध
बालिका बेपत्ता झाल्यानंतर गावभर शोध सुरू करण्यात आला.
दुपारी उमदी पोलिसांना माहिती मिळाल्यानंतर ए.पी.आय. संदीप कांबळे घटनास्थळी दाखल झाले.
आरोपी आपल्या घराजवळील बदामाच्या झाडाखाली झोपेचे नाटक करत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. त्याच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने घराची झडती घेण्यात आली.
घरात सर्व साहित्य अस्ताव्यस्त पडलेले होते. रक्ताचे डाग दिसून आले. लोखंडी ट्रंक उघडताच त्यामध्ये पांढऱ्या पोत्यातून बालिकेचे पाय बाहेर दिसले. पोते उघडल्यावर रक्तबंबाळ अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला.
वैद्यकीय आणि डीएनए पुराव्यांनी आरोपीचा गुन्हा सिद्ध
या खटल्यात एकूण १५ साक्षीदारांची साक्ष नोंदविण्यात आली.
शवविच्छेदन अहवाल
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज येथील डॉ. जिन्सी व्ही. एल. यांनी शवविच्छेदन करताना बालिकेच्या गुप्तांगावर गंभीर जखमा, पेरीनियल टिअर, चेहरा, डोळे, छाती आणि गळ्यावर गंभीर मारहाणीच्या खुणा असल्याचे न्यायालयात सांगितले.
अतिरक्तस्रावामुळे झालेल्या हॅमोरेजिक शॉकमुळे मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अहवालात स्पष्ट करण्यात आले.
डीएनए पुरावा निर्णायक
कोल्हापूर प्रादेशिक न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेतील प्रतिभा माळी यांनी सादर केलेल्या डीएनए अहवालात आरोपीचे रक्त, घटनास्थळावरील रक्ताचे नमुने, पीडितेच्या कपड्यांवरील शुक्राणू व योनी स्वॅबमधील डीएनए एकमेकांशी तंतोतंत जुळत असल्याचे स्पष्ट झाले.
हा वैज्ञानिक पुरावा आरोपीविरुद्ध अत्यंत निर्णायक ठरला.
"लास्ट सीन" पुराव्यानेही वाढविली आरोपीची अडचण
पीडितेची लहान बहीण तसेच प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदारांनी घटनेच्या दिवशी सकाळी आरोपी व पीडित मुलगी बदामाच्या झाडाजवळ एकत्र असल्याचे सांगितले.
त्या घटनेनंतर बालिका पुन्हा जिवंत दिसली नसल्याने "लास्ट सीन" सिद्धांतही सरकारी पक्षाच्या बाजूने गेला.
न्यायालयाने सुनावलेल्या शिक्षा
कलम
गुन्हा
शिक्षा
१) BNS 103(1) -खून
शिक्षा - मरेपर्यंत फाशी, ₹२०,००० दंड
२) BNS 65(2)
१२ वर्षांखालील बालिकेवर बलात्कार
मरेपर्यंत फाशी
३) POCSO 4,5(1),6
गंभीर लैंगिक अत्याचार
नैसर्गिक आयुष्यभर जन्मठेप, ₹२०,००० दंड
४) BNS 238
पुरावा नष्ट करणे
७ वर्षे सक्तमजुरी
५) BNS 127(2)
बेकायदेशीर डांबून ठेवणे
१ वर्ष सक्तमजुरी
६) POCSO 8
लैंगिक हल्ला
५ वर्षे सक्तमजुरी
७) POCSO 12
लैंगिक छळ
३ वर्षे सक्तमजुरी
न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
निर्णयामध्ये न्यायालयाने नमूद केले की, अवघ्या चार वर्षांच्या असहाय्य बालिकेवर झालेली ही क्रूरता समाजाच्या सामूहिक विवेकबुद्धीला हादरा देणारी आहे. अशा गुन्ह्यासाठी केवळ जन्मठेप अपुरी असून न्याय, प्रतिबंधक परिणाम आणि समाजातील निष्पाप बालकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने फाशीची शिक्षा अपरिहार्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पीडित कुटुंबाला भरपाई
न्यायालयाने आरोपीकडून वसूल होणाऱ्या ₹६५,००० दंडाची रक्कम पीडितेच्या पालकांना भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
तसेच राज्य शासनाच्या पीडित भरपाई योजनेअंतर्गत अतिरिक्त आर्थिक मदत देण्यासाठी हे प्रकरण जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण (DLSA), सांगली यांच्याकडे पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
फाशीच्या शिक्षेसाठी उच्च न्यायालयाची पुष्टी आवश्यक
भारतीय नागरी सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम ४०७ नुसार सत्र न्यायालयाने सुनावलेली फाशीची शिक्षा अंतिम अंमलबजावणीपूर्वी उच्च न्यायालयाकडून पुष्टी होणे आवश्यक आहे.
त्यामुळे या प्रकरणाची संपूर्ण नोंद उच्च न्यायालयाकडे पुष्टीकरणासाठी पाठविण्यात येणार असून, उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळाल्यानंतरच शिक्षेची अंमलबजावणी होणार आहे.
न्याय विश्वचे मत
करजगीतील या अमानुष घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. वैज्ञानिक पुरावे, जलद तपास, वेळेत दाखल झालेले दोषारोपपत्र आणि प्रभावी सरकारी युक्तिवाद यांच्या आधारे न्यायालयाने दिलेला हा निकाल बालकांविरुद्धच्या जघन्य लैंगिक गुन्ह्यांमध्ये न्यायव्यवस्थेचा कठोर संदेश म्हणून पाहिला जात आहे. हा निर्णय पीडित कुटुंबासाठी न्यायाचा महत्त्वाचा टप्पा असून, समाजात अशा गुन्ह्यांविरुद्ध प्रतिबंधक परिणाम घडविणारा ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
Post a Comment
0Comments