दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना वडिलोपार्जित व स्वकष्टार्जित मालमत्तेतील हक्क मिळतो का ?: हिंदू कायद्यानुसार सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण..

भारतीय समाजात विवाह, कुटुंब आणि वारसा हे केवळ सामाजिक विषय नसून त्यांना कायद्याची स्पष्ट चौकट आहे. प्रत्यक्ष व्यवहारात वारंवार असा प्रश्न निर्माण होतो की, पहिला विवाह अस्तित्वात असताना झालेल्या दुसऱ्या विवाहातील मुलांना वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क असतो का? तसेच, वडिलोपार्जित मालमत्ता आणि स्वतः कष्टाने मिळविलेल्या मालमत्तेत त्यांचे अधिकार कोणत्या मर्यादेपर्यंत आहेत?

या विषयाबाबत समाजात अनेक गैरसमज आहेत. अनेकदा दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना केवळ विवाह बेकायदेशीर असल्यामुळे कोणताही वारसा हक्क नसल्याचे सांगितले जाते. मात्र, भारतीय कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय यापेक्षा वेगळी आणि अधिक न्याय्य भूमिका मांडतात.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार दुसरा विवाह

हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५ च्या कलम ५ नुसार, पहिला विवाह कायदेशीररित्या अस्तित्वात असताना दुसरा विवाह करता येत नाही.

त्यामुळे—

कलम ११ नुसार असा विवाह शून्य (Void Marriage) ठरतो.

कलम १७ नुसार असा विवाह भारतीय दंड संहितेतील द्विविवाहाच्या गुन्ह्यास कारणीभूत ठरतो.

म्हणजेच, पहिल्या पत्नीच्या हयातीत आणि घटस्फोट न घेता केलेला दुसरा विवाह कायद्याच्या दृष्टीने वैध नसतो.

मग अशा विवाहातील मुलांचे काय?

याच ठिकाणी हिंदू विवाह अधिनियमाचे कलम १६ अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.

या कलमानुसार—

शून्य (Void) किंवा शून्यकरणीय (Voidable) विवाहातून जन्मलेली मुले कायदेशीर (Legitimate) मानली जातात.

मुलांनी आपल्या पालकांच्या चुकीची शिक्षा भोगू नये, हा या तरतुदीमागील मूलभूत उद्देश आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका

Parayankandiyal Eravath Kanapravan Kalliani Amma v. K. Devi (1996) 4 SCC 76 

या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की—

विवाह अवैध असला तरी त्या विवाहातील मुले अवैध ठरत नाहीत. त्यांना कायद्याने वैध संततीचा दर्जा दिलेला आहे.

हा निर्णय भारतीय कौटुंबिक कायद्यातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.

हिंदू वारसा कायद्यानुसार मालमत्तेचे प्रकार

वारसा हक्क समजून घेण्यासाठी प्रथम मालमत्तेचे प्रकार समजून घेणे आवश्यक आहे.

१) वडिलोपार्जित (Ancestral Property)

चार पिढ्यांपासून वारशाने आलेली संयुक्त कुटुंबाची मालमत्ता.

या मालमत्तेत जन्मतःच सहदायिकांचा (Coparceners) हक्क निर्माण होतो.

२) स्वकष्टार्जित (Self-acquired Property)

व्यक्तीने स्वतःच्या कष्टाने, व्यवसायाने, नोकरीने किंवा स्वतःच्या उत्पन्नातून मिळविलेली मालमत्ता.

ही मालमत्ता मालकाला आपल्या इच्छेनुसार वापरण्याचा, विकण्याचा किंवा मृत्युपत्राद्वारे देण्याचा पूर्ण अधिकार असतो.

दुसऱ्या पत्नीच्या मुलांना वडिलोपार्जित मालमत्तेत हिस्सा मिळतो का?

आजच्या कायदेशीर स्थितीनुसार उत्तर होय असे आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की—

कलम १६ अंतर्गत वैध ठरलेली मुले वडिलांच्या मालमत्तेतील त्यांच्या हिश्श्यावर दावा करू शकतात.

मात्र, हा अधिकार वडिलांच्या वाट्यापुरता मर्यादित असतो.

Revanasiddappa निर्णयाचे महत्त्व

Revanasiddappa v. Mallikarjun (2023) SCC OnLine SC 1087 या संविधान पीठाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण भूमिका घेतली.

न्यायालयाने नमूद केले की—

विवाह अवैध असला तरी मुलांना त्याचा फटका बसू नये.

अशा मुलांना वडिलांच्या मालमत्तेवर कायदेशीर वारसा हक्क आहे.

कलम १६ चा अर्थ उदारपणे लावला पाहिजे.

या निर्णयामुळे अनेक दशकांपासून असलेला कायदेशीर संभ्रम दूर झाला.

स्वकष्टार्जित मालमत्तेबाबत काय?

जर वडिलांनी मृत्युपत्र (Will) केले नसेल आणि त्यांचे निधन मृत्युपत्राशिवाय (Intestate) झाले असेल, तर दुसऱ्या विवाहातील मुलांनाही कायदेशीर वारस म्हणून हिस्सा मिळतो.

परंतु—

जर वडिलांनी वैध मृत्युपत्र करून मालमत्ता इतर कोणाला दिली असेल, तर त्यानुसार मालमत्तेचे वितरण होईल.

दुसऱ्या पत्नीचा स्वतःचा वारसा हक्क

येथे एक महत्त्वाचा फरक समजून घ्यावा.

दुसरी पत्नी

जर विवाहच शून्य असेल तर ती हिंदू वारसा कायद्यानुसार विधवा म्हणून वारस ठरत नाही.

दुसऱ्या पत्नीची मुले

मात्र त्याच विवाहातील मुले कलम १६ मुळे कायदेशीर संतती मानली जातात आणि वडिलांच्या मालमत्तेवर दावा करू शकतात.

यामुळे पत्नी आणि मुलांचे अधिकार पूर्णपणे वेगळे आहेत.

२००५ नंतर मुलींचे अधिकार

हिंदू वारसा (सुधारणा) अधिनियम, २००५ नंतर—

मुलगा आणि मुलगी दोघेही समान सहदायिक (Coparceners) झाले.

जन्मतः समान हिस्सा प्राप्त होतो.

विभागणीचा दावा करण्याचा समान अधिकार मिळतो.

म्हणून दुसऱ्या पत्नीची मुलगीदेखील मुलाप्रमाणेच समान अधिकाराची हक्कदार आहे.

उदाहरण

समजा, 'अ' या व्यक्तीच्या दोन पत्नी आहेत.

पहिली पत्नी – कायदेशीर.

दुसरी पत्नी – पहिला विवाह कायम असताना झालेला शून्य विवाह.

मुले—

पहिल्या पत्नीपासून – ब आणि क

दुसऱ्या पत्नीपासून – ड आणि ई

'अ' यांचे मृत्युपत्र नसताना निधन झाले.

अशा वेळी—

दुसऱ्या पत्नीला वारसा मिळणार नाही.

मात्र ब, क, ड आणि ई या चारही मुलांना वडिलांच्या वाट्याचा समान हिस्सा मिळेल.

उदरनिर्वाहाचा अधिकार

दुसऱ्या पत्नीला पहिल्या विवाहाची माहिती नसल्यास विविध न्यायनिर्णयांनुसार तिला परिस्थितीनुसार उदरनिर्वाहाचा दिलासा मिळू शकतो.

मुलांना देखील हिंदू दत्तक व उदरनिर्वाह अधिनियम, १९५६ अंतर्गत उदरनिर्वाहाचा अधिकार उपलब्ध आहे.

प्रत्यक्ष व्यवहारातील अडचणी

प्रत्यक्षात अनेक वेळा—

दुसऱ्या विवाहाची नोंद नसते.

मुलांच्या जन्माची कागदपत्रे उपलब्ध नसतात.

मालमत्तेची कागदपत्रे लपविली जातात.

कुटुंबातील सदस्य हक्क नाकारतात.

दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाई करावी लागते.

अशा वेळी जन्मनोंद, आधार, शाळेचे दाखले, डीएनए चाचणी (आवश्यक असल्यास), महसूल अभिलेख, ७/१२ उतारे, मालमत्ता नोंदी इत्यादी पुरावे महत्त्वाचे ठरतात.

महत्त्वाचे सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णय

१. Parayankandiyal Eravath Kanapravan v. Kalliani Amma (1996) 4 SCC 76

२. Jinia Keotin v. Kumar Sitaram Manjhi (2003) 1 SCC 730 (नंतरच्या व्यापक घटनापीठाच्या निर्णयांमुळे त्यातील मर्यादित दृष्टिकोन मागे पडला.)

३. Revanasiddappa v. Mallikarjun (2023) SCC OnLine SC 1087 (Constitution Bench)

निष्कर्ष

भारतीय कायद्याचा मूलभूत सिद्धांत असा आहे की पालकांच्या वैवाहिक स्थितीमुळे मुलांना शिक्षा होऊ नये. त्यामुळे दुसरा विवाह कायदेशीरदृष्ट्या शून्य असला तरी त्या विवाहातील मुलांना कायदेशीर संततीचा दर्जा मिळतो आणि वडिलांच्या मालमत्तेवर त्यांना कायदेशीर हक्क प्राप्त होतो.

तथापि, दुसऱ्या पत्नीचे अधिकार आणि तिच्या मुलांचे अधिकार यांत स्पष्ट फरक आहे. दुसरी पत्नी विवाह शून्य असल्यास वारस ठरत नाही; परंतु तिची मुले कायद्याने संरक्षित आहेत. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्येक मालमत्तेचा प्रकार, विवाहाची वैधता, मृत्युपत्र, तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे अद्ययावत निर्णय लक्षात घेऊनच कायदेशीर सल्ला देणे आवश्यक आहे.

(लेखक : ॲड सिद्धू महाडीक

( टीप : प्रत्येक प्रकरणातील वस्तुस्थिती, पुरावे आणि लागू असलेल्या न्यायालयीन निर्णयांनुसार निकाल बदलू शकतो. त्यामुळे कोणताही दावा दाखल करण्यापूर्वी तज्ज्ञ कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)