न्यायाचा बळी की व्यवस्थेचा पराभव? २२ वर्षांनंतरची निर्दोष मुक्तता... एक निष्पाप आयुष्य आणि व्यवस्थेचे संस्थात्मक अपयश.... वाचा न्याय विश्व साप्ताहिक मधला आजचा विशेष संपादकीय लेख...

न्याय विश्व

(न्याय, विधी आणि सामाजिक विश्लेषणाचे अग्रणी सप्ताहिक)

संपादकीय

२२ वर्षांचा अन्याय आणि न्यायव्यवस्थेची आत्मपरीक्षणाची वेळ

‘न्याय मिळण्यास झालेला उशीर म्हणजे न्याय नाकारणे’ हा कायदा क्षेत्रातील अत्यंत जुना आणि वारंवार वापरला जाणारा नियम आहे. परंतु, जेव्हा हा उशीर एखाद्या निर्दोष व्यक्तीच्या आयुष्यातील तब्बल २२ मोलाची वर्षे गिळंकृत करतो, तेव्हा ती केवळ कायदेशीर त्रुटी राहत नाही, तर ती संपूर्ण गुन्हेगारी न्यायव्यवस्थेची घटनात्मक शोकांतिका ठरते. ३,१५७ दिवसांच्या विलंबाचे तांत्रिक कारण देऊन उच्च न्यायालयाने फेटाळलेले अपील आणि नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला ऐतिहासिक निकाल आज आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या गाभ्यालाच हात घालतो.

अर्जुन जानी ऊर्फ टुनटुन विरुद्ध ओडिशा राज्य [2026 LiveLaw (SC) 762] या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने नोंदवलेली निरीक्षणे ही केवळ एका खटल्याचा निकाल नसून संपूर्ण व्यवस्थेला दिलेला गंभीर इशारा आहे. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत ताशेरे ओढले की, केवळ संशयाच्या आधारावर ताब्यात घेणे, पोलीस कोठडीत तिसऱ्या दर्जाचा (third-degree) शारीरिक अत्याचार करून बेकायदेशीर कबुलनामा मिळवणे, सत्र न्यायालयाने पुराव्यांची शहानिशा न करता दिलेली जन्मठेपेची शिक्षा आणि या सगळ्यावर उच्च न्यायालयाने निष्क्रीय राहून ‘केवळ खटले निकाली काढण्याच्या आकडेवारीत’ रस दाखवणे – हा प्रवास आपल्या न्यायव्यवस्थेतील संस्थात्मक अपयशाची गडद बाजू समोर आणतो.

या प्रकरणात सर्वात वेदनादायी बाब म्हणजे आरोपी तब्बल १२ वर्षे तुरुंगात असताना त्याने

स्वतः पाठवलेले जेल अपील उच्च न्यायालयाने तांत्रिक विलंबाचे कारण सांगून फेटाळून लावले. परिणामी, त्याला आणखी १० वर्षे अंधाऱ्या कोठडीत काढावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात योग्यच नमूद केले आहे की, जेव्हा एखादा गरीब, वंचित किंवा तुरुंगात असलेला नागरिक न्यायासाठी घटनात्मक न्यायालयांचे दार ठोठावतो, तेव्हा तांत्रिक नियमांपेक्षा त्याच्या मूलभूत स्वातंत्र्याचा विचार आधी झाला पाहिजे. न्यायालयांनी अशा वेळी ‘सक्रिय’ (pro-active) दृष्टिकोन स्वीकारणे काळाची गरज आहे.

केवळ एका अविश्वासार्ह साक्षीदाराच्या डळमळीत पुराव्यावरून तीन हत्येचा आरोप ठेवणे आणि योग्य पुराव्याअभावी एका माणसाचे आयुष्य उद्ध्वस्त करणे, ही बाब पोलीस तपास आणि न्यायालयीन कामकाजाच्या दर्जावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. सर्वोच्च न्यायालयाने कोरापुट (ओडिशा) च्या जिल्हा कायदेशीर सेवा प्राधिकरणाला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना या व्यक्तीच्या तातडीने पुनर्वसनाचे निर्देश देऊन त्याला निर्दोष मुक्त केले असले, तरी गमावलेली २२ वर्षे त्याला कोण परत देणार?

‘न्याय विश्व’च्या वतीने आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करतो. हा निकाल केवळ एका व्यक्तीची सुटका नसून, देशातील तळागाळातील माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, पोलीस तपासात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि न्यायालयांनी अधिक संवेदनशील बनण्यासाठी दिलेली एक संधी आहे. जर लोकशाहीचे तिन्ही स्तंभ न्यायाचे तत्त्व शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा दावा करत असतील, तर अशा संस्थात्मक चुका पुन्हा होणार नाहीत यासाठी तातडीने प्रशासकीय आणि न्यायालयीन सुधारणा अमलात आणणे आवश्यक आहे.