“मृतदेह नसताना मृत्यू दाखला मिळणार का?”..अशाच महत्त्वाच्या कायदेशीर घडामोडी, ताजे निकाल आणि सखोल विश्लेषणासाठी…👉 न्याय विश्व साप्ताहिक वाचा

ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक 🚨

1) नवीन AOR ना सुप्रीम कोर्टाची दिलासा – मतदानाचा अधिकार तात्पुरता मंजूर

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण अंतरिम आदेश देत नव्याने नोंदणीकृत Advocates-on-Record (AORs) यांना SCAORA निवडणुकीत मतदान करण्याची तात्पुरती परवानगी दिली आहे. मात्र, त्यांना निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला आहे.

Case no. – W.P.(C) No. 549 / 2026

Case Title – Ritu Rajkumari v. Election Committee

2) S.27 Evidence Act वर सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय – संयुक्त कबुलीजबाब ग्राह्य, पण “distinct discovery” आवश्यक

Case Title: Anand Jakkappa Pujari @ Gaddadar v. State of Karnataka

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 426

3) सबरीमला संदर्भाचा परिणाम – कर्नाटक धार्मिक कायद्यावरील निकाल सुप्रीम कोर्टाने पुढे ढकलला 

Supreme Court of India ने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत Karnataka Hindu Religious Institutions and Charitable Endowments Act, 1997 च्या वैधतेवरील आपला राखून ठेवलेला निकाल मागे घेतला (recall) आहे.

मुख्य कायदेशीर मुद्दे (Sabarimala Reference)

9 न्यायाधीशांचे संविधान पीठ खालील मूलभूत प्रश्नांवर निर्णय देणार :

Article 25 अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्याचा व्याप किती?

Article 25 vs Article 26 – वैयक्तिक व धार्मिक पंथांचे अधिकार

“Morality” मध्ये constitutional morality समाविष्ट आहे का?

धार्मिक प्रथांवर न्यायालयीन पुनरावलोकनाची मर्यादा

PIL द्वारे बाहेरील व्यक्तीला धार्मिक प्रथा आव्हान देता येते का?

4) 15 वर्षे सहजीवन आणि त्यातून मूल जन्माला आल्यानंतर “लग्नाचे खोटे आश्वासन” देऊन लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा कसा ठरू शकतो? सुप्रीम कोर्टाचे गंभीर प्रश्न

कोर्टाचे निरीक्षण

“15 वर्षे एकत्र राहून, मूल जन्माला आल्यानंतर अचानक लैंगिक अत्याचाराचा आरोप?”

“नातेसंबंध तुटल्यावर प्रत्येक प्रकरण गुन्हा ठरू शकत नाही”

विवाह नसल्यामुळे कायदेशीर संरक्षण मर्यादित राहते.

Case no. – Diary No. 16669 / 2026

Case Title – Prosecutrix of Crime No. 27/2025 v. State of Madhya Pradesh

5) महिला वकिलावर जीवघेणा हल्ला – सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून (Suo Motu) घेतली दखल

Supreme Court of India ने एका महिला वकिलावर झालेल्या भीषण हल्ल्याची स्वतःहून (suo motu) दखल घेत तातडीने सुनावणी सुरू केली. संबंधित वकिलावर तिच्याच पतीने अनेक वेळा चाकूने हल्ला केल्याचा आरोप आहे.

Case: In Re: Brutal Assault On A Member Of Legal Fraternity & Need For Judicial Intervention

Case No.: SMW (C) No. 4/2026

6) केजरीवाल यांचा मोठा निर्णय – दिल्ली हायकोर्टातील सुनावणीत सहभागी होणार नाहीत

केजरीवाल यांचा दावा

सुनावणीतील निष्पक्षतेवर विश्वास उरला नाही

“Justice must not only be done, but must also be seen to be done” या तत्त्वाचा उल्लेख

गांधीवादी ‘सत्याग्रह’ मार्गाचा अवलंब

निर्णयामुळे स्वतःचे नुकसान होईल, तरीही परिणाम स्वीकारण्याची तयारी

7)Arbitration मध्ये हरलेला पक्षही Section 9 अंतर्गत दिलासा मागू शकतो – सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

मुख्य कायदेशीर मुद्दे

Section 9 मध्ये “a party” असा शब्द वापरला आहे

 त्यामुळे जिंकणारा किंवा हरणारा असा भेद नाही

Award नंतरही, enforcement होईपर्यंत interim protection मिळू शकते

कोर्टाचे निरीक्षण

कायद्यात नसलेली मर्यादा घालणे म्हणजे statute rewrite करणे

Sections 34 & 36 हे award challenge/ stay साठी आहेत

 पण Section 9 चा उद्देश आहे subject matter किंवा रकमचे संरक्षण

Case: Home Care Retail Marts Pvt Ltd v. Haresh N Sangavi

Citation: 2026 LiveLaw (SC) 425

8) मालकाच्या मृत्यूनंतरही eviction suit टिकणार – वारसांना ‘bona fide need’ वाढवण्याचा अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court of India ने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले की, भाडेकरूला बाहेर काढण्यासाठी दाखल केलेल्या खटल्यात (eviction suit) मालकाचा मृत्यू झाला तरी त्याचे वारस (legal heirs) अतिरिक्त bona fide गरज दाखवण्यासाठी plaint मध्ये दुरुस्ती (amendment) करू शकतात, जर ती मूळ कारणाशी विसंगत नसेल.

Case: Vinay Raghunath Deshmukh v. Natwarlal Shamji Gada & Anr.

9) कोमामध्ये असलेल्या पतीसाठी पत्नीच ‘नैसर्गिक संरक्षक’ – आंध्र प्रदेश हायकोर्टाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

Case: Singavaram Nagamma v. State of Andhra Pradesh

Case No.: W.P. No. 8729/2026

10) जेलमध्ये असल्याचा बहाणा चालणार नाही – विभागीय चौकशीत गैरहजेरीवर ट्रिपुरा हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्णय

Case: Somvir Singh v. State of Tripura

Case No.: W.P.(C) No. 203/2025

निर्णय दिनांक: 22.04.2026

11) कोर्टातील वेशभूषेवर न्यायाधीशांचा आक्षेप – “न्यायालयाची मर्यादा राखा” : गुजरात हायकोर्ट

कोर्टाचे निरीक्षण

“कोर्ट म्हणजे न्यायाचे मंदिर – त्याला स्वतःचे नियम व शिस्त असते”

“व्यक्तीची निवड (choice) महत्त्वाची, पण ठिकाणानुसार वागणे आवश्यक”

“वर्तनात अहंकार दिसता कामा नये”

12) “खरे गुन्हे सोडून गायी हरवल्याचा गुन्हा?” – कर्नाटक हायकोर्टाने पोलिसांना सुनावले

पोलिसांवर कठोर शब्दांत टीका

“खरे गुन्हे नोंदवले जात नाहीत”

“लोकांना FIR नोंदवण्यासाठी 100 वेळा यावे लागते”

“पण 2 वर्षांपूर्वी गायी हरवल्या, त्यावर गुन्हा नोंदवला जातो!”

पोलिस live-in relationship प्रकरणांमध्ये जास्त लक्ष देतात

“Real crimes” कडे दुर्लक्ष केल्याची टीका.

Case: Mangalamma v. State of Karnataka

Case No.: CRL.P 5266/2026

13) Charity Commissioner ला ‘Interim Committee’ नेमण्याचा अधिकार – बॉम्बे हायकोर्टाचा स्पष्ट निर्णय

Case: Kumar Chintaman Ketkar & Ors. v. Charity Commissioner, Maharashtra

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 213

14) redevelopment प्रकल्पात डेव्हलपरच्या नफ्याच्या हक्कांपेक्षा सोसायटी सदस्यांचे सुरक्षित व चांगल्या घरात राहण्याचे हक्क अधिक महत्त्वाचे :  मुंबई उच्च न्यायालय 

कोर्टाचे निरीक्षण

डेव्हलपरला जमिनीचे मालकी हक्क नसतात

त्याचा नफा मिळवण्याचा हक्क → प्रकल्प पूर्ण केल्यावरच लागू

प्रकल्प न केल्यास कोणताही अधिकार उरत नाही

15) SC/ST Act अंतर्गत तक्रार ‘Power of Attorney’ धारक दाखल करू शकत नाही – बॉम्बे हायकोर्ट

मुख्य कायदेशीर मुद्दे

POA धारकाला locus standi नाही (विशेषतः SC/ST Act अंतर्गत)

तक्रार पीडित व्यक्तीने स्वतः किंवा तिच्या नावानेच असावी

POA मध्ये स्पष्ट अधिकार नसल्यास → फौजदारी कारवाई सुरू करता येत नाही

Case: Nijamoddin Mohamad Khan v. State of Maharashtra

Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 209

16) अटल सेतूवरून उडी घेऊन बेपत्ता झालेल्या पतीसाठी विधवेची हायकोर्टात धाव – मृत्यू दाखला नाकारल्याने याचिका

कायदेशीर मुद्दा

 मृतदेह न सापडल्यास मृत्यू दाखला कसा द्यायचा?

 अधिकारक्षेत्राच्या कारणावरून नागरिकांना नाकारता येईल का?

Case: Sunaina Karuturi vs Sub-Registrar Birth & Death Department

Writ Petition No.: 9814 of 2025

अधिक अपडेटसाठी जोडलेले रहा न्याय विश्व साप्ताहिकसोबत