वंदे मातरम् : राष्ट्रभक्तीचा सन्मान की सक्तीचा नवा अध्याय?... वाचा न्याय विश्व साप्ताहिक अग्रलेखात...

‘वंदे मातरम्’ : सन्मान हवा, सक्ती नको!

राष्ट्रभक्तीचा गौरव करताना संविधानिक स्वातंत्र्याची लक्ष्मणरेषा जपली पाहिजे.

संपादकीय | न्याय विश्व साप्ताहिक

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2026’ या प्रस्तावाने पुन्हा एकदा राष्ट्रभावना, राष्ट्रीय प्रतीकांचा सन्मान आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे. प्रस्तावित विधेयकाचा मुख्य उद्देश स्पष्ट आहे—भारताचे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ याला राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ प्रमाणे कायदेशीर संरक्षण देणे.

1971 च्या Prevention of Insults to National Honour Act मध्ये सध्या राष्ट्रीय ध्वज, संविधान आणि राष्ट्रीय गानाच्या अवमानासंदर्भात दंडात्मक तरतुदी आहेत. प्रस्तावित दुरुस्तीमुळे ‘वंदे मातरम्’च्या गायनात जाणीवपूर्वक अडथळा आणणे किंवा त्याचा अवमान करणे हा देखील गुन्हा ठरू शकतो आणि त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद प्रस्तावित आहे.

पहिल्या दृष्टीने ही केवळ कायद्यातील एका शब्दाची भर वाटू शकते. मात्र, भारतीय संविधानाच्या चौकटीत या बदलाचे परिणाम त्यापेक्षा व्यापक आहेत.

राष्ट्रीय गीताचा सन्मान निःसंशय; पण सन्मान म्हणजे सक्ती नव्हे

‘वंदे मातरम्’ला भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासात अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. असंख्य स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मनात या गीताने राष्ट्रभक्तीची ज्योत प्रज्वलित केली. त्यामुळे राष्ट्रीय गीताचा सन्मान राखणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे.

परंतु नैतिक कर्तव्य आणि फौजदारी कायद्याने लादलेली सक्ती यामध्ये मूलभूत फरक आहे.

देशप्रेम मनातून निर्माण होते; ते पोलिसांच्या कारवाईच्या भीतीने निर्माण करता येत नाही. राष्ट्रगीत किंवा राष्ट्रीय गीताचा सन्मान करणे आणि ते स्वतः गाणे—या दोन गोष्टी कायद्याच्या दृष्टीने नेहमीच समान असतील असे नाही.

याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986) हा ऐतिहासिक निर्णय आजही अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या प्रकरणात धार्मिक विवेकामुळे राष्ट्रगीत न गाणाऱ्या, परंतु आदराने उभ्या राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने केले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की राष्ट्रगीताचा आदर करणे आवश्यक असले तरी प्रत्येक व्यक्तीला ते गाण्यास भाग पाडता येणार नाही.

हा निर्णय केवळ एका विशिष्ट धार्मिक समूहापुरता मर्यादित नाही. तो भारतीय संविधानातील Article 19(1)(a) मधील अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आणि Article 25 मधील अंतःकरणाचे व धार्मिक स्वातंत्र्य यांचा महत्त्वपूर्ण समतोल अधोरेखित करतो.

‘वंदे मातरम्’ आणि ‘जन गण मन’—समान सन्मान, पण समान घटनात्मक दर्जा?

या विधेयकातील सर्वात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न हाच आहे.

‘जन गण मन’ला संविधान सभेने राष्ट्रीय गान म्हणून स्वीकारले, तर ‘वंदे मातरम्’ला राष्ट्रीय गीताचा दर्जा देण्यात आला. दोन्हींचा सन्मान समान असावा, अशी भूमिका संविधान सभेच्या चर्चेतून स्पष्ट झाली; परंतु ‘राष्ट्रीय गान’ आणि ‘राष्ट्रीय गीत’ ही दोन वेगळी संकल्पना आहेत.

‘वंदे मातरम्’चा उल्लेख संविधानाच्या मजकुरात नाही. त्याचा राष्ट्रीय गीत म्हणून दर्जा हा संविधान सभा परंपरा, निर्णय आणि त्यानंतर विकसित झालेल्या घटनात्मक प्रथांवर आधारित आहे.

म्हणूनच राष्ट्रीय गीताला कायदेशीर संरक्षण देताना संसदेला एक अत्यंत महत्त्वाची बाब स्पष्ट करावी लागेल—

कायद्याने संरक्षण देणे म्हणजे नागरिकांना ते गाण्यास भाग पाडणे नव्हे.

‘अवमान’ आणि ‘असहमती’ यात फरक असला पाहिजे

फौजदारी कायद्याचा वापर अत्यंत सावधपणे झाला पाहिजे.

एखाद्या व्यक्तीने जाणीवपूर्वक कार्यक्रमात गोंधळ घातला, गायन थांबवले किंवा इतरांना गीत म्हणण्यापासून रोखले, तर अशा कृतीवर कायदेशीर कारवाई करण्याची आवश्यकता समजण्यासारखी आहे.

परंतु एखाद्या व्यक्तीने शांतपणे सहभागी होण्यास नकार दिला, गीत गायले नाही किंवा आपल्या विवेकाच्या आधारे सहभाग टाळला, तर त्या कृतीला आपोआप ‘अवमान’ म्हणणे धोकादायक ठरू शकते.

‘मी गाणार नाही’ आणि ‘तुम्हाला गाऊ देणार नाही’—या दोन कृतींमध्ये कायद्याने स्पष्ट फरक केला पाहिजे.

पहिली कृती वैयक्तिक विवेकाचा प्रश्न असू शकते; दुसरी कृती इतरांच्या अधिकारात प्रत्यक्ष हस्तक्षेप ठरू शकते.

याच सीमारेषेचे अचूक निर्धारण प्रस्तावित कायद्याच्या यशाचे खरे मापदंड ठरेल.

धार्मिक भावना आणि राष्ट्रभावना—दोन्हींचा आदर आवश्यक

‘वंदे मातरम्’च्या काही कडव्यांतील धार्मिक प्रतिमांबाबत काही मुस्लिम संघटना आणि धार्मिक नेतृत्वाने ऐतिहासिकदृष्ट्या आक्षेप नोंदवले आहेत. हा आक्षेप केवळ राजकीय विरोध म्हणून न पाहता, धार्मिक विवेकाच्या प्रश्नाच्या रूपातही त्याचा विचार झाला पाहिजे.

त्याच वेळी ‘वंदे मातरम्’ हे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याचे प्रेरणास्थान असल्याने त्याबद्दल कोट्यवधी भारतीयांच्या मनात असलेली श्रद्धा आणि अभिमानही तितकाच वास्तविक आहे.

म्हणूनच या प्रश्नाकडे ‘देशभक्त विरुद्ध देशद्रोही’ अशा ध्रुवीकरणाच्या चौकटीत पाहणे टाळले पाहिजे.

भारतीय संविधानाची खरी ताकद याच ठिकाणी आहे—

बहुसंख्यांच्या भावनेचा सन्मान करताना अल्पसंख्याकांच्या विवेकाचेही संरक्षण करणे.

कायदा स्पष्ट नसेल तर फौजदारी कारवाई धोकादायक

प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये ‘अवमान’, ‘अडथळा’ आणि ‘व्यत्यय’ या संज्ञांची व्याप्ती अत्यंत स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.

कायदा जर संदिग्ध शब्दांत तयार झाला, तर त्याचा अर्थ लावण्याची मोठी शक्ती पोलिस आणि तपास यंत्रणांकडे जाईल. परिणामी, एखाद्या व्यक्तीची राजकीय भूमिका, सामाजिक ओळख किंवा सार्वजनिक मत यावरून कायद्याचा वापर होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.

फौजदारी कायदा हा मतभेद दडपण्यासाठी नसतो; तो प्रत्यक्ष गुन्हेगारी वर्तनाला आळा घालण्यासाठी असतो.

त्यामुळे ‘वंदे मातरम्’च्या गायनात प्रत्यक्ष जाणीवपूर्वक अडथळा आणणे आणि केवळ गीत न म्हणणे यांच्यात स्पष्ट कायदेशीर भेद असणे अत्यावश्यक आहे.

केंद्राचा आदेश आणि राज्यांची अंमलबजावणी

या प्रस्तावाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून अधिकृत कार्यक्रमांमध्ये ‘वंदे मातरम्’नंतर ‘जन गण मन’ सादर करण्याबाबत करण्यात आलेल्या निर्देशांकडेही पाहावे लागेल.

परंतु भारताचे संघराज्यीय स्वरूप लक्षात घेतले पाहिजे. कायदा संसद करते; परंतु त्याची अंमलबजावणी मोठ्या प्रमाणावर राज्यांच्या पोलीस यंत्रणेमार्फत होते.

म्हणूनच केंद्राने कायदा करताना सुस्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, एकसमान व्याख्या आणि गैरवापराविरुद्ध संरक्षणात्मक यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे.

नाहीतर एकाच कृतीकडे एका राज्यात ‘अवमान’ म्हणून पाहिले जाईल आणि दुसऱ्या राज्यात ती ‘शांततापूर्ण असहमती’ मानली जाऊ शकते.

संसदेने तीन प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत

हे विधेयक अंतिम स्वरूप घेताना संसदेसमोर किमान तीन मूलभूत प्रश्न असतील—

पहिला: ‘अवमान’ आणि ‘अडथळा’ यांची नेमकी कायदेशीर व्याख्या काय असेल?

दुसरा: धार्मिक किंवा वैयक्तिक विवेकामुळे शांतपणे सहभागी न होणाऱ्या नागरिकांचे घटनात्मक अधिकार स्पष्टपणे सुरक्षित केले जातील का?

तिसरा: कायदेशीर संरक्षण नेमके कोणत्या अधिकृत आवृत्तीतील ‘वंदे मातरम्’ला लागू होईल, हे कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले जाईल का?

या प्रश्नांची उत्तरे जितकी स्पष्ट असतील, तितका कायदा घटनात्मक कसोटीवर अधिक मजबूत राहील.

राष्ट्रभक्तीला कायद्याची नव्हे, संस्कारांची गरज

भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात राष्ट्रभक्तीची खरी कसोटी म्हणजे सर्व नागरिकांनी एकाच पद्धतीने व्यक्त होणे नव्हे.

राष्ट्रभक्ती म्हणजे राष्ट्राचा सन्मान; पण संविधानाचा सन्मानही त्याच राष्ट्रभक्तीचा अविभाज्य भाग आहे.

‘वंदे मातरम्’चा गौरव कमी करण्याची आवश्यकता नाही. उलट त्याच्या ऐतिहासिक योगदानाची माहिती नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवली पाहिजे. शाळा, महाविद्यालये आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये त्याचा इतिहास, स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान आणि राष्ट्रीय महत्त्व समजावून सांगितले पाहिजे.

पण जिथे श्रद्धा आणि अभिमान आहे, तिथे कायद्याची तलवार शेवटचा पर्याय असली पाहिजे.

राष्ट्रीय गीताचा अपमान करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाईची तरतूद असू शकते; परंतु शांतपणे सहभाग न घेणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला गुन्हेगार ठरवणे हे भारतीय संविधानाच्या उदार आणि बहुविध लोकशाही भावनेशी विसंगत ठरू शकते.

‘वंदे मातरम्’चा सन्मान असायलाच हवा; पण त्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी संविधानातील स्वातंत्र्याची गळचेपी होऊ नये.

कारण भारताची खरी ओळख केवळ आपल्या राष्ट्रगीतांत, राष्ट्रध्वजात किंवा राष्ट्रगीतामध्ये नाही—

तर त्या राष्ट्राच्या प्रत्येक नागरिकाला सन्मानाने, विवेकाने आणि स्वातंत्र्याने जगण्याचा अधिकार देणाऱ्या संविधानात आहे.

— संपादकीय मंडळ,

न्याय विश्व साप्ताहिक

(संपादकीय टीप :

या लेखातील मते ही लेखकाची वैयक्तिक मते असून, ती कोणत्याही राजकीय पक्ष, संस्था किंवा व्यक्तीची अधिकृत भूमिका नाही. प्रस्तुत लेखाचा उद्देश कोणत्याही धर्म, समुदाय, राष्ट्रभावना किंवा राष्ट्रीय प्रतीकांचा अवमान करणे नसून, प्रस्तावित कायद्याच्या अनुषंगाने घटनात्मक मूल्ये, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आणि कायद्याच्या संभाव्य परिणामांवर विचार मांडणे हा आहे. या लेखातील मतांशी ‘न्याय विश्व’ साप्ताहिकाचे संपादक, प्रकाशक किंवा व्यवस्थापन सहमत असतीलच असे नाही.)