संपादकीय
न्यायाची भाषा बदलली तर न्यायाची संवेदनाही बदलेल!
भारतीय न्यायव्यवस्थेत कायद्याबरोबरच न्यायालयीन भाषेलाही अत्यंत महत्त्व आहे. न्यायाधीशांच्या प्रत्येक शब्दाचा परिणाम केवळ एका खटल्यावर होत नाही, तर समाजाच्या विचारसरणीवरही होतो. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयांमध्ये वापरली जाणारी भाषा संवेदनशील, सन्मानजनक आणि घटनात्मक मूल्यांशी सुसंगत असणे ही काळाची गरज आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी (NJA)च्या तज्ज्ञ समितीने लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांनी वापरावयाच्या भाषेसंदर्भात अत्यंत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली आहेत. माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने दिलेल्या या शिफारशी भारतीय न्यायव्यवस्थेतील संवेदनशीलतेचा नवा अध्याय ठरू शकतात.
समितीने "प्रॉसिक्युट्रिक्स", "अब्रू", "लज्जा", "चारित्र्य", "वासनापूर्ती", "असहाय महिला", "शीलभंग" अशा स्त्रीविरोधी व रूढीवादी शब्दप्रयोगांचा वापर टाळण्याचा स्पष्ट सल्ला दिला आहे. त्याऐवजी "पीडित", "बचावलेली व्यक्ती (Survivor)", "लैंगिक अत्याचार", "शारीरिक स्वायत्ततेचे उल्लंघन" यांसारखे सन्मानपूर्वक आणि घटनात्मक मूल्यांना अनुसरून शब्द वापरण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
हा बदल केवळ शब्दांचा नाही, तर न्यायाकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनाचा आहे. न्यायालयाचे काम पीडितेच्या चारित्र्याचा न्याय करणे नसून तिच्यावर झालेल्या गुन्ह्याचा न्याय करणे हे आहे. आजही अनेक पीडित महिलांना "तक्रार उशिरा का केली?", "त्या वेळी बाहेर का होती?", "कपडे कसे होते?" अशा प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. अशा प्रश्नांमुळे गुन्हेगारापेक्षा पीडितेलाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे.
समितीने न्यायाधीशांना पुराव्यावर आधारित निर्णय, पीडितेच्या मानसिक आघाताची जाणीव, बालकांबाबत अधिक संवेदनशील भाषा, न्यायालयातील सन्मानपूर्ण वातावरण आणि साक्षीदारांशी आदराने वागण्याची शिफारस केली आहे. विशेष म्हणजे साक्षीदारांना न्यायालयाचे "अतिथी" समजून त्यांचा वेळ आणि सन्मान जपण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक व्यक्तीला समानता, प्रतिष्ठा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयीन भाषाही त्या मूल्यांचे प्रतिबिंब असली पाहिजे. शब्दांमधून जर पूर्वग्रह व्यक्त होत असतील, तर न्यायाचा संदेश कमकुवत होतो. उलट संवेदनशील आणि तटस्थ भाषा न्यायव्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास अधिक दृढ करते.
न्यायव्यवस्थेतील हा बदल केवळ न्यायाधीशांसाठी मर्यादित राहू नये. वकील, सरकारी अभियोक्ता, पोलीस अधिकारी, तपास यंत्रणा आणि प्रसारमाध्यमांनीही आपल्या भाषेत आवश्यक बदल स्वीकारणे गरजेचे आहे. कारण न्याय हा केवळ निकालातूनच नव्हे, तर न्याय मिळविण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेतून अनुभवला जातो.
राष्ट्रीय न्यायिक अकादमीच्या या मार्गदर्शक सूचना भारतीय न्यायव्यवस्थेला अधिक मानवी, अधिक संवेदनशील आणि अधिक घटनात्मक बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. न्याय हा केवळ कायद्याचा विषय नसून तो मानवी प्रतिष्ठेचा विषय आहे. आणि जेव्हा न्यायाची भाषा बदलते, तेव्हा न्यायाची संवेदनाही अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेशक बनते.
— संपादकीय विभाग, न्याय विश्व साप्ताहिक
Post a Comment
0Comments