युट्यूबवरील आक्षेपार्ह वक्तव्य प्रकरण; आरोपी संतोष पंडितला अखेर न्यायालयीन दिलासा!

न्यायविश्वी (साप्ताहिक वृत्तपत्र)

​सोशल मीडियावरील बेताल वक्तव्य प्रकरण: युट्यूबवर मंत्री चंद्रकांत पाटील व महिला लोकप्रतिनिधींची बदनामी करणाऱ्या संतोष पंडितला जामीन

​पुणे (विशेष प्रतिनिधी) :

सोशल मीडियाचा गैरवापर करून राजकीय नेते, मंत्री व महिला लोकप्रतिनिधींविरुद्ध आक्षेपार्ह आणि अश्लील वक्तव्ये करणाऱ्या आरोपी संतोष गजानन पंडित याला पुणे सत्र न्यायालयाने २५ हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. पुणे येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (कोर्ट नं. १२) एस. यु. वडगावकर यांनी हा आदेश दिला.

​काय आहे नेमके प्रकरण?

पुण्यातील एका ३६ वर्षीय महिलेने याप्रकरणी कोथरूड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. तक्रारदार महिलेच्या फिर्यादीनुसार, आरोपी संतोष पंडित (रा. लक्ष्मी नारायण अपार्टमेंट, नारायण पेठ, पुणे) याने आपल्या युट्यूब चॅनेलवर व्हिडिओ अपलोड करून महाराष्ट्राचे मंत्री चंद्रकांत पाटील, पुणे महानगरपालिकेच्या एका महिला नगरसेविका तसेच मुख्यमंत्र्यांबाबत अत्यंत अश्लील, आक्षेपार्ह आणि स्त्रियांच्या विनयभंगास कारणीभूत ठरेल अशी वक्तव्ये केली होती.

​या फिर्यादीवरून कोथरूड पोलिसांनी गुन्हा रजिस्टर नंबर ३६१/२०२६ अन्वये भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) मधील कलम ७५(१)(iv), ७५(३), ३५६(२), ३५२ आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या (IT Act 2000) कलम ६७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून आरोपीला अटक केली होती.

​न्यायालयातील वाद-प्रतिवाद :

आरोपीच्या वकिलांनी जामीन अर्जावर युक्तिवाद करताना सांगितले की, व्हिडिओमध्ये वापरलेले शब्द हे सर्वसामान्य भाषेतील असून कोणाचाही विनयभंग करण्याचा किंवा भावना दुखावण्याचा आरोपीचा कोणताही पूर्वहेतू नव्हता. तसेच, या गुन्ह्यासाठी कमाल तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद असल्याने आरोपीला अधिक काळ कोठडीत ठेवण्याची आवश्यकता नाही.

​दुसऱ्या बाजूने, सरकारी वकील (A.P.P.) आणि तक्रारदारांच्या वकिलांनी जामीन अर्जाला तीव्र विरोध दर्शवला. आरोपीने वारंवार सोशल मीडियाचा वापर करून महिला व लोकप्रतिनिधींची मानहानी केली आहे. आरोपीचे सोशल मीडिया अकाऊंट अजूनही सक्रिय असून, तो साक्षीदारांवर दबाव आणू शकतो किंवा पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो, असा युक्तिवाद सरकारी पक्षाने केला.

​न्यायालयाचे महत्त्वाचे निरीक्षण :

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, आरोपीने वक्तव्ये जाणीवपूर्वक केली होती की ती सामान्य भाषेचा भाग होती, याचा निर्णय खटल्याच्या (Trial) दरम्यान पुराव्यांवरून होईल. आरोपीवर दाखल गुन्ह्यांमध्ये कमाल तीन वर्षांची शिक्षा असून, पोलिसांना पुढील तपासासाठी आरोपीला कोठडीत ठेवणे अनिवार्य वाटत नाही. तसेच सरकारी पक्षाने व्यक्त केलेल्या भीती केवळ शंकांवर आधारित आहेत.

​न्यायालयाचा अंतिम आदेश :

१. आरोपी संतोष गजानन पंडित याला २५,० trap हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर आणि तितक्याच रकमेच्या जामीनदारावर सोडण्यात यावे.

२. आरोपीने तक्रारदार महिलेशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या कोणताही संपर्क साधू नये.

३. खटल्यातील पुराव्यांशी अथवा साक्षीदारांशी कसलीही छेडछाड करू नये.

​(बातमी स्रोत: पुणे सत्र न्यायालय निकालपत्र, कनिष्ठ जामीन अर्ज क्र. ४८८८/२०२६, आदेश दिनांक १६/०९/२०२६)