भारतीय संविधानात उपोषणाला मान्यता आहे का ? सरकार जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल करू शकते का ? न्यायालयांची भूमिका काय?

उपोषणाचा घटनात्मक अधिकार : आंदोलन, जीवनाचा अधिकार आणि न्यायालयांची भूमिका

सांगली– विशेष प्रतिनिधी | न्याय विश्व

लडाखचे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांना प्रश्नपत्रिका फुटीविरोधातील उपोषणाच्या २० व्या दिवशी दिल्ली पोलिसांनी जंतर-मंतर येथून रुग्णालयात हलविल्यानंतर भारतात उपोषणाचा घटनात्मक अधिकार, राज्याची जबाबदारी आणि व्यक्तीच्या जीवनाच्या अधिकाराबाबत पुन्हा एकदा व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे.

भारतात उपोषण हा निषेधाचा लोकशाही मार्ग मानला जात असला, तरी तो अमर्यादित अधिकार नाही. एका बाजूला संविधानाने नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे, तर दुसऱ्या बाजूला प्रत्येक नागरिकाच्या जीविताचे संरक्षण करणे ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे. त्यामुळे या दोन अधिकारांमध्ये संतुलन राखणे ही न्यायालयांची महत्त्वाची भूमिका ठरते.

उपोषण बेकायदेशीर नाही

भारतीय संविधानात उपोषणावर कोणतीही बंदी नाही. उलट, शांततापूर्ण आंदोलन आणि निषेध हा कलम १९(१)(अ) (अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य) आणि कलम १९(१)(ब) (शांततेने एकत्र येण्याचा अधिकार) या मूलभूत अधिकारांचा भाग मानला जातो.

तथापि, सार्वजनिक सुव्यवस्था, वाहतूक, नागरिकांची सुरक्षितता आणि आरोग्य यासाठी सरकार वाजवी निर्बंध लागू करू शकते.

लोकशाहीचे महत्त्वाचे शस्त्र

भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यापासून उपोषण हे अन्यायाविरुद्ध लढण्याचे प्रभावी माध्यम राहिले आहे. महात्मा गांधींपासून ते अण्णा हजारे, बाबा रामदेव, इरोम शर्मिला आणि अलीकडील शेतकरी नेत्यांपर्यंत अनेकांनी उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वाचे निर्णय

१)  मजदूर किसान शक्ती संघटना विरुद्ध भारत संघ (2018)

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की—

"शांततापूर्ण आंदोलन हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे."

अल्पसंख्याक मत असलेल्या नागरिकांनाही सरकारविरोधात आवाज उठविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

२) Himat Lal K. Shah विरुद्ध Commissioner of Police (1972)

संविधान पीठाने स्पष्ट केले की—

सरकार सार्वजनिक सभा नियंत्रित करू शकते; मात्र सर्व सार्वजनिक ठिकाणी पूर्ण बंदी घालू शकत नाही.

३) शाहीन बाग प्रकरण (2020)

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले—

आंदोलनाला संरक्षण दिले पाहिजे.

मात्र सार्वजनिक रस्ते किंवा सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी अडवून ठेवता येणार नाहीत.

४) रामलीला मैदान प्रकरण (2012)

बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनावर मध्यरात्री करण्यात आलेल्या पोलिस कारवाईवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालयाने म्हटले—

उपोषण हा भारतीय लोकशाहीने मान्य केलेला घटनात्मक निषेधाचा मार्ग आहे.

केवळ उपोषण सुरू असल्याने कायदा व सुव्यवस्थेला तातडीचा धोका निर्माण झाला असे म्हणता येत नाही.

इरोम शर्मिला : सर्वात दीर्घ उपोषण

मणिपूरमधील सामाजिक कार्यकर्त्या इरोम शर्मिला यांनी AFSPA कायदा रद्द करण्यासाठी जवळपास १६ वर्षे उपोषण केले.

त्या काळात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३०९ अंतर्गत आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा असल्याने त्यांना अटक करण्यात आली आणि नाकावाटे ट्यूबद्वारे जबरदस्तीने अन्न देण्यात आले.

मात्र नंतर न्यायालयांनी त्यांच्या प्रकरणात राज्याने केवळ आरोग्याची काळजी घ्यावी, असा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारला.

अण्णा हजारे आणि लोकपाल आंदोलन

२०११ मध्ये अण्णा हजारे यांच्या उपोषणामुळे लोकपाल कायद्याविषयी देशभरात जनआंदोलन उभे राहिले. अखेरीस सरकारला लोकपाल विधेयक पुढे आणावे लागले.

जगजीतसिंग डल्लेवाल प्रकरण

शेतकरी नेते जगजीतसिंग डल्लेवाल यांच्या आमरण उपोषणावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना रुग्णालयात हलविण्याचे निर्देश दिले.

मात्र न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले—

रुग्णालयात दाखल करणे म्हणजे उपोषण थांबविण्याचा आदेश नव्हे.

राज्याची जबाबदारी नागरिकाचा जीव वाचविण्याची आहे.

सरकार जबरदस्तीने अन्न देऊ शकते का?

याबाबत भारतात एकसारखा नियम नाही.

प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थिती, व्यक्तीची आरोग्यस्थिती, न्यायालयाचे आदेश आणि वैद्यकीय गरज यावर निर्णय अवलंबून असतो.

World Medical Association च्या Declaration of Malta नुसार—

पूर्ण माहिती असताना एखाद्या व्यक्तीने उपचार नाकारले असतील तर तिला जबरदस्तीने अन्न देणे वैद्यकीय नैतिकतेच्या विरोधात मानले जाते.

दिल्ली उच्च न्यायालयाची भूमिका

सोनम वांगचुक यांच्या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला त्यांच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवण्याचे आणि आवश्यक वैद्यकीय उपचार करण्याचे निर्देश दिले. या आदेशाच्या आधारे पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात हलविले.

भारतीय न्यायालयांचा आतापर्यंतचा दृष्टिकोन स्पष्ट आहे—

1) उपोषण हा घटनात्मक निषेधाचा मार्ग आहे.

२) आंदोलनाचा अधिकार संरक्षित आहे.

३)मात्र नागरिकाचा जीव धोक्यात येऊ नये, ही राज्याची घटनात्मक जबाबदारी आहे.

४)  त्यामुळे आवश्यक असल्यास व्यक्तीला रुग्णालयात दाखल करून उपचार करता येतात; परंतु त्याचा अर्थ उपोषण मोडण्यास भाग पाडणे असा होत नाही.

महत्त्वाचे न्यायनिर्णय

Mazdoor Kisan Shakti Sangathan v. Union of India (2018)

Himat Lal K. Shah v. Commissioner of Police (1972)

Ramlila Maidan Incident v. Home Secretary, Union of India (2012)

Shaheen Bagh Protest Case (2020)

Lakshmi Narain v. State (1959)

न्याय विश्वचे मत

लोकशाहीमध्ये सरकारला प्रश्न विचारण्याचा आणि शांततापूर्ण मार्गाने निषेध नोंदविण्याचा अधिकार हा संविधानाने दिलेला मूलभूत अधिकार आहे. मात्र आंदोलन करताना आंदोलनकर्त्याचे जीवन धोक्यात येऊ नये, ही राज्याची तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा अधिकार आणि जीवनाचा अधिकार यांच्यात समतोल राखणे हेच भारतीय न्यायव्यवस्थेचे सातत्यपूर्ण धोरण राहिले आहे.

— न्याय विश्व विधी विशेषांक