पोलीस सोशल मीडियावर आरोपींची बदनामी करू शकत नाहीत” .. यासारख्या न्याय विश्वातील आजच्या घडामोडी पहा

ब्रेकिंग न्यूज | न्याय विश्व साप्ताहिक

1) “केवळ दीर्घ सेवा केल्यामुळे नियमितीकरणाचा हक्क मिळत नाही” — सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, कंत्राटी किंवा पॅरा शिक्षकांना केवळ अनेक वर्षे सेवा केल्याच्या आधारावर न्यायालयाच्या आदेशाने कायम सरकारी नोकरीचा हक्क मिळू शकत नाही.

Sunil Kumar Yadav & Others vs State of Jharkhand & Others

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 470

2) “Anoop Baranwal निकालाने संसदेला विशिष्ट कायदा करण्याचे बंधन घातले नाही” — सर्वोच्च न्यायालय

“Anoop Baranwal v. Union of India हा निर्णय केवळ कायद्यातील पोकळी भरून काढण्यासाठी होता. संसदेला कोणत्या विशिष्ट पद्धतीने कायदा करावा, असे त्या निर्णयात कुठेही सांगितलेले नाही.”

न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली आहे.

प्रकरण :

Dr. Jaya Thakur v. Union of India & Connected Matters

W.P.(C) No. 14/2024

3) “महसूल नोंदी म्हणजे मालकीचा पुरावा नाही” — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

सर्वोच्च न्यायालयाने महसूल नोंदींबाबतचे कायदेशीर तत्त्व स्पष्ट करताना म्हटले :

महसूल नोंदी या केवळ “Fiscal Purpose” साठी असतात.

Mutation किंवा 7/12 उतारा मालकी हक्क सिद्ध करत नाही.,

कर भरणे किंवा बँक कर्ज मिळणे यावरून मालकी सिद्ध होत नाही.

महसूल नोंदी ताब्याचा प्राथमिक अंदाज निर्माण करू शकतात; मात्र त्या अंतिम पुरावा नाहीत.

एक-दोन वर्षांच्या नोंदींवरून हक्क सिद्ध होत नाही.

बनावट महसूल नोंदी तयार करून खऱ्या मालकाचे हक्क हिरावून घेता येणार नाहीत.

न्यायालयाने पुढे असेही स्पष्ट केले की,

“जमिनीच्या मालकी हक्कासंबंधी गंभीर तथ्यात्मक वाद हे रिट याचिकेत नव्हे तर दिवाणी न्यायालयातच निकाली काढले पाहिजेत.” असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. 

प्रकरण :

Vadiyala Prabhakar Rao & Others vs Government of Andhra Pradesh & Others

4)“प्रत्येक धार्मिक प्रथेला न्यायालयात आव्हान दिले तर भारतीय संस्कृतीचे काय होईल?” — सर्वोच्च न्यायालयाची गंभीर चिंता

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केला की, धार्मिक प्रमुखांचे अधिकार आणि व्यक्तीचे मूलभूत अधिकार यामध्ये संघर्ष झाल्यास न्यायालयाने कोणाच्या बाजूने उभे राहावे?

त्यावर रामचंद्रन यांनी उत्तर दिले :

“व्यक्ती हीच संविधानाच्या केंद्रस्थानी आहे.”

5) १००% अपंगत्व झालेल्या १४ वर्षीय मुलाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून ₹५६.८३ लाख भरपाई

सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की,

“अपघातामुळे पीडिताचे संपूर्ण आयुष्य उद्ध्वस्त झाले असून, त्याच्या भविष्यातील गरजा आणि जीवनमान लक्षात घेऊन योग्य भरपाई देणे आवश्यक आहे.”

Hansraj v. Mukesh Nath & Others

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 468

6) “ज्या आरोपावर बचावाची संधी दिली नाही, त्या नव्या आरोपावर शिक्षा करता येणार नाही” — सर्वोच्च न्यायालय

प्रकरण :

Dr. Nigam Prakash Narain vs National Medical Commission & Others

Citation : 2026 LiveLaw (SC) 467

7) “अतिक्रमण सिद्ध झाले तरी Mandatory Injunction देणे बंधनकारक नाही” — हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय

न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटले :

“Demarcation Report मध्ये अतिक्रमण सिद्ध झाले असले तरी, फिर्यादीचे वर्तन निष्पक्ष नसल्यास न्यायालयाला Mandatory Injunction देणे आवश्यक नाही.”

प्रकरण :

Ravinder & Others vs Varinder & Others

RSA No. 327 of 2008

निर्णय दिनांक : 23 एप्रिल 2026

 8) “फक्त फोन कॉल रेकॉर्डवरून कटकारस्थान सिद्ध होत नाही” — मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की :

“फोन कॉल झाले याचा अर्थ असा होत नाही की आरोपींमध्ये गुन्हा करण्यासाठी पूर्वनियोजित संगनमत झाले होते.”

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले :

“संभाषणाचा आशय, पूर्वनियोजन किंवा ‘meeting of minds’ दर्शविणारा कोणताही ठोस पुरावा नसताना, फक्त कॉल रेकॉर्डच्या आधारावर कटकारस्थानाचा गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही.”

प्रकरण :

Pramod Kumar Soni vs State of Madhya Pradesh

MCRC-12943-2026

9) “पोलीस सोशल मीडियावर आरोपींची बदनामी करू शकत नाहीत” — राजस्थान उच्च न्यायालयाचे कडक निर्देश

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण :

“Police Media Trial” ही केवळ पत्रकारितेची बाब नसून, अनेकदा पोलिसांकडूनच तयार केलेली दोषी ठरवण्याची कथा असते.

न्यायालयाने म्हटले की अशा प्रकारांमुळे :

निर्दोषत्वाच्या तत्त्वाचा (Presumption of Innocence) भंग होतो

निष्पक्ष खटल्याचा अधिकार बाधित होतो

व्यक्तीच्या प्रतिष्ठा, सन्मान आणि मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो

आरोपी निर्दोष सुटला तरी डिजिटल बदनामी कायम राहते.

हे प्रकरण अशा आरोपींनी दाखल केले होते, ज्यांनी आरोप केला की पोलिसांनी त्यांना अपमानास्पद स्थितीत बसवून फोटो आणि व्हिडिओ काढले व ते अधिकृत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित केले.

न्यायालयाने स्पष्ट केले :

“पोलीस हे राज्याचे यंत्र आहेत; न्यायदान करण्याचे अधिकार न्यायालयाचे आहेत. पोलिसांनी न्यायपालिकेच्या क्षेत्रात हस्तक्षेप करू नये.”

Case No: S.B. Criminal Writ Petition No. 224/2026

Case Title: Islam Khan and Ors. v. State of Rajasthan and Ors.

10) “वैवाहिक समेट प्रक्रियेत Video Conferencing ला परवानगी नाही” — आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय

प्रकरण :

X vs Y

Civil Revision Petition No. 311 of 2026

11) “अविभाजित हिस्सा Gift Deed ने मिळाल्यास लाभार्थीही सहमालक ठरतो” — केरळ उच्च न्यायालय

सदर प्रकरणात एका व्यक्तीने आपल्या वडिलांचा अविभाजित हिस्सा Gift Deed द्वारे मिळवला होता. त्यानंतर त्याने इतर सहमालकाशी मिळून मालमत्तेचा Partition Deed नोंदणीसाठी सादर केला.

मात्र Sub-Registrar कार्यालयाने हा व्यवहार Partition नसून Sale Deed सारखा असल्याचे सांगत अधिक Stamp Duty आणि Registration Fees मागितली.

Sub-Registrar चा दावा असा होता की :

Gift मिळाल्यानंतर लाभार्थ्याचा हिस्सा स्वतंत्र झाला त्यामुळे तो मूळ सहमालक राहिला नाही

म्हणून Partition Duty नव्हे तर Sale Deed प्रमाणे शुल्क आकारले जाईल

मात्र उच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले :

“अविभाजित हिस्सा Gift ने मिळाल्यानंतरही

त्या व्यक्तीची सहमालक म्हणूनच ओळख राहते.”

न्यायालयाने Indian Stamp Act मधील “Instrument of Partition” या संकल्पनेचा संदर्भ देत म्हटले की :

“सहमालकांनी मालमत्तेचे विभाजन करण्यासाठी केलेला दस्तऐवज हा Partition Deed म्हणूनच ग्राह्य धरला जाईल.”

त्यामुळे न्यायालयाने Sub-Registrar ला संबंधित दस्तऐवज Partition Deed प्रमाणेच नोंदणी करण्याचे आदेश दिले.

प्रकरण :

Pradeep Bharathan K vs State of Kerala & Others

WP(C) No. 40845 of 2025

Citation : 2026 LiveLaw (Ker) 245

12)“इंजिनिअरिंग विद्यार्थ्याचे मासिक उत्पन्न ₹6,000 धरणे अवास्तव” — पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय

प्रकरण :

Smt. Kamlesh Kumari (Deceased) through LR & Another vs Union of India & Others

13) “मुलाच्या पालनपोषणासाठी मातृ आजीलाही न्यायालयाचा आधार : पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय”

न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण :

“मुलाचा सांभाळ, शिक्षण आणि दैनंदिन जबाबदारी प्रत्यक्षात आजी पार पाडत असेल, तर ती मुलाच्या कायदेशीर हक्काचे संरक्षण करणारी व्यक्ती म्हणून maintenance साठी अर्ज करू शकते.”

संपादक 

ॲड सिद्धू महाडीक सांगली 

न्याय विश्व साप्ताहिक

मो 9372391409