Cause Title: HABBAN SHAH VERSUS SHERUDDIN
2) PwBD उमेदवारांना ‘Upward Movement’ लागू करा — सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र व राज्यांना निर्देश
काय आहे ‘Upward Movement’ धोरण?
PwBD उमेदवार जर स्वतःच्या गुणवत्तेवर (own merit)
सामान्य (General/UR) कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवत असतील, तर:
त्यांना General Category मध्येच नियुक्ती द्यावी
PwBD आरक्षण कोट्यात त्यांची गणना करू नये.
Case Title: JUSTICE SUNANDA BHANDARE FOUNDATION Versus U.O.I. AND ORS., W.P.(C) No. 116/1998
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 464
3) मंदिर व्यवस्थापन म्हणजे मालकी नव्हे — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मंदिरावर केवळ व्यवस्थापन किंवा देखरेख केल्यामुळे त्या संस्थेला किंवा व्यक्तीस मंदिराची मालकी (Title) मिळत नाही.
“कोणताही दानपत्र, एंडोमेंट किंवा कायदेशीर पुरावा नसताना केवळ व्यवस्थापनावर आधारित मालकीचा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही.”
Cause Title: KISHAN CHAND (DEAD) THROUGH LRS. VERSUS GAUTAM GAUR HITKARAK SABHA, KOTA & ORS.
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 463
4) “रजिस्टरमध्ये नाव नसले तरीही सदस्यत्व मान्य” — सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
Supreme Court of India ने कंपन्यांमधील oppression आणि mismanagement प्रकरणांबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना स्पष्ट केले आहे की, सदस्य (Member) होण्यासाठी फक्त कंपनीच्या रजिस्टरमध्ये नाव असणे ही एकमेव अट नाही.
Case Title: DR. BAIS SURGICAL AND MEDICAL INSTITUTE PVT. LTD. & ORS. VERSUS DHANANJAY PANDE, CIVIL APPEAL NO. 8973 OF 2010 (and connected case)
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 461
5) AI-जनरेटेड बनावट निर्णयांवर सर्वोच्च न्यायालय गंभीर — BCI ला तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे निर्देश
Supreme Court of India ने न्यायालयीन प्रक्रियेत Artificial Intelligence (AI) च्या वापराबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) ला तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे.
Case no. – SLP(C) No. 7575/2026
Case Title – Gummadi Usha Rani v. Sure Mallikarjuna Rao
6) “आंतरधर्मीय विवाहामुळे धर्म ओळख नष्ट होऊ शकत नाही” — सर्वोच्च न्यायालयाचे तीव्र निरीक्षण
आंतरधर्मीय विवाहामुळे पारशी महिलांना अग्निमंदिरात प्रवेश नाकारणे हे प्रथमदर्शनी “excommunication” (बहिष्कार) असून ते लिंगभेदावर आधारित भेदभाव आहे.
7)“दीर्घकालीन सहमतीचे संबंध हे खोट्या लग्नाच्या आश्वासनावर बलात्कार नाही” — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
प्रकरणाचा गाभा
दोन्ही पक्ष आधीच विवाहित होते.
2017 ते 2020 दरम्यान सहमतीने (consensual) संबंध ठेवले.
दीर्घकाळ कोणतीही तक्रार नाही.
नंतर संबंध बिघडल्यानंतर लग्नाच्या आश्वासनावर फसवणूक व बलात्काराचा आरोप.सर्वोच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निरीक्षण
“हा असा प्रकार नाही जिथे खोट्या लग्नाच्या आश्वासनाने फसवणूक करून संबंध प्रस्थापित झाले.”
Case no. – SLP (Crl.) No. 2260/2026
Case Title – Shaileshbhai Govindbhai Makwana v. State of Maharashtra & Anr.
8) केजरीवाल–सिसोदिया प्रकरणात नवा ट्विस्ट — दिल्ली उच्च न्यायालय अमिकस क्यूरी नेमणार
Delhi High Court ने आज महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत जाहीर केले की, तीन वरिष्ठ वकिलांना ‘Amicus Curiae’ म्हणून नियुक्त केले जाईल, जे Arvind Kejriwal, Manish Sisodia आणि Durgesh Pathak यांचे प्रतिनिधित्व करतील.
9)CrPC कलम 156(3) व 200 वेगवेगळे — दुसऱ्यांदा FIR आदेश देणे अयोग्य : सर्वोच्च न्यायालय
काय आहे प्रकरण?
तक्रारदाराने प्रथम कलम 156(3) CrPC अंतर्गत FIR नोंदवण्याची मागणी केली.
ती मागणी फेटाळली गेली.
नंतर पोलीसांनी closure report दिला.
उच्च न्यायालयाने कलम 200 CrPC अंतर्गत private complaint दाखल करण्याची मुभा दिली.
मात्र, तक्रारदाराने पुन्हा 156(3) अंतर्गत अर्ज दाखल केला.
मजिस्ट्रेटने FIR नोंदवण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयानेही तो आदेश कायम ठेवला.
Cause Title: MOHAN KARTHIK & ORS. VERSUS STATE OF TAMIL NADU, & ANR.
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 458
10) “तक्रार न करता अवमान याचिका चालणार नाही” — सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
Supreme Court of India ने hate speech प्रकरणांमध्ये स्पष्ट केले आहे की, पोलीसांनी स्वतःहून FIR नोंदवली नाही म्हणूनच थेट अवमान (Contempt) मानता येणार नाही.
कोर्टाचे मुख्य निरीक्षण
“जर याचिकाकर्त्याने स्वतः पोलीसांकडे तक्रारच केली नसेल, तर अधिकाऱ्यांनी आदेशाचे उल्लंघन केले असे मानता येणार नाही.
Case Title : Ashwini Kumar Upadhyaya v. Union of India, W.P.(C) No. 943/2021 (and connected cases)
Citation : 2026 LiveLaw (SC) 437
11) दत्तक आदेश देण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे — बॉम्बे उच्च न्यायालयाची घटनात्मक वैधतेस मान्यता
Bombay High Court ने Juvenile Justice Act, 2021 मधील दुरुस्तीला घटनात्मक वैधता देत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या दुरुस्तीनुसार, दत्तक आदेश (Adoption Orders) देण्याचा अधिकार न्यायालयांकडून जिल्हाधिकाऱ्यांकडे (District Magistrate) हस्तांतरित करण्यात आला आहे.
Case Title: Nisha Pradeep Pandya & Anr. vs. Union of India & Ors. [Writ Petition No.1085 of 2023 with connected matters]
Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 235
12) “चुकीने भरलेली स्टॅम्प ड्युटी सरकार ठेवू शकत नाही” — बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा ठोस निर्णय
Bombay High Court ने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत स्पष्ट केले आहे की, फक्त विलंबाच्या कारणावर चुकीने भरलेली स्टॅम्प ड्युटी परत न देणे योग्य नाही.
Case Title: Manjeet Singh vs. Chief Controller Revenue Authority & Ors. [Writ Petition No. 13113 of 2022]
Citation: 2026 LiveLaw (Bom) 234
13) महापालिकेकडून चुकीची माहिती देऊन (misrepresentation) मिळवलेली विकास परवानगी कायद्याने शून्य (void) ठरते आणि ती टिकवता येत नाही: मुंबई उच्च न्यायालय
न्यायालयाचे निरीक्षण
विकास आराखड्यातील (DP Road) बाबत चुकीची माहिती सादर केली
याचिकाकर्ते आणि त्यांचे आर्किटेक्ट संपूर्ण परिस्थितीची जाणीव असूनही दिशाभूल केली
Case Title: Jhalak Constructions & Ors. vs. Ulhasnagar Municipal Corporation & Ors. [Writ Petition No. 14342 of 2024]
14) “बेकायदेशीर परदेशी फेरीवाल्यांना मुंबईत स्थान नाही” — BMC ची उच्च न्यायालयात भूमिका
बांगलादेशी नागरिक जर बेकायदेशीररित्या भारतात आले असतील, तर त्यांना येथे फेरीवाला व्यवसाय करण्याची परवानगी देता येणार नाही.
Case Title: Bombay Hawkers Association vs Chairperson, Town Vending Committee (Writ Petition 2750 of 2019)
15) “जीवन एकदाच मिळतं” — 50 खलाशांची तात्काळ सुटका करण्याचे बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे आदेश
Case Title: Gopal Dass vs State of Maharashtra (Criminal Writ Petition 2280 of 2026)
16)
Post a Comment
0Comments