“सरकारला सुरक्षा हवी, नागरिकांना गोपनीयता—समतोल कुठे?”...“सुरक्षेच्या नावाखाली गोपनीयतेचा बळी?”

अग्रलेख : न्याय विश्व साप्ताहिक 

गोपनीयतेचा अधिकार विरुद्ध संदेशांचा मागोवा — डिजिटल युगातील नवा घटनात्मक संघर्ष

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन मोडून सुरक्षितता निर्माण करता येते का?

आजचा नागरिक केवळ रस्त्यावर, घरात किंवा कार्यालयातच नव्हे, तर डिजिटल विश्वातही जगत आहे. संवाद, व्यवहार, व्यवसाय, वैद्यकीय माहिती, कायदेशीर सल्ला, पत्रकारिता आणि वैयक्तिक संबंध—या सर्वांचा मोठा भाग आता मोबाईल आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून होत आहे. त्यामुळे डिजिटल गोपनीयता ही केवळ तांत्रिक सुविधा नसून व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याचा आणि प्रतिष्ठेचा महत्त्वाचा भाग बनली आहे.

याच पार्श्वभूमीवर WhatsApp कडून आव्हान देण्यात आलेल्या माहिती तंत्रज्ञान (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules, 2021 मधील Rule 4(2) आणि त्यातील संदेशाच्या “पहिल्या उगमकर्त्याचा” अर्थात first originator शोध घेण्याची तरतूद अत्यंत महत्त्वाची ठरते.

सरकारचा उद्देश स्पष्ट आहे—गुन्हेगारी, दहशतवाद, अफवा, सायबर गुन्हे किंवा समाजविघातक संदेशांचा स्रोत शोधता यावा. परंतु प्रश्न असा आहे की काही संशयितांचा मागोवा घेण्यासाठी संपूर्ण समाजाच्या डिजिटल गोपनीयतेची किंमत मोजावी लागणार आहे का?

एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन म्हणजे नेमके काय?

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, आपण एखाद्या व्यक्तीला पत्र एका कुलूपबंद पेटीत ठेवून पाठवले आणि त्या पेटीची चावी फक्त प्राप्तकर्त्याकडे आहे, अशी कल्पना करा. पत्र घेऊन जाणाऱ्या व्यक्तीकडे ते उघडण्याची चावी नाही.

याच तत्त्वावर एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन कार्य करते. संदेश पाठवताना तो प्रेषकाच्या उपकरणावर सुरक्षित पद्धतीने एन्क्रिप्ट होतो आणि प्राप्तकर्त्याच्या उपकरणावरच तो वाचण्यायोग्य होतो. मधल्या टप्प्यावर सेवा पुरवणाऱ्या कंपनीलाही संदेशाचा मजकूर उपलब्ध नसतो.

म्हणूनच प्रश्न केवळ “WhatsApp सरकारला माहिती देण्यास तयार आहे का?” एवढाच नाही. मागितलेली माहिती तांत्रिकदृष्ट्या उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण प्रणालीच्या रचनेतच बदल करावा लागेल का? हा त्याहून गंभीर प्रश्न आहे.

Podchasov v. Russia : आंतरराष्ट्रीय न्यायशास्त्राचा महत्त्वाचा इशारा

फेब्रुवारी 2024 मध्ये European Court of Human Rights ने Podchasov v. Russia या प्रकरणात डिजिटल गोपनीयता आणि एन्क्रिप्शनबाबत महत्त्वपूर्ण भूमिका मांडली.

या प्रकरणात रशियन कायद्यानुसार संदेशवहन सेवा पुरवणाऱ्यांवर एन्क्रिप्टेड संदेश डिक्रिप्ट करण्याची क्षमता उपलब्ध करून देण्याचे दायित्व होते. यामुळे सर्व वापरकर्त्यांच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद करण्यात आला.

ECHR ने या परिस्थितीचा विचार करताना सर्व वापरकर्त्यांच्या एन्क्रिप्शनची सुरक्षा कमकुवत करणारी व्यवस्था ही प्रमाणबद्धतेच्या कसोटीवर टिकत नाही, असा निष्कर्ष काढला.

विशेषतः, एन्क्रिप्शनमध्ये “backdoor” निर्माण केल्यास त्याचा वापर सर्वसाधारण आणि व्यापक निरीक्षणासाठी होऊ शकतो तसेच गुन्हेगारी घटकांकडूनही त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.

ही भूमिका भारतातील न्यायालयांसाठी बंधनकारक नाही. भारत हा European Convention on Human Rights चा सदस्य नाही. मात्र, मानवी हक्क आणि गोपनीयतेच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा तुलनात्मक न्यायशास्त्रीय संदर्भ ठरतो.

भारतीय संविधान आणि गोपनीयतेचा अधिकार

भारतामध्ये गोपनीयतेचा अधिकार हा केवळ नैतिक किंवा सामाजिक संकल्पना नाही. Supreme Court of India ने Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India या ऐतिहासिक निर्णयात गोपनीयतेचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद 21 मधील जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाचा भाग असल्याचे स्पष्ट केले.

परंतु मूलभूत अधिकार निरपेक्ष नसतात. राज्य एखाद्या वैध उद्देशासाठी अधिकारावर मर्यादा आणू शकते. मात्र त्यासाठी कायदेशीर आधार, वैध राज्यहित आणि प्रमाणबद्धता (proportionality) यांसारख्या घटनात्मक कसोट्या महत्त्वाच्या ठरतात.

म्हणूनच WhatsApp विरुद्ध सरकार या वादाचा खरा प्रश्न असा आहे—

गुन्हेगारीचा तपास करण्यासाठी राज्याला आवश्यक असलेली माहिती मिळविण्याचा अधिकार आणि कोट्यवधी निरपराध नागरिकांच्या डिजिटल गोपनीयतेचा अधिकार यांच्यात योग्य संतुलन कसे साधले जाणार?

Traceability आणि सार्वत्रिक डिजिटल नोंदणी

सरकारची भूमिका अशी आहे की traceability म्हणजे प्रत्येक संदेशाचा मजकूर वाचणे नव्हे; तर आवश्यक परिस्थितीत संदेशाचा पहिला उगमकर्ता कोण आहे हे शोधणे.

परंतु त्यासाठी तांत्रिक पातळीवर प्रत्येक संदेशाशी संबंधित अशी माहिती प्रणालीमध्ये जतन करावी लागली, जी भविष्यात कोणत्याही संदेशाचा उगम शोधण्यास उपयोगी पडेल, तर प्रश्न निर्माण होतो की—

ही व्यवस्था केवळ संशयित व्यक्तीवर लक्ष ठेवणारी आहे की प्रत्येक नागरिकाच्या डिजिटल संवादावर संभाव्य देखरेख ठेवणारी आहे?

याच ठिकाणी Podchasov निर्णयाचा विचार महत्त्वाचा ठरतो. एखाद्या विशिष्ट संशयितासाठी न्यायालयीन आदेशाने मर्यादित तपास करणे आणि संपूर्ण प्रणालीच अशा प्रकारे तयार करणे की भविष्यात कोणत्याही नागरिकाच्या संदेशाचा मागोवा घेता येईल, या दोन गोष्टी समान नाहीत.

लोकशाहीमध्ये तपास यंत्रणांना प्रभावी अधिकार आवश्यक आहेत; परंतु त्या अधिकारांची व्याप्ती आणि त्यावरील नियंत्रणही तितकेच आवश्यक आहे.

सरकारची स्वतःची एन्क्रिप्शन व्यवस्था : एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न

या चर्चेतील आणखी एक विचार करण्यासारखा मुद्दा म्हणजे सरकारी यंत्रणांकडूनही सुरक्षित डिजिटल संवादासाठी एन्क्रिप्शनचा वापर केला जातो.

जर संवेदनशील सरकारी, लष्करी किंवा प्रशासकीय संवाद बाहेरील व्यक्तींना वाचता येऊ नये म्हणून एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन उपयुक्त मानले जाते, तर सामान्य नागरिकाच्या वैयक्तिक संवादाच्या बाबतीत त्याच तंत्रज्ञानाकडे संशयाने पाहण्याचे तत्त्व काय असावे?

सुरक्षितता ही सरकारसाठी आवश्यक आणि नागरिकांसाठी संशयास्पद अशी दोन वेगळी मापदंडांची बाब असू शकत नाही.

अर्थात, याचा अर्थ असा नाही की नागरिकांच्या संवादाचा गुन्हेगारी तपासासाठी कधीही मागोवा घेता येऊ नये. गंभीर गुन्हे, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांचे संरक्षण करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. परंतु त्या उद्देशासाठी वापरलेली साधने कायदेशीर, आवश्यक, मर्यादित, न्यायालयीन देखरेखीखाली आणि प्रमाणबद्ध असली पाहिजेत.

न्यायालयासमोरील खरी कसोटी

दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर हा वाद अंतिमतः केवळ WhatsApp विरुद्ध केंद्र सरकार असा राहणार नाही. हा वाद एका व्यापक घटनात्मक प्रश्नाला स्पर्श करतो—

डिजिटल युगात नागरिकाच्या गोपनीयतेची सीमा नेमकी कुठे आखायची?

एका बाजूला राज्याचे कायदेशीर आणि सुरक्षा विषयक हित आहे. दुसऱ्या बाजूला पत्रकार आणि त्याचा स्रोत, वकील आणि त्याचा क्लायंट, डॉक्टर आणि रुग्ण, विद्यार्थी आणि मित्र, व्यापारी आणि ग्राहक तसेच सामान्य नागरिक यांच्यातील गोपनीय संवाद आहे.

जर एखादी सुरक्षा यंत्रणा तयार करण्यासाठी संपूर्ण डिजिटल संवादव्यवस्थेची मूलभूत सुरक्षा कमकुवत करावी लागणार असेल, तर त्या उपायाचा फायदा आणि त्यातून निर्माण होणारा धोका यांचे काटेकोर मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे.

गोपनीयता म्हणजे लपविण्यासाठी काहीतरी असणे नव्हे

“माझ्याकडे लपविण्यासारखे काही नाही, मग मला गोपनीयतेची गरज काय?” असा प्रश्न अनेकदा विचारला जातो.

परंतु गोपनीयता म्हणजे गुन्हा लपविण्याचा अधिकार नाही. गोपनीयता म्हणजे व्यक्तीला आपल्या वैयक्तिक जीवनावर, संवादावर आणि माहितीवर काही प्रमाणात नियंत्रण असण्याचा अधिकार.

लोकशाहीत नागरिकाने सरकारवर विश्वास ठेवणे जितके आवश्यक आहे, तितकेच सरकारने नागरिकाच्या मूलभूत अधिकारांचा आदर करणे आवश्यक आहे.

आजचा प्रश्न WhatsAppपुरता मर्यादित नाही. उद्या हीच चर्चा इतर संदेशवहन सेवा, ई-मेल, क्लाउड सेवा, डिजिटल पेमेंट्स आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांच्याशी संबंधित तंत्रज्ञानावरही होऊ शकते.

म्हणूनच आज घेतला जाणारा निर्णय भविष्यातील डिजिटल भारताची दिशा निश्चित करू शकतो.

Podchasov v. Russia हा भारतासाठी बंधनकारक निर्णय नसला, तरी तो एक महत्त्वाचा घटनात्मक इशारा देतो—सुरक्षिततेच्या नावाखाली संपूर्ण समाजाची डिजिटल सुरक्षा कमकुवत करणारा उपाय स्वीकारताना लोकशाहीने अत्यंत सावध राहिले पाहिजे.

भारताला गुन्हेगारीविरुद्ध कठोर कायदे आणि सक्षम तपास यंत्रणा निश्चितच आवश्यक आहेत. पण त्याच वेळी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करणारी मजबूत यंत्रणाही आवश्यक आहे.

कारण शेवटी प्रश्न फक्त एका अॅपचा नाही.

प्रश्न आहे—डिजिटल भारतात नागरिकाच्या खाजगी संवादाला खरोखर किती स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता असणार?

गोपनीयता ही गुन्हेगारांची ढाल नसून, स्वतंत्र नागरिकाच्या प्रतिष्ठेची आणि लोकशाहीच्या आरोग्याची कवच आहे.

**— संपादकीय विभाग

न्याय विश्व साप्ताहिक**

टीप : या अग्रलेखातील मते ही संपादकीय/वैयक्तिक मते असून, ती कोणत्याही न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाचा पर्याय समजू नयेत.