“चालू खटल्यावर वकिलांची मीडिया चर्चा म्हणजे जाहिरातबाजी?”बार कौन्सिलने कारवाई करावी...... न्यायमूर्ती अभय ओक

न्याय विश्व साप्ताहिक — ब्रेकिंग न्यूज

​‘सुनावणी सुरू असताना वकिलांनी माध्यमांशी बोलणे म्हणजे जाहिरातबाजीच; बार कौन्सिलने कारवाई करावी’ — न्यायमूर्ती अभय ओक

​नवी दिल्ली:

प्रलंबित आणि संवेदनशील खटल्यांमध्ये न्यायालयात केलेला युक्तिवाद, न्यायाधीशांचे प्रश्न आणि कोर्टातील कामकाजाबाबत माध्यमांसमोर किंवा पॉडकास्टद्वारे मत प्रदर्शन करणाऱ्या वकिलांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. "सुरू असलेल्या खटल्यांवर माध्यमांशी बोलणे किंवा स्वतःचे फोटो प्रसिद्ध करणे हा स्व-प्रचार असून, ही एक प्रकारे वकिलांची जाहिरातबाजीच (Solicitation) आहे," असे सांगत अशा वकिलांवर 'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'ने (BCI) कडक कारवाई करावी, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.

​'सेंटर फॉर डिस्कोर्सेस ऑन क्रिमिनल अँड कॉन्स्टिट्यूशनल ज्युरिस्प्रुडन्स' आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.

​माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे:

• ​'बार कौन्सिल ऑफ इंडिया'च्या नियम ५ चे उल्लंघन: वकिलांना स्वतःची जाहिरात करण्यास नियम ५ अंतर्गत बंदी आहे. सुनावणीनंतर लगेचच माध्यमांना मुलाखती देणे, फोटो छापू देणे किंवा 'न्यायाधीशांच्या प्रश्नांवरून आमचाच पक्षकार जिंकेल' असा दावा करणे हे वकिलीच्या नैतिकतेला धरून नाही.
• ​न्यायालयाच्या थेट प्रक्षेपणाचा गैरवापर: न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण (Live-Streaming) नक्कीच स्वागतार्ह आहे, परंतु सुनावणीदरम्यान न्यायाधीशांनी विचारलेले प्राथमिक प्रश्न हे अंतिम निकाल नसतात. मात्र, माध्यम चर्चेत या प्रश्नांचा चुकीचा अर्थ लावून लोकांमध्ये गैरसमज पसरवले जातात.
• ​माध्यमांवर 'गॅग ऑर्डर' (Gag Order) योग्य नाही: न्यायालयांनी माध्यमांवर बातमीदारी न करण्यासाठी बंदी (Gag Order) घालणे चुकीचे आहे. अशी बंदी घातल्यास 'न्यायालय काहीतरी लपवत आहे' असा संदेश जातो आणि हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (कलम १९(१)(अ)) संकोच ठरतो.
• ​पोलिस आणि राजकीय नेत्यांनाही धारेवर धरले: तपासादरम्यान पोलिस अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदा घेऊन साक्षीदारांचे जवाब जाहीर करणे किंवा संशयिताच्या कबुलीची माहिती देणे चुकीचे आहे. तसेच राजकीय नेत्यांनी 'आरोपीला फाशीच दिली जाईल' अशी विधाने करणे म्हणजे न्यायालयाच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यासारखे आहे.

​"न्यायालयीन प्रक्रिया पारदर्शक असावी आणि जनतेला कोर्टात काय घडते हे समजण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु, माध्यमांच्या प्रभावावर मात करण्यासाठी बंदीचे आदेश देण्याऐवजी पोलिस, वकील, सरकारी वकील आणि प्रसारमाध्यम या सर्व घटकांनी 'आत्मसंयम' (Self-Restraint) बाळगणे हाच खरा उपाय आहे."

— न्यायमूर्ती अभय ओक (माजी न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय)