१)न्यायालयीन कार्यवाहीचे ऑडिओ-व्हिडिओ क्लिप्स परवानगीशिवाय सोशल मीडियावर प्रसारित करण्यास बंदी
सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन कार्यवाहीचे ऑडिओ किंवा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कापून (Extract), संपादित करून (Edit), पुन्हा पोस्ट करून (Re-post), अपलोड करून किंवा त्यातून आर्थिक लाभ (Monetisation) मिळविण्यास न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय अंतरिम बंदी घालणारा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.
प्रकरण
Harshita Grover v. Union of India & Others
Writ Petition (Civil) No. 751 of 2026
२) NEET आंदोलन प्रकरण : NIA चौकशीचे आदेश देण्यास दिल्ली उच्च न्यायालयाचा नकार
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २० जुलै रोजी झालेल्या "संसद चलो" आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय तपास संस्था (NIA) मार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, NIA Act, 2008 च्या कलम ६ नुसार एखाद्या प्रकरणाचा तपास NIA कडे सोपविण्याचा निर्णय हा केंद्र सरकारच्या समाधानावर (Satisfaction) अवलंबून असतो. न्यायालय केंद्र सरकारच्या समाधानाची जागा घेऊ शकत नाही.
प्रकरणाचे शीर्षक
Satish Kumar Aggarwal v. Union of India & Others
३) NEET-UG 2026 पेपरफुटीनंतर NTA सुधारणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे कठोर निरीक्षण
".गैरप्रकार असेच सुरू राहू देणार नाही; संस्थात्मक सुधारणा पूर्ण होईपर्यंत न्यायालय देखरेख ठेवणार"
NEET-UG 2026 परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) मध्ये व्यापक आणि कायमस्वरूपी सुधारणा करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत जाब विचारला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा नाहीत; भविष्यात पेपरफुटी रोखण्यासाठी संस्थात्मक (Institutional) सुधारणा आवश्यक आहेत.
प्रकरण
Federation of All India Medical Association v. National Testing Agency & Others
W.P.(C) No. 651/2026 आणि संबंधित याचिका
४) NEET-UG 2026 निकालातील गुणांतील तफावत : मुंबई उच्च न्यायालयाने NTA ला मूळ OMR उत्तरपत्रिका सादर करण्याचे आदेश
NEET-UG 2026 च्या निकालामध्ये गुणांबाबत गंभीर तफावत असल्याचा आरोप करणाऱ्या तीन विद्यार्थ्यांच्या याचिकांवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (NTA) यांना नोटीस बजावली असून, संबंधित विद्यार्थ्यांच्या मूळ OMR उत्तरपत्रिका व नोंदी ३० जुलै रोजी न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
प्रकरण
Hricha Prafull Deshpande v. Union of India
Writ Petition No. 8384 of 2026
५) हुंड्याच्या तक्रारीवर FIR नोंदविला नाही; दोन महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी ₹1 लाख नुकसानभरपाईचा उच्च न्यायालयाचा आदेश
हुंड्याच्या मागणीसंदर्भातील तक्रारीत प्रथम माहिती अहवाल (FIR) नोंदविण्याऐवजी तडजोड घडवून आणून तक्रार बंद करणाऱ्या महिला पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षक (Inspector) आणि उपनिरीक्षक (Sub-Inspector) यांना प्रत्येकी ₹1,00,000, अशी एकूण ₹2,00,000 नुकसानभरपाई तक्रारदाराच्या वडिलांना अदा करण्याचे आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपीठाने दिले.
प्रकरण
P. v. State of Tamil Nadu
W.P. (Crl.) (MD) No. 3809 of 2026
६) वैवाहिक नात्याचा ऱ्हास (Irretrievable Breakdown) हीही मानसिक क्रूरता; घटस्फोट मंजूर – कलकत्ता उच्च न्यायालयाचा निर्णय
कलकत्ता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, वैवाहिक नात्याचा पूर्णपणे अपरिवर्तनीय ऱ्हास (Irretrievable Breakdown of Marriage) हा हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 च्या कलम 13(1)(ia) अंतर्गत "क्रूरता (Cruelty)" मानला जाऊ शकतो आणि तो घटस्फोटाचा वैध आधार ठरू शकतो.
प्रकरण
Sri Sanjib Tarafdar v. Smt. Mausumi Tarafdar
FAT No. 234 of 2022
७) पहिला विवाह कायम असताना Special Marriage Act अंतर्गत केलेला दुसरा विवाह सुरुवातीपासूनच अवैध; कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, पहिला वैध विवाह अस्तित्वात असताना Special Marriage Act, 1954 अंतर्गत केलेला दुसरा विवाह हा सुरुवातीपासूनच (Void Ab Initio) अवैध ठरतो. संबंधित पक्षांच्या वैयक्तिक (Personal) कायद्यानुसार बहुपत्नीत्वाला परवानगी असली तरीही, Special Marriage Act अंतर्गत विवाह केल्यास त्या कायद्याच्या अनिवार्य अटींचे पालन करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण
K v. M
Writ Petition No. 107250 of 2025 (GM-CPC)
Citation : 2026 LiveLaw (Kar) 265
८) सार्वजनिक उद्देशासाठी संपादित केलेली जमीन केवळ वापरात नाही म्हणून मूळ मालकांना परत मिळणार नाही; झारखंड उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
झारखंड उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले की, एकदा सार्वजनिक उद्देशासाठी (Public Purpose) कायदेशीररित्या जमीन संपादित करून त्याबदल्यात नुकसानभरपाई अदा करण्यात आली, तर त्या जमिनीचा काही भाग नंतर वापरात आला नाही म्हणून तो मूळ जमीनमालकांना परत देण्याचा अधिकार निर्माण होत नाही. सार्वजनिक उद्देश पूर्ण झाल्यानंतरही उर्वरित जमीन दुसऱ्या सार्वजनिक उद्देशासाठी वापरता येते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रकरण
Deepak Kumar Mahato & Others v. State of Jharkhand & Others
W.P. (C) No. 6048 of 2013
९) ऐतिहासिक पाऊल : १ ऑगस्ट रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठावर सर्व खंडपीठांचे कामकाज महिला न्यायमूर्तींकडूनच
भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात एक महत्त्वाचा टप्पा गाठत १ ऑगस्ट २०२६ रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठावरील सर्व विभागीय (Division) आणि एकल (Single) खंडपीठांचे कामकाज केवळ महिला न्यायमूर्तींकडून चालविले जाणार आहे. उच्च न्यायालयातील महिलांच्या वाढत्या प्रतिनिधित्वाचे हे ऐतिहासिक प्रतीक मानले जात आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने जाहीर केलेल्या विशेष रोस्टरनुसार, त्या दिवशी एकूण सात खंडपीठे पूर्णपणे महिला न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत असतील.
१०) चेक बाऊन्स प्रकरणात अकाली दाखल झालेली तक्रार फेटाळली तरी तक्रारदाराचा हक्क संपत नाही; नव्याने तक्रार दाखल करण्यास विलंब माफ होऊ शकतो – जम्मू-काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालय
जम्मू-काश्मीर व लडाख उच्च न्यायालयाने चेक अनादर (Cheque Dishonour) प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, जर तक्रारदाराने प्रामाणिकपणे (Bona fide) चेक बाऊन्सची तक्रार दाखल केली असेल आणि ती नंतर केवळ अकाली (Premature) दाखल झाल्याचे आढळून आली, तर त्यामुळे त्याचा कायदेशीर दावा (Cause of Action) संपुष्टात येत नाही.
प्रकरण
Sheikh Abdul Rehman v. Ghulam Nabi Kaboo
Citation : 2026 LiveLaw (JKL) 305
Post a Comment
0Comments