उपोषणावर कायदा काय सांगतो? —. जाणून घ्या न्याय विश्व साप्ताहिकाचा विशेष लेखाच्या माध्यमातून..

 विशेष लेख | न्याय विश्व साप्ताहिक

-----------------------------------

उपोषण : घटनात्मक अधिकार की राज्याची जबाबदारी? – सोनम वांगचुक प्रकरणाच्या निमित्ताने भारतीय न्यायव्यवस्थेची भूमिका

----------------------------------

लेखक : संपादकीय विभाग, न्याय विश्व साप्ताहिक

---------------------------------------------------

लडाखचे पर्यावरणवादी कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ केलेल्या उपोषणाच्या 20 व्या दिवशी दिल्ली पोलिसांनी त्यांना जंतर-मंतर येथून रुग्णालयात हलविल्यानंतर देशभरात एक महत्त्वाचा घटनात्मक प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे—एखाद्या व्यक्तीला उपोषण करण्याचा अधिकार आहे का? आणि राज्याला त्याला जबरदस्तीने रुग्णालयात दाखल करण्याचा किंवा वैद्यकीय उपचार देण्याचा अधिकार आहे का?

हा प्रश्न केवळ कायद्याचा नाही, तर व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण आंदोलन आणि जीवनाच्या अधिकाराचा आहे.

उपोषण हा घटनात्मक अधिकार आहे का?

भारतीय संविधानातील कलम 19(1)(अ) नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते, तर कलम 19(1)(ब) शांततापूर्ण व नि:शस्त्र जमाव जमविण्याचा अधिकार प्रदान करते.

सर्वोच्च न्यायालयाने Mazdoor Kisan Shakti Sangathan v. Union of India (2018) प्रकरणात स्पष्ट केले की, लोकशाहीमध्ये शांततापूर्ण आंदोलन व मतभेद व्यक्त करण्याचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत आधार आहे.

त्याचप्रमाणे Himat Lal K. Shah v. Commissioner of Police (1972) या घटनापीठाच्या निर्णयात न्यायालयाने नमूद केले की, सरकारला आंदोलनाचे नियमन करण्याचा अधिकार आहे; मात्र आंदोलनाचा अधिकार पूर्णपणे हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही.

उपोषणावर मर्यादा कधी?

घटनात्मक अधिकार पूर्णपणे निरंकुश नसतात.

राज्याला सार्वजनिक सुव्यवस्था, वाहतूक, नागरिकांची सुरक्षितता आणि सार्वजनिक हित यासाठी युक्तियुक्त निर्बंध घालण्याचा अधिकार आहे.

Shaheen Bagh (2020) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की,

शांततापूर्ण आंदोलनाला प्रोत्साहन दिले पाहिजे; मात्र सार्वजनिक जागेवर अनिश्चित काळासाठी कब्जा करता येणार नाही.

उपोषण म्हणजे आत्महत्येचा प्रयत्न नाही

पूर्वी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 309 अंतर्गत आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा होता.

मात्र Mental Healthcare Act, 2017 नंतर आत्महत्येच्या प्रयत्नाकडे मानसिक तणावाच्या दृष्टीने पाहिले जाऊ लागले.

मद्रास उच्च न्यायालयानेही स्पष्ट केले आहे की,

केवळ उपोषण करणे म्हणजे आत्महत्येचा प्रयत्न होत नाही.

इरोम शर्मिला : सर्वात मोठा कायदेशीर संघर्ष

इरोम शर्मिला यांनी AFSPA कायदा रद्द करण्यासाठी जवळपास 16 वर्षे उपोषण केले.

त्यांना वारंवार अटक करून नाकावाटे अन्न देण्यात आले.

नंतर न्यायालयाने निरीक्षण केले की,

नाकावाटे अन्न स्वीकारल्यामुळे "मरणापर्यंत उपोषण" करण्याचा हेतू सिद्ध होत नाही.

हे प्रकरण भारतीय न्यायव्यवस्थेतील सर्वात महत्त्वाच्या उपोषणविषयक प्रकरणांपैकी एक मानले जाते.

रामलीला मैदान प्रकरण

बाबा रामदेव आंदोलन (2012) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या कारवाईवर कठोर टीका केली.

न्यायालयाने स्पष्ट केले—

"उपोषण ही भारतीय लोकशाहीने ऐतिहासिक व घटनात्मकदृष्ट्या स्वीकारलेली आंदोलनाची पद्धत आहे."

जगजीतसिंग डल्लेवाल प्रकरण

पंजाबमधील शेतकरी नेते जगजीतसिंग डल्लेवाल यांच्या उपोषणावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना रुग्णालयात हलविण्याचे आदेश दिले.

मात्र न्यायालयाने स्पष्ट केले—

रुग्णालयात हलविणे म्हणजे उपोषण संपविण्याचा आदेश नाही; केवळ त्यांच्या जीवाचे संरक्षण करणे हा उद्देश आहे.

सोनम वांगचुक प्रकरण काय सांगते?

दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रशासनाला सोनम वांगचुक यांच्या आरोग्यावर नियमित वैद्यकीय देखरेख ठेवण्याचे निर्देश दिले होते.

याच आदेशाचा आधार घेत दिल्ली पोलिसांनी त्यांना रुग्णालयात हलविले.

या प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण झाला आहे—

व्यक्तीच्या स्वायत्ततेला किती प्राधान्य?

राज्याचे जीवन वाचविण्याचे कर्तव्य किती?

आंदोलनाचा अधिकार आणि जीवनाचा अधिकार यामध्ये समतोल कसा साधायचा?

न्यायालयांचा आतापर्यंतचा दृष्टिकोन

भारतीय न्यायालयांनी बहुतांश वेळा संतुलित भूमिका घेतली आहे.

आंदोलनाच्या अधिकाराचे संरक्षण.

सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे रक्षण.

व्यक्तीच्या जीवाचे संरक्षण.

जबरदस्तीने उपोषण मोडण्यास टाळाटाळ.

प्रत्येक प्रकरणातील परिस्थितीनुसार न्यायालये वेगवेगळे आदेश देत आली आहेत.

एकंदरीत

भारतीय लोकशाहीत उपोषण हा शांततापूर्ण आंदोलनाचा मान्य मार्ग आहे. मात्र हा अधिकार निरंकुश नाही.

राज्याचे कर्तव्य नागरिकांचे जीवन सुरक्षित ठेवणे आहे, तर न्यायालयांचे कर्तव्य लोकशाहीतील आंदोलनाचा अधिकार आणि जीवनाचा अधिकार यामध्ये घटनात्मक समतोल राखणे हे आहे.

सोनम वांगचुक प्रकरण या संतुलनाची कसोटी ठरणारे आणखी एक महत्त्वाचे प्रकरण म्हणून भारतीय न्यायशास्त्रात नोंदले जाईल.

न्याय विश्व विश्लेषण

"लोकशाहीत आंदोलन दडपून लोकशाही मजबूत होत नाही; आणि आंदोलनाच्या नावाखाली जीवन धोक्यात घालणेही स्वीकारार्ह नाही. संविधान या दोन्ही टोकांमध्ये संतुलन साधण्याचा मार्ग दाखवते."